नेपाली कांग्रेस राज्य पुनःसंरचना सुझाव

नेपाली कांग्रेस राज्य पुनःसंरचना सुझाव समितिका संयोजक तथा पार्टी उपसभापति गोपालमान् श्रेष्ठ तथा समितिका सदस्य–सचिव विनोद कुमार भट्टराईले पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय संरचनाको प्रारुप” शीर्षक रहेको राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन २२ आषाढ २०६६ विहान ०९.३० बजे बुझाउनु भयो। समितिले २०६५ माघदेखि औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन तैयारी कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। प्रतिवेदनको कार्यकारी सार संक्षेप निम्नबमोजिम रहेको छ :


प्रतिवेदनको कार्यकारी सार संक्षेप

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०६५ भदौ ९ देखि २१ गते सम्म बसेको वैठकले राज्य पुनर्संरचनाका विविध पक्षमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले राज्य पुनःसंरचना सुझाव समिति गठन गरी राज्यको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा ठोस् प्रारुप तयार गर्न लगाए बमोजिम प्रारुप तयार गरी यो प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा राज्य पुनःसंरचनाका विभिन्न पक्षहरुमा समितिले आ८ना अवधारणाहरु सहित विभिन्न सुझावहरु प्रस्ताव गरेको छ। तिनीहरुको कार्यकारी सार संक्षेप यहां प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रादेशिक संरचनाका दुई प्रारुप (मोडेल)–हरुको सुझाव गरिएको छ ― पहिलो मोडेलमा ७ वटा प्रदेश र दोश्रो वैकल्पिक मोडेलमा ५ वटा प्रदेशहरु रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको घोषित प्रतिवद्धतानुरुप प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको गठन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक)–द्वारा हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका लागि ७५ हजार जनसंख्याबाट एक प्रतिनिधिका दरले कूल ३१४ जना प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको प्रस्ताव गरिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा समावेशी सूत्र बमोजिम प्रस्तावित पहिलो मोडेल अन्तर्गत थप ३२१ जना तथा दोश्रो वैकल्पिक मोडेल अन्तर्गत थप ३१९ जना निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी पहिलो मोडेल अन्तर्गत प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्षको ३१४ र समानुपातिकको ३२१ गरी ६३५ जना तथा दोश्रो वैकल्पिक मोडेल अन्तर्गत प्रत्यक्षको ३१४ र समानुपातिकको ३१९ गरी ६३३ जना जनप्रतिनिधिहरुको प्रस्ताव गरिएको छ।

ड्ड केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ ३ लाख जनसंख्याबाट एक प्रतिनिधिका दरले कूल ११२ जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको प्रस्ताव गरिएको छ। समावेशी सूत्र बमोजिम समानुपातिक निर्वाचनबाट थप ११३ गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा कूल २२५ जना सदस्यहरु रहने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। सहजताका लागि निम्न तालीका प्रस्तुत छ।

मोडल नं. १ केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रादेशिक व्यवस्थापिका

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट (३००,००० बाट १ जना) समानुपातिक निर्वाचनबाट जम्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट (७५,००० बाट १ जना) समानुपातिक निर्वाचनबाट जम्मा

प्रदेश नं. १ १६ ४६ ४७ ९३

प्रदेश नं. २ १७ ५४ ५५ १०९

प्रदेश नं. ३ १६ ४७ ४८ ९५

प्रदेश नं. ४ १० ३२ ३३ ६५

प्रदेश नं. ५ २३ ६३ ६४ १२७

प्रदेश नं. ६ १८ ४३ ४४ ८७

प्रदेश नं. ७ १२ २९ ३० ५९

जम्मा ११२ ११३ २२५ ३१४ ३२१ ६३५

मोडल नं. २ (दोश्रो वैकल्पिक मोडेल)

प्रदेश नं. १ ३३ १०० १०१ २०१

प्रदेश नं. २ २९ ७६ ७७ १५३

प्रदेश नं. ३ २० ६६ ६७ १३३

प्रदेश नं. ४ १४ ३८ ३९ ७७

मोडल नं. ५ १६ ३४ ३५ ६९

जम्मा ११२ ११३ २२५ ३१४ ३१९ ६३३



प्रस्तावित पहिलो मोडेल र वैकल्पिक दोश्रो मोडेल अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरुमा समेटिएका जिल्लाहरु निम्नानुसार रहेका छन् :



पहिलो मोडेल

प्रदेश नं. १ 214 १० जिल्ला (हिमाली जिल्ला―२, पहाडी जिल्ला―५, तराई जिल्ला―३)

ताप्लेजुङ्ग, पांचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी

प्रदेश नं. २214 १२ जिल्ला (हि―२, प―५, त―५)

सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी

प्रदेश नं. ३ 214 ८ जिल्ला (हि―२,प―६)

रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमा48डौ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा,

प्रदेश नं. ४ 214 ५ जिल्ला (प―१, त―४)

चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट

प्रदेश नं. ५ 214 १६ जिल्ला (हि―२, प―११, त―३)

मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, गोर्खा, लमजुङ्ग, कास्की, स्यांग्जा, तनहु,, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ्ग, अर्घाखांची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु,

प्रदेश नं. ६ 214 १५ जिल्ला (हि―५, प―७, त―३)

हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दाङ्ग, बांके, बर्दिया,

प्रदेश नं. ७ 214 ९ जिल्ला (हि―३, प―४, त―२)

बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर, कैलाली

दोश्रो वैकल्पिक मोडेल

प्रदेश नं. १ 214 २० जिल्ला (हि―३, प―९, त―८)

ताप्लेजुङ्ग, पांचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, मोरङ्ग, सुनसरी, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही,

प्रदेश नं. २ 214 २० जिल्ला (हि―५, प―१५)

रामेछाप, दोलखा, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा, काठमा48डौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, लमजुङ्ग, मनाङ्ग, कास्की, स्यांग्जा, तनहु,, पर्वत, बागलुङ्ग, म्याग्दी, मुस्ताङ्ग,

प्रदेश नं. ३ 214 ११ जिल्ला (प―४, त―७)

चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, अर्घाखांची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु,

प्रदेश नं. ४ 214 ११ जिल्ला (प―८, त―३)

डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दाङ्ग, बांके, बर्दिया,

प्रदेश नं. ५ 214 १३ जिल्ला (हि―७, प―४, त―२)

हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर, कैलाली

ड्ड तीन तहको सरकार – केन्दीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय (महा–नगरीय, नगरीय तथा ग्रामीण) बाहेक पनि केन्द्रीय सरकारको सुपरीवेक्षण, व्यवस्थापन सहयोग तथा स्रोत परिचालनबाट न्यून जनसंख्या भएका वा लोपोन्मुख स्थितिमा रहेकाहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्वामित्वका हक हीत रक्षाका लागि वा विशेष परिस्थितिको निराकरण नहुन्जेल सम्मका लागि केन्द्रले नै कतिपय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी केन्द्रबाट नै निश्चित अवधिका लागि शासन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अलग प्रादेशिक इकाईका पूर्वाधार वा पूर्व शर्त वा आवश्यकता पुग्न नसकेको अवस्थामा यस्ता विशिष्ठ इकाईलाई स्वायत्त इकाईका रुपमा कुनै प्रदेश अन्तरगत राख्न सकिने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड जर्मनीमा आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका प्रदेश र समृद्ध प्रदेशहरुबीचको असमानता र विभेदहरुलाई कम गर्दै लग्ने उद्देश्यले कमजोर प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेशबाट यथेष्ट सहयोग र योगदान पुर्याउने सृजनात्मक अभ्यास भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय स्तरबाट नै संयोजन हुनेगरी त्यहां 'आर्थिक समानता कोष' ९भ्अयलय्कष्अ भ्त्रगबष्शिबतष्यल ँगलम० को व्यवस्था गरिएको छ। जर्मनीको यो अभ्यास र अनुभव नेपालको संघीय संरचनाको सफल व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुनेछ। केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत हुनेछ। केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार पुनरावेदन र अन्य अदालतहरुको व्यवस्था संघीय संरचना अनुरुप हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड संघीयताको संरचना संगसंगै निजामति संरचना विषयमा प्रदेशै पिच्छे लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता जस्ता निकायहरु लस्करै खोल्दा प्रदेशहरु आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने स्थिति हुने भएकोले प्रत्येक प्रदेशमा सालाखाला १० हजार निजामति कर्मचारीहरुको आवश्यकता पर्ने र त्यतिका लागि मात्रै प्रदेशमा अलग्गै लोकसेवा अयोगको आवश्यकता नपर्ने, बरु प्रत्येक प्रदेशबाट केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमा दुई दुई जनाको प्रतिनिधित्व गराएर सार्वजनिक प्रशासन संचालन गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड देशमा वसोवास गर्दै आएका दलितहरुको जनसंख्या उल्लेख्य (१३ ड) रहेको भएता पनि विगतका विभेदकारी शासनप्रणालीले गर्दा सामाजिक र आर्थिक रुपमा दलितहरु अद्यापि अत्यन्त पछाडि परेको स्थिति रहेको छ। यस स्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक प्रदेशबाट केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरुमध्येबाट न्यूनतम १ वटा निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक व्यवस्थापिका को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरुमध्येबाट न्यूनतम २ वटा निर्वाचन क्षेत्र दलितका लागि मात्र सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

ड्ड अल्प संख्यक, उत्पिडित, तथा विशेष जाती, क्षेत्र वा समूहका नागरिकलाई राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप 'सामूहिक अधिकार' का रुपमा संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्रदान गरि सम्मान तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। तर, यसो गर्दा कुनैपनि नागरिकको वैयक्तिक मौलिक हकमा कुठाराधात गर्न दिइने छैन। 'संरचनात्मक कानून' ९ँचब्कभधयचप ीभनष्कबितष्यल० द्वारा कुनै पनि तहको सरकारलाई यस्ता अधिकारको संरक्षण र प्रर्वधन गर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारले संघीय वा स्थानीय सरकारलाई दिन सक्ने छ। यसरी थप दायित्व सुम्पिदा केन्द्रले आवश्यक स्रोत केन्द्रबाट प्रदान समेत गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड संविधानले स्पष्टताका साथ किटानगरी तोकेको भिन्न तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र बाहेक नकिटिएको राज्यशक्ति वा अधिकार क्षेत्र जसलाई राष्ट्रको अवशिष्ट अधिकार ९च्भकष्मगबचथ एयधभच० भनिन्छ, केन्द्रीय सरकारमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

ड्ड एउटै प्रदेशभित्र, दुई प्रदेश बीच वा प्रदेश र केन्द्रीय सरकार बीच आइपर्ने वित्तीय मामिला वा अन्य अधिकार सम्बन्धमा आउन सक्ने कुनै पनि विवाद वा द्वन्दलाई समाधान गर्नका लागि सोझै सडक आन्दोलनमा पुग्नु पर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि जर्मनी र स्विजरलै48ड मा जस्तै केन्द्रमा र प्रदेशका बीचमा पहिले नै एउटा सहमति संयन्त्र ९ऋयलकभलकगक : भअजबलष्क्क० को व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड विभिन्न करहरु र रोयल्टीहरुको निर्धारण, संकलन र न्यायपूर्ण हुने गरी पुनः वितरणको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न केन्द्रीय सरकार अन्तरगत एउटा वित्तीय आयोग ९च्भखभलगभ ऋय्क्कष्ककष्यल० गठन गर्ने सुझाव दिइएको छ।

ड्ड राजमार्ग (दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरु भएर जाने) को हकमा केन्द्रीय सरकारले निर्माण र मर्मत गर्ने तर रोयल्टीमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्रमश ५०ः३०ः२० को अनुपातमा हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी रेखदेख र मर्मतको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा ठूलो आयोजना―१०० मेगावाट भन्दा माथि केन्द्रीय सरकारले, १० देखि १०० मेगावाट सम्मको 'मझौला आयोजना प्रादेशिक सरकारले र सो भन्दा तलका आयोजना स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड साधन स्रोतको अधिकार र त्यसबाट हुने आम्दानी ९च्यथबतिथ० बाँडफाँड गर्दा सकेसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको स्वामित्व र बढी अधिकार स्थापित हुने गरी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो रुपले स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ। यस प्रकार आय स्रोतको वितरण गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४०ः३०ः३० को अनुपातमा वितरण गर्दा उपयुक्त हुनेछ।

५. राज्य पुनःसंरचना समितिद्वारा प्रस्तावित प्रादेशिक संरचनाका विशेषताहरु

नेपाली कांग्रेस राज्य पुनःसंरचना समितिद्वारा विकल्प सहितको दुई प्रारुपहरुको प्रस्ताव गरिएकोले दुवै प्रारुपहरुका विशेषताहरु यहां प्रस्तुत छन्। पहिलो मोडेलमा ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ भने दोश्रो वैकल्पिक मोडेलमा ५ प्रदेशहरुको प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी निश्चितरुपमा पहिलोभन्दा दोश्रो मोडेलको प्रादेशिक संरचना कम खर्चिलो र बढी छरितो हुनेछ। प्रस्तावित पहिलो मोडेल र दाश्रो वैकल्पिक मोडेलका विशेषताहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् :

पहिलो मोडेलका विशेषताहरु

प्रदेश नं. १

जिल्लाहरु : ताप्लेजुङ्ग, पांचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―१७,७५१ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१० (हि २, प ५, त ३)

(३) गा.वि.स. संख्या―४६३

(४) जनसंख्या―३,४१८,३३३

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―बाहून/क्षेत्री, राई, लिम्बु, थारु

(६) कृषियोग्य भूमि ४५८,३५४ हे.

(७) सिंचित―४९ ड

(८) खाद्य उत्पादन (बचत)―१०३,७८९ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.) १९३,११८,९८३

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क― ५९

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क― १०

(१२) सडक सुविधा―२,६८३ कि.मी

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―२३,३२९ करोड

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―३६ (हिमाली ४, पहाडी १०, तराई २२)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओेेवादी―१५, एमाले―८, फोरम―७, ने.का.―६

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― १६ (हि २, प ५, त ९)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―४६ (हि ४, प १४, त २८)

प्रदेश नं. २

जिल्लाहरु : सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―१६,६५३ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१० (हि―२, प―३, त―५)

(३) गा.वि.स. संख्या―७५९

(४) जनसंख्या―४,०६६, ५१०

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―मधेशी, दलित, क्षेत्री/बाहुन, राई

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―४९०, ४५३

(७) सिंचित―४१ ड

(८) खाद्य उत्पादन―(बचत) ―२०,४८६ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.)―१८४, ५३५, २७५

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―४६

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―४४

(१२) सडक सुविधा―२,५४४ कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना (रु.करोडमा)― १३, ६१३

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―४२ (हि ३, प १२, त ३१)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― फोरम ―१४, माओवादी ―९, एमाले ―७, ने.का.―४, सदभावना ―३, तमलोपा ―३, जमोने ―१, स्वतन्त्र ―१

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― १७ (हि १, प ४, त १२)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― ५४ (हि १, प १३, त ४०)





प्रदेश नं. ३

जिल्लाहरु : रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमा48डौ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा,

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―१२, ९८४ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१० (हि―२, प―८)

(३) गा.वि.स. संख्या―५१५

(४) जनसंख्या―३,४२५,१२४

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―बाहून/क्षेत्री, नेवार, तामा168, मगर

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―२१७,०५८

(७) सिंचित―३२ ड

(८) खाद्य उत्पादन―(न्युन) ― २३५,०६१ (मे.टन)

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.)―४१७,२४३,३८९

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―५४

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―३६

(१२) सडक सुविधा―३,०४२ कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना (रु.करोडमा) ― ६९, ५१८

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु― ३३ (हि ६, प २७)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी―२३, नेका―७, नेमकिपा―२, एमाले―१,

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―१६ (हि ३, प १३)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― ४७ (हि ८, प ३९)



प्रदेश नं. ४

जिल्लाहरु : चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―८,४०१ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―५ (प १, त ४)

(३) गा.वि.स. संख्या―३५५

(४) जनसंख्या―२,४६६,१३८

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―मधेशी, क्षेत्री/बाहुन, दलित, तामा168

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―९८,२९१

(७) सिंचित―३५ड

(८) खाद्य उत्पादन―(बचत)―(२०३,३८८ मे.टन)

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.)―३०३,७३०,८७९

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―६५

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―२४

(१२) सडक सुविधा―२,१२३ कि.मी.(रु.करोडमा)

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―५८,८५०

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―२२ (हि ३, प १९)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी ―११, सदभावना ―१, फोरम ―२, तमलोपा ―२, ने.का.―६, एमाले ―२, जमोने ―१, स्वतन्त्र ―१

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―१५ (हि २, प १३

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― ५८ (हि ८, प ५०)





प्रदेश नं. ५

जिल्लाहरु : मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, गोर्खा, लमजुङ्ग, कास्की, स्यांग्जा, तनहु,, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ्ग, अर्घाखांची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु,

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―२९,२०६ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१६ (हि―२, प―११, त―३)

(३) गा.वि.स. संख्या―८६५

(४) जनसंख्या―४,५७१,०१३

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―बाहून/क्षेत्री, मगर, गुरु168, मुसलमान

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―४२०,९६८

(७) सिंचित―४४ड

(८) खाद्य उत्पादन―(बचत) ―१२९,५२१ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत―(रु.) ४१५,९७०,७४३

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―५९

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―३१

(१२) सडक सुविधा―३,०७६ कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना (रु.करोडमा)―१०९,४५२

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―४९ (हि २, प २९, त १८)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी ―१८, एमाले ―११, ने.का.―१० राजमो ―१, तमलोपा ―४, फोरम ―५ (१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―२३ (हि २, प १४, त ७)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―६३ (हि २, प ३८, त २३)



प्रदेश नं. ६

जिल्लाहरु : हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दाङ्ग, बांके, बर्दिया

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―४२,५२० वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१५ (हि―५, प―७, त―३)

(३) गा.वि.स. संख्या―५७५

(४) जनसंख्या―३,०१२,९७५

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―क्षेत्री/बाहुन, मगर, दलित, थारु

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―३२९,७४०

(७) सिंचित―३४ ड

(८) खाद्य उत्पादन―(बचत) ― ८,५५७ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत―(रु.) १५४,०५४,७६८

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―४३

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―५१

(१२) सडक सुविधा―२,४०५ कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―(रु.करोडमा) १०,६६४

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―३३(हि ५, प १५, त १३)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी ―२७, एमाले ―३, फोरम ―२, ने.का.―१

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―१८ (हि ५, प ७, त ६)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―४३ (हि ६, प २१, त १६)

प्रदेश नं. ७

जिल्लाहरु : बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―१९,६६३ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―९ (हि―३, प―४, त―२)

(३) गा.वि.स. संख्या―३८३

(४) जनसंख्या―२,१९१,३३०

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―क्षेत्री/बाहुन, दलित, थारु, मगर

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―२०६,७३१

(७) सिंचित―४२ ड

(८) खाद्य उत्पादन―(न्युन)― ४८, ३२९ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत―(रु.) ८१,२२०,९९८

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―४६

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―५६

(१२) सडक सुविधा―१,४८० कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―(रु.करोडमा) १७, ३६३

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―२१ (हि ४, प ७ , त १०)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी ―१५, एमाले ―३, ने.का.―३

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―१२ (हि ३, प ४, त ५)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―२९ (हि ५, प ११, त १३)



दोश्रो वैकल्पिक मोडेलका विशेषताहरु

प्रदेश नं. १

जिल्लाहरु : ताप्लेजुङ्ग, पांचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, मोरङ्ग, सुनसरी, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही,

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―३४,४०४ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―२० (हि ३, प ९, त ८)

(३) गा.वि.स. संख्या―१,२२२

(४) जनसंख्या―७,४८४,८४३

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―मधेशी, बाहून/क्षेत्री, दलित, राई

(६) कृषियोग्य भूमि ९४८,८०६ हे.

(७) सिंचित―४५ ड

(८) खाद्य उत्पादन (बचत)―१२४,२७५ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.) ३७७,६५४,२५८

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क― ५३

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क― २७

(१२) सडक सुविधा―५,२२७ कि.मी

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―३६,९४२ करोड

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―७८ (हि ५, प २०, त ५३)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी २४, फोरम २१, एमाले १५, नेका १०, तमलोपा ३, सदभावना ३, जमोने १, स्वतन्त्र १

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु