श्रीमान् सभापतिज्यू,
संवैैधानिक समिति, संविधानसभा।
सिंहदरवार, काठमाडौँ।
विषय : नेपाली कांग्रेसको संवैधानिक अवधारणा बारे केही प्रारम्भिक वुँदाहरू।
त्यस समितिले नेपाली कांग्रेसलाई नेपालको संविधान मस्यौदा गर्ने क्रममा दलको तर्फवाट पेश गर्न अनुरोध गरिएको मिति २०६५/११/३० को पत्रानुसार यो संक्षिप्त अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका छौंं। समितिले यसपछि पनि माग गरेको अवस्थामा संविधान लेखन कार्यमा नेपाली काँग्रेस सदैव सक्रिय सहयोग दिन तत्पर रहने प्रतिबद्धता समेत अवगत गराउँछौं।
संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको चासो र समथर््ान प्राप्त देशको मूल कानून हुृने भएकाले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सबै जनता र पक्षको सहमति र सहभागिता प्रोत्साहित गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ। यही कारणले गर्दा संविधानसभा निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने प्रयास हुनु पर्दछ र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि बहुमत र अल्पमतको विभाजनद्वारा होइन, सहमतिको प्रयासद्वारा टुङ्गो लगाउने विधि अवलम्वन गरिनु पर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा रहेको छ।
राष्ट्रियता–लोकतन्त्र र समाजवादको मूल प्रेरणाबाट संगठित र क्रियाशील नेपाली कांग्रेस आफ्नो छ दशक भन्दा लामो लोकतान्त्रिक संघर्ष यात्रामा जनताको सम्प्रभुता र जनप्रतिनिधि शासनको मूल मुद्दामा केन्द्रित रहँदै आएको छ। देश जनताको हो, त्यसैले जनता सम्प्रभू हुन्। जनता सम्प्रभु हुन्, त्यसैले शासनको अधिकार र वैधताको स्रोत जनताको अभिमतबाट हुन सक्छ
२००७ सालको जनक्रान्तिदेखिको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नेपाली जनताको सामर्थ्य र लोकतान्त्रिक चेतनालाई अभूतपूर्व ढंगले परिष्कृत र उन्नत बनाएको छ। जनता आफ्ना निम्ति आफै संविधान लेख्न चाहन्छन्― देशको शासन प्रबन्ध र आर्थिक सम्वृद्धिको बाटो आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफै निर्माण गर्न चाहन्छन्। नेपाली जनताले २०६२–६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सबैखाले हिंसा र हिंसामा आधारित सत्तालाई अस्वीकार गरेका हुन्। नेपाली जनताको यस्तो आकांक्षा एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र विशेषता हो। जनता हिंसा र सैन्यबलमा आधारित राजनैतिक सोच र सत्तालाई सधैंको निम्ति अस्वीकार गर्न चाहन्छन्। जनता आफ्नो सहमति नभएको र आफूले अनुमोदन नगरेको सत्तालाई तीरस्कार गर्न चाहन्छन्। २०६२ साल वैशाख २५ गते सात राजनैतिक पार्टीले आफ्ना साझा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै घोषणा गरे :
“मुलुकमा विद्यमान सबै द्वन्द्वलाई समाधान गर्न संविधानसभा लगायत सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्न तैयार रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ।”
नेपाली कांग्रेस नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्न चाहन्छ। राजतन्त्रको अन्त्यले मात्र वास्तविक गणतन्त्रको सुनिश्चितता हुँदैन। जनताको संप्रभुता, संविधानको सर्वोच्चता, जनप्रतिनिधि शासन र नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतायुक्त संवैधानिक प्रत्याभूतिले मात्र वास्तविक जनतन्त्र वा गणतन्त्र सुनिश्चित हुन सक्छ। अबको नेपालमा सैन्यवाद, व्यक्ति वा पार्टी विशेषको अधिनायकवाद वा धार्मिक एकाधिकारवादको पक्षपोषण गर्ने कुनै पनि विचार, दर्शन र प्रयोग नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन।
२०६२ मंसिर ७ को बाह्र बुँदे समझदारीदेखि नेपालको अन्तरिम सविधान (२०६३) जारी र त्यसलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकार, सात दल र नेकपा (माओवादी) बीच भएका लोकतन्त्र, नागरिक हक–अधिकार, राज्य संरचना र शासन प्रणालीका सन्दर्भमा गरिएका संझौता, सहमति समझदारी र निर्णयहरु तथा यसबीच राज्यले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिलाका प्रतिनिधि संघ–संगठनहरुसँग गरेका सम्झौताहरुको पालना गराउन अत्यावश्यक ठान्दछ।
यसै परिप्रेक्षमा जनआन्दोलन २०६२–६३ को जनादेशलाई नेपाली कांग्रेस यसप्रकार पुनः पुष्टि गर्दछ – (१) जनताको सम्भप्रुता सहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना।
(२) हिंसाको अन्त्य र दिगो शान्तिको स्थापना।
(३)े पुरातन राज्य संरचना र शासनको अन्त्य गरी राज्यको लोकतान्त्रिक ढंगले पुनर्संरचना, गर्नु थियो। राज्यको वर्तमान संरचना आर्थिक–सामाजिक– राजनैतिक विभेद र असमानता सिर्जना गर्ने ढंगको भएको हुँदा सबैखाले असमानताको अन्त्य गर्ने गरी समावेशी न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक राज्यको रचना जनआन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण आदेश थियो। यो जनादेश पूरा गर्ने एक मात्र शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत् प्रक्रिया भनेको २०६४ साल चैत्र २८ गतेका दिन संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनप्रतिनिधिद्वारा पहिलोपटक जनताको स्वामित्वको नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु हो। यो सर्वस्वीकृत विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै जनआन्दोलनको लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने चाहना सुनिश्चित हुन सक्छ।
उपरोक्त लक्षहरुको प्राप्तिका लागि संविधानसभाको निम्न महत्वलाई यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ :
(१) “हामी नेपालका जनता” भन्ने एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय भावधाराको निर्माण गरेको छ। हामी नेपाली जनता पहिलोपटक आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत् आफ्ना लागि आफ्नो स्वामित्वको संविधान लेख्दैछौँ। २ करोड ५० लाखभन्दा बढी नेपाली जनताको प्रतिनिधिपूर्ण सहभागिता र क्रियाशीलताद्वारा लेखिने यो नयाँ संविधान नेपालको राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक पहिचानको आधार बनेको छ।
(२) माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरण तथा सबैखाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निकास दिने अवसर थियो। हिंसा र द्वन्दबाट आक्रान्त देश र जनतालाई दिगो शान्तिको प्रत्याभूति गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको सुदृढ आधार प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ।
(३) मुलुकको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई बदलेर संघात्मक ढाँचामा राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।
(४) नेपालमा लोकतन्त्र, संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासन स्थापना गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास भैरहेको हामीले अुनभुती गरीरहेका छौं।
अतः २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा जनताद्वारा अभिव्यक्त भावना आन्दोलनकारी राजनैतिक पार्टीहरुको माझ भएका ऐतहासिक सहमति र समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ लगायत, नेपाल पक्ष भएका हाम्रा अर्न्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुले संविधान निर्माणका मूल आधार र सिद्धान्तहरुलाई मार्गदर्शन गर्दछन्। नेपाली कांग्रेस जनताका बीचमा विश्वव्यापी मान्यतामा निहित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय स्व्ातन्त्रता अख48डता र स्व्ााभिमान217 जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता217 प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली217 नागरिक एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रतता217 मौलिक अधिकार217 मानव अधिकार217 प्रेस स्वतन्त्रतता217 कानूनी राज्य र विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चतता217 आवधिक निर्वाचन, शक्तिपृथकीकरण217 स्वतन्त्र न्यायपालिका217 सन्तुलन र नियन्त्रणको संवैधानिक प्रवन्ध217 सामाजिक न्याय, सामाजिक स्ाुरक्षा र सकारात्मक विभेद लगायतका लोकतान्त्रिक संवैधानिक सिद्धान्तहरुलाई समर्थन गर्दछ एवं नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गरी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्वन गर्दै संविधान निर्माणको निम्न लिखित आधार र सिद्धान्तहरुमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छ।
राष्ट्रिय एकता र अख48डता : नेपाल राष्ट्रमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैगींक भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक लगायत सबै प्रकारका विविधताको पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताका बीच सद्भाव एवं सौहाद्रतालाई अक्षु48ण राख्दै नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता एवं अख48डतालाई सुनिश्चित र सुदृढ गरिने छ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता : सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्ण रूपले जनतामा निहित रहनेछ। संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको मूल आधार केन्द्र सम्प्रभु जनता हुन्।
संविधानको सर्वोच्चता : सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौम अधिकारद्वारा निर्माण गरिएको संविधानको सर्वोच्चता अनुलघंनीय हुनेछ।
नेपाल राज्यको स्वरूप : नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पूर्ण लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ।
राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन : राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन केन्द्रीय संसद र प्रादेशिक संसद्का सदस्यहरुबाट हुनेछ। राष्ट्राध्यक्ष नेपालीहरुको एकताको रुपमा मानिने छ। राष्ट्राध्यक्षको निर्वाचन केन्द्रीय संसद तथा प्रान्तिय संसदको एलेक्ट्रोल कलेजबाटवाट गरिनेछ। राष्ट्रपतिको काम संविधानको संरक्षण र पालना गराउने हुनेछ। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपतिका रुपमा रहनेछन्। राष्ट्रपतिको अन्य काम कर्तव्य संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ। उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निजले गर्ने कार्यका अतिरिक्त केन्द्रीय संसदको माथिल्लो सदनको अध्यक्षका रुपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने।
राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था : बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक मान्यता अर्न्तगत संसदीय शासन प्रणाली र यसका आधारभूत सिद्धान्तलाई मुल आधार बनाउँदै केन्द्रमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संसदका समिति र संसद सदस्यलाई विशेष अधिकार र जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्ने। संसदको निरन्तरताको पक्षमा नेपाली काँग्रेस रहेको छ।
मानव अधिकार, मौलिक हक एवं नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता : मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित एवं विस्तृत शान्ति सम्झौता–२०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रतिवद्धता गरिएका मानव अधिकार र अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रता सहित नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक हक लगायत सबै वैयक्तिक अधिकार एवं स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गरिनेछ।
व्ौयक्तिक स्वतन्त्रता : हरेक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल तथा संघ–संस्था गठन गर्ने स्वतन्त्रता, देशको कुनै पनि भागमा विना कुनै भय आवत–जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पनि पेशा, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनेछ।
सम्पत्तिको हक : सबै नागरिकलाई आफ्नो इच्छा अनुसार पेशा, उद्यम व्यवसायको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ। यसका साथै व्यक्तिको सम्पत्तिको हक पूर्ण रुपले प्रत्याभूत गरिनेछ।
धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता : राज्य धर्म निरपेक्ष हुनेछ। राज्यले कुनै धर्मको पक्ष र विपक्ष लिने छैन। धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वास र निष्ठाको विषय मानिनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो विश्वास अनुसार धर्म र उपासना पद्धति ग्रहण गर्ने वा नगर्ने अधिकार रहनेछ। समाजमा धार्मिक सहिष्णुताको वातावरण कायम राख्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ।
सामाजिक न्याय र आरक्षणको व्यवस्था : मौलिक अधिकार तथा सामाजिक न्यायको परिपाटीलाई अझ बलियो बनाउन राष्ट्रिय मुलप्रवाहमा आउन नसकेका दलित, पिछडिएका महिला, आदिवासी जनजाति, तराईवासी/मेधशी एवं सिमान्तकृत असहाय, अपाङ्ग लगायतका समूहलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक विपन्नतालाई पनि आधार मानिनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य एवंं रोजगारी : अधारभुत शिक्षा एवं स्व्ाास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरीकको मौलिक हकको रुपमा स्थ्ाापना गरीनेछ भने सवैलाई रोजगारी र स्वच्छ वातावरणको प्ा्रत्याभुती गर्ने राज्यको कतर््ाव्य हुनेछ।
समानता र सम्वृद्धिका लागि लोकतन्त्र : लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त अनुरुप नेपाली कांग्रेस आर्थिक सम्वृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ। यसका लागि दलित समुदायप्रतिको सामाजिक भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ। महिला, आदिवासी–जनजाति, तराईवासी―मधेशी, मुस्लीम, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, भूमिहीन, कमैया, अपाङ्ग र अन्य सिमान्तकृत समूहको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समता, सहभागिता र सम्वृद्धि र विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानका समुदायको प्रतिष्ठा र स्वामित्व कायम गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ। साथै, बाल–बालिका हकहीत, शिक्षा–दिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ
भूमिहीन, कमैया, वादी र अन्य सिमान्तकृत समुदायको सुरक्षा : भूमिहीन, कमैया, वादी र अन्य सिमान्तीकृत समुदायको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ।
बालबालिकाको पहिचान र पोषण : कुपोषण र अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाका कारणबाट हुने अकाल मृत्युबाट बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुनेछ। बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान र नामको हक हुनेछ। साथै बालबालिकालाई उचित पालन पोषण, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं बालबालिका माथिको हिंसा र शोषण विरुद्धको हक सहित बाल अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ।
अपाङ्गहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्व : मुलुकको जनसंख्यामा उल्लेख्य संख्यामा रहेका अपाङ्गहरुलाई राज्य संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक स्थललाई अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समुचित प्रबन्ध र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।
संघीय राज्य संरचना : नेपाली काँग्रेस नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधतालाई नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर मान्दछ। तदनुरूप, नेपालका आदिवासी, जनजाति, तराईवासी, मधेसी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षा सहित मुखरित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिन चाहन्छ। प्रदेशहरुको सीमा र स्वरुपको निर्धारण लगायतका विषयमा संविधान बमोजिम राज्य पुनः संरचना आयोग तत्काल गठन गरी विस्तृत छलफल गराइनु पर्छ।
ड्ड प्रदेश रचनाको प्रमुख आधारहरु नेपालको राष्ट्रिय अख48डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक संभाव्यता, प्रदेशहरुको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं संस्कृतिक सघनता, राजनीतिक/प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुनेछ। तराई, पहाड, हिमालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न समूहको विशिष्ट चरित्रलाई उनीहरुको भावना अनुरुप संघीय संरचनामा प्रत्याभूति प्रदान गरिनुपर्दछ। ड्ड केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी मुख्य रूपले तीन तहमा राज्यको स्वरुप निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिनेछ। यी तिनै निकायहरु धर्म, जाती र संप्रदायका मामलामा निरपेक्ष रहने छन्
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र काम/कर्तव्यलाई संविधानले अलग अलग सूचिका आधारमा छुट्याइदिनेछ।
यसरी कार्य क्षेत्रको विभाजन गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयहरु जस्तै हवाइ यातायत, राजमार्ग, ठूला जलविद्युत लगायत राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरु केन्द्रमा र अन्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारका साथै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि विषयहरु प्रदेशमा र स्थानीय सरकारको तहमा रहनेछन्। कतिपय माथि उल्लेखित प्रदेश र स्थानीय तहमा भनिएका विषयवस्तु त्यसको राष्ट्रिय महत्व र स्वरुपको आधारमा केन्द्रीय तहमा रहन सक्नेछन्।
भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशूल्क जस्ता कर राजश्वको संकलन केन्द्रले गर्नेछ। उक्त राजश्वको संघात्मक व्यवस्थामा स्थापित मान्यता अनुरुप केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा व्यवस्थित र बाँडफाँड गरिनेछ। घर–जग्गा, सम्पत्ति कर, सवारी साधन, रजिस्ट्रेसन दस्तुर लगायतका राजस्वका अन्य स्रोतहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग रहनेछन्। केन्द्रीय राजश्व र अनुदानको बाँडफाँडका लागि वित्तिय आयोग गठन गरिनेछ।
प्रदेश अन्तर्गत स्वशासनको अधिकार सहितका गाउँ र नगरमा स्थानीय स्वायत्त सरकारको व्यवस्था गरिनेछ।
ड्ड केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद हुनेछ। माथिल्लो सदनमा समानुपातिक र समावेशी आधारमा सबै प्रदेश र विभिन्न वौद्धिक व्यवसायिक समूह, जातजाति, धर्म, विपन्न क्षेत्र, महिला, आदिवासी, जनजाति, तराईवासी/मधेशी, महिला, दलित, मुसलमान, अन्य समूह अल्पस्ाख्यक, अपांग आदी समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
केन्द्रीय र प्रादेशिक संसद्को चुनाव मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिनेछ।
राज्यलाई समावेशी ढाँचामा बदल्न सानोभन्दा सानो समूहको समेत राज्य संरचनामा र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच एवं सहभागिताका लागि सामाजिक न्याय सहितको सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिनेछ।
विविधतामा एकता : नेपाल विभिन्न भाषा, जाति, संस्कृति तथा सामाजिक विविधताले भरिएको देश हो। यो नेपाल राष्ट्रकै पूँजी हो। यसलाई कुनै एकल भाषा, जाति, संस्कृतिका आधारमा कुण्ठित गरिनु हुन्न। यसको सम्मान, पहिचान र हक/अधिकारको संवैधानिक मान्यताका साथै सम्वर्द्धनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थागत व्यवस्था गरिने छ।
बहुभाषिक राज्य : नेपालका सबै मातृभाषालाई समान रुपले राष्ट्रिय भाषा मानिने छ। नेपाली भाषा केन्द्रका लागि सरकारी कामकाज र राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा हुनेछ। कुन प्रदेशले कुन कुन भाषालाई प्रादेशिक सरकारी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिका (संसद्) ले गर्नेछ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले कानून बमोजिम तोकिएको औपचारिक भाषा प्रयोग गरेे पनि न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा सबै नागरिकलाई मातृभाषामा आफ्नो भनाइ राख्ने अधिकार हुनेछ।
सामाजिक सुरक्षा : देशमा व्यापक उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्ने दायित्वसँगै राज्यले शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, सबैका लागि खाद्यान्न, रोजगारी, श्रम अधिकारको प्रत्याभूति, युवा पुस्ताका लागि आशलाग्दो भविष्य, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी समुदाय, बालबालिका, वृद्ध–वृद्धा एवं अपाङ्गका लागि सामाजिक न्याय र समता सुनिश्चित गर्ने कर्त्तव्य निर्वाह गर्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण लगायतका पूरा गर्नुपनि राज्यको दायित्व हुनेछ। राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी,गरिवी निवारण तथा श्रमीक मजदुर अधिकारको रक्षा र सामाजिक सुरक्षाको नीति लिनेछ।
स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरु : शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै जननिर्वाचित एवं उत्तरदायी शासनको सुनिश्चय गर्न निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परिक्षक, भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिनेछ।
निजामती सेवा : वर्तमान निजामती प्रशासनलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा पुर्न वर्गीकरण गरीनेछ।संघीय संरचना बमोजिम केन्द्र र प्रदेशको आ–आफ्नै निजामति प्रशासन रहनेछ। लोकसेवा आयोगको संरचना पनि सोही बमोजिम हुनेछ।
स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्याय प्रणाली : लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा पुनरावेदन अदालत र आवश्यकता अनुसार अन्य अदालतहरुको व्यवस्था सहित संरचना गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
न्यायालय स्वतन्त्र र उत्तरदायी मात्रै होइन, सक्षम र निष्पक्ष पनि हुनेछ। विद्यमान कानूनको उदार व्याख्याद्वारा न्यायका पक्षमा उभिने काम न्यायालयले गर्नेछ।
न्यूनतम योग्यता पुगेका, न्याय क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता, विशिष्टता र योगदान दिएका आधारमा न्यायाधीशहरु नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गरिने छन्।
संसद्द्वारा निर्मित कानून बमोजिम न्यायाधीशलाई संसद्ले महाअभियोग लगाउने र निर्णय गर्ने प्रावधान संविधानमा नै हुनेछ।
निष्पक्ष, छिटो र छरितो ढंगले आमजनताका निम्ति न्याय दिलाउने कुराको सुनिश्चिता गर्न न्यायालयका कुनै पनि तहमा परेका मुद्दाहरुको एउटा निश्चित समय तालिका भित्र निर्णय गर्ने परिपाटी कायम गरिनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली : सीमा सुरक्षा र आन्तरिक शान्ति सुरक्षा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको केन्द्रीय विषय रहनेछ। गम्भीर वित्तीय संकट, प्राकृतिक विपद, खाद्य एवं ऊर्जा संकट आदिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा संकट समेतलाई मध्यनजर राखी वृहत् राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र व्यावसायिक स्वरुप प्रदान गरिनेछ।
मा. सभापतिज्यू,
माथि उल्लेखित नेपाली कांग्रेसका केही प्रमुख प्रारम्भिक अवधारणा हुन्। यसका अतिरीक्त नेपाली कांगेसले जनता माझ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा बाचा गरेको घोषणापत्रका आधारहरु समेत प्रति हामो प्रतिवद्धता रहने छ। संविधान लेखन कार्य अगाडी वढदै जाँदा कुनै पनि विषयमा थप स्पष्ट पार्दै लैजाने प्रतिवद्धता पुनः प्रकट गर्दै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हाम्रो प्रस्तुतीलाई ध्यानपुर्वक सुन्नु हुने सम्पूर्र्ण मा. सदस्यहरु प्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु।
जय नेपाल!
प्रस्तुतकर्ता
गिरिजाप्रसाद कोइराला
सभापति
नेपाली कांग्रेस
चैत्र १८, २०६५
No comments:
Post a Comment