ठुल्ठूला काण्डमा पनि गिरिजाबाबु डराउनु भएन

शुसिल कोइराला

काँग्रेस कार्यवाहक सभापती

१ स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालका कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो ?

० उहाँ अत्यन्तै साहसी हुनुहुन्थ्यो । जस्को उदाहरणका रुपमा उहाँले सुरजपुरा काण्ड रुपन्देही कटारी काण्ड उदयपुर र प्युठान काण्डमा कत्ति पनि बिचलित नभएर शाथीहरुको अग्रीम मोर्चामा उभिएर लड्नुभयो । कहिल्यै पनि आराम गरेर नबस्ने अत्यन्तै कृयाशिल व्यक्तित्वका रुपमा उहाँलाई मान्न सकिन्छ । उहाँ हिँडिरहने पार्टीका साथीहरुलाई भेट्ने छलफल गर्ने कुरा सुन्ने र जिम्मेवारी दिईरहने गुर्न हुन्थ्यो । उमेर ढल्किसक्दा पनि उहाँ सकि्रय भैरहने नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँका विषयमा मलाई आमाले भनेको कुरा याद छ । उहाँ अत्यन्तै सामाजिक स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । सानो हुँदादेखि नै घरका मान्छेलाई नभनेरै भए पनि उहाँ साईकल लिएर टाढा-टाढा सम्मका दुःखी बिमारी भएका आफन्त छरछिमेकी र गाउँलेहरुको सेवामा दगुर्नुहुन्थ्यो । त्यतिमात्र होइन भएको पैसा र समय पनि दःखी विमारीको सेवा औषधीमा खर्चनुहुन्थ्यो उहाँ जुटमीलमा ठूली आमाको छोरा गेहेन्द्र शर्मा र भान्जासंग काम गर्न जानुभयो । त्यहाँवाट नै । राजनीतिक रुपमा उहाँ अगाडी आउनुभयो । त्यहाँ मालिक र कामदारको बिचमा उहाँ समन्वयकारी भुमिकामा लाग्नुभयो । पछि गएर कामदारहरुलाई अन्याय हुनथाले पछि उहाँ कामदारको पक्षमा बोल्ने लडने गर्न थाल्नुभयो । त्यहीँवाट उहाँको सुरुको राजनीति जीवन सुरुवात भएको हो ।

२ हरेक ठूला व्यक्तिहरुको जीवनमा कसैन कसैले प्रभाव पारेको हुन्छ गिरिजाबाबुको जीवनमा त्यस्तो को व्यक्ति थियो ?

० उहाँ पीताजी र सानदाजुवाटै प्रभावित हुनुभएको हो । सानैदेखि उहाँ पीताजी सुधारवादी र परिवर्तनकारी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । उहाँले जीवनभरी जेलनेल मै विताउनुभयो । अन्तमा उहाँको मृत्यु पनि जेलमै भएको हो । क्रान्तिकारी सुधारक पीताजीको प्रभाव गिरिजादाजुमा परिसकेको थियो । उहाँको अन्त्यपछि सानदाजु विपी वाट राजनीतिक प्रेरणा पाएर दुःखी गरिवहरुको उद्धार गर्नुपर्छ भनेर जुटमिल वाट त्यो आन्दोलन नै थाल्नुभयो । वास्तवमा २००७ सालको क्रान्ति पनि गिरिजाबाबुकै प्रेरणाको परिणती थियो । जुटमिल आन्दोलनबाटै नेपालमा निरंकुशता बिरुद्धको आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । जुटमिल आन्दोलनले स्थिति भयावह भयो । त्यतिखेर सानदाजु देशबाहिर हुनुहुन्थ्यो । यहाँ आन्दोलन थेगी नसक्नु भएपछि त्यस्लाई सम्हाल्न महामानव विपीहरु आउनुभयो । त्यतिवेलै गिरिजाबाबु गिरफ्तार हुनुभयो । उहाँसंगै तीनै जनालाई पैदल ल्याएर नख्खु जेलमा राख्यो । उहाँ अत्यन्तै निडर पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले अघि पनि भने । जनमत संग्रहको वेला सबै आईसके गिरिजाबाबु सहित हामीलाई अधिकार नै प्रयोग गर्न नदिने स्थिति श्रृजना गरियो । गिरिजाबाबु आयो भने सारा स्थिति बदलिन्छ भन्ने राजालाई लागेको थियो ।

३ गिरिजाबाबुको छाँया जस्तै बनेर तपाई काम गरिरहनु भयो र गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको कुन पक्षबाट तपाई प्रभावित हुनुभयो ?

० उहाँको अत्यन्तै सरल स्वभावले मलाई छोएको छ । साना वालवालिकादेखि आफुभन्दा कनिष्ठ राजनीतिज्ञसंग पनि वहाँ शाथीलाई जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो । म पनि १५ बर्ष कान्छो हुँ दाजुभन्दा । कहिल्यै सानो भनेर हेर्नु भएन ।

४ गिरिजाबाबुको खराव बानी के थियो जो तपाईलाई सुधारेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?

० मलाई चित्त नबुझेको कनै बानी नै थिएन गिरिजादाजुको । तर पनि उहाँले चुरोट नपिएको भए अझै नेपालको अबस्थालाई शान्तिमय रुपमा अबतरण दिनुहुन्थ्योकी जस्तो लाग्छ ।

५ सर्वगुण सम्पन्न त कोही हुँदैन नी ?

० उहाँको एउटा बानी थियो अत्यन्तै जिद्दि बानी । त्यस्लाई खराव भन्ने की के भन्ने कुनै कुरा उहाँले आँट्ने भयो भने एकदमै हानिएर जाने गरि छाड्ने बानी थियो ।

६ वहाँमा रचनात्मक भन्दा ध्वँसात्मक प्रवृति बढी थियो भनिन्छ नी ?

० त्यो बेलामा के ध्यँसात्मक भन्ने । तानाशाही व्यवस्था थियो वहाँ अत्यन्त बिद्रोही स्वभाव को हुनुहुन्थ्यो कसैसंग झुक्दै न झुक्ने । सानदाजुसंग वहाँको धेरै कुरा मिल्दैन थियो । मलाई नै ुसुशिल सानदाजुलाई यसो भननु भनेर अह्राउनु हुन्थ्यो । हामी बनारसमा निर्वासनमा रहँदा असाध्यै दुःख थियो । त्यति बेला उहाँले अब निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । पैसा छैन शक्ति छैन तर गर्ने नै भनेर आँटि हाल्नुभयो । त्यतिबेला ठूलै काण्डहरु भए । प्लेन अपहरण गर्ने योजनाकार नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।

७ गिरिजाबाबु कम्युनिष्टहरुको सुरुदेखिकै विरोधी हुनुहुन्थ्यो रे ! यहाँ सम्मकी ुभारत छोडोु आन्दोलनमा कम्युनिष्टहरुले बिटिसहरुलाई शाथ दि एभनेर कम्युनिष्टलाई उहाँले घृणा गर्न थाल्नुभयो नेपालमा पनि माले मसाले मण्डले एउटै हुन भन्नुभयो पछि आएर उग्रवादी कम्युनिष्टसंग निकटता देखियो र कतिले त कम्युनिष्टलाई पुलपुल्याउनुभयो भन्ने आरोप पनि लगाए यस्तो किन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ ?

० त्यसो होइन । त्यो के हो भने विपी पनि संयुक्त मोर्चा विरोधी हुनुहुन्थ्यो । जनमत संग्रहताका एउटै मोर्चा बनाउँ भन्दा विपीले यत्रो संघर्ष गरेउँ तपाईहरु पनि आफ्नो पार्टी बनाउनुस भन्नुभयो । हामी आफ्नो किसिमले गर्छौ आँखिर हाम्रो उदेस्य प्रजातन्त्रको प्राप्ति न हो भन्ने गर्नुभएको थियो । संयुक्त रुपमा जाँदा पार्टी बलियो हुन्न त्यसैले र्कागत एकता गरौं भन्नु भएको थियो । कार्यगत एकताको परिभाषा भनेको तपाई आफ्नो किसिमले लाग्नुस हामी आफ्नो किसिमले लड्छौं भन्ने थियो । संयुक्त मोर्चा विपीले गर्नुहन्न भन्नुभयो । पछि राजनीतिक घटनाक्रम फेरिँदै गए । २०४६ को आन्दोलन पछि काँग्रेस बहुमतमा आयो । गणेशमानजीले मनमोहन अधिकारीसंग संयुक्त बक्तव्य निकाल्नु भयो । त्यसैलाई संयुक्त आन्दोलनको रुपमा परिभाषित गरिन थाल्यो ।

८ पछिल्लो समयमा गिरिजाबाबुले माओवादीसंग जुन निकटता राख्नुभयो त्यो राजनीति थियो कि माओवादीले प्रभाव पारेको हो ?

० माओवादीले प्रभाव पार्नसक्ने कुरै भएन । मुलुकमा फैलिएको हत्या िहंसा अपहरण र आतंकको सिलसिलालाई देखेर उहाँले एउटा निश्चय गर्नुभयो । यहि अवस्था रहिरह्यो भने देश कहिले पनि अगाडी बढ्न सक्दैन भन्ने । त्यसैले अमन चयन र शान्तिका लागि माओवादी लाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु भयो । माओवादी पनि त्यही बाटोको खोजीमा थियो । सुरक्षित राजनीतिक अवतरण खोजीरहेको थियो । त्यसैले माओवादी संग कुरा गरेर उनीहरुलाई १२ बुँदे समझदारीमा ल्याउनुभयो । माओवादी सम्झौतमा आईसके पछि विश्वास दिलाउन उनीहरुको शुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुभयो । भनेको सबै कुरा पुर् याई दिनुभयो । उदेश्य मात्र शान्ति स्थापना गर्ने थियो ।

९ स्व। गिरिजाबाबुले माओवादीलाई प्राथमिकता दिए पनि माओवादीले उहाँलाई कुनैपनि हालतमा राष्ट्रपति हुन नदिने भुमिका खेले त्यो विश्वासघात प्रति उहाँको के प्रतिकृया थियो ?

० त्यसबेला म नेपालमा थिएन । उपचारका लागि बाहिर गएको थिएँ । त्यसबारे मैले केही बुझ्नै पाएन ।

१० उहाँ राजनीतिक प्रेरण कस्लाई मान्नुहुन्थ्यो ?

० सानदाजु नै हो । विपी सानदाजु सँधै भन्नुहुन्थ्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याई पुर् याउन गिरिजाले नै सहयोग गरेको हो भनेर । साथीहरुलाई सहयोग गर्ने भेट्ने ज्यान फालेर लाग्ने संगठन निर्माण गर्ने उहाँको फरक शैली थियो । जनमत संग्रहताका हामी नाका नाकामा खटिएका थियौं । एकपटक जयनगरमा खटिएका थियौँ । त्यस्लाई कुनै असर नपुगोस भनेर हामी त्यहाँ खटिएका थियौं । उहाँलाई धेरै असन्चो भैसकेको थियो । फेरी जानुभयो । के भयो भन्दा भन्दै भन्नु भएन । कार्यकर्तालाई हौसला दिन उहाँ सिरिएस नभए सम्म खटिइरहनुभयो । पछि हालका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई बोलाएर सलाईन चढायौं । त्यसले पनि उहाँलाई बिशेख भएन । चारदिन सम्म अस्पतालमा भर्ना गर् यौं । त्यो बानी जीवनको अन्तिम दिनसम्म रहिरह्यो । मृत्युशैयामा पनि उहाँले अस्पताल बस्दैन भन्नुभयो । बोलि रोकिँदा पनि उहाँले जो-जो नेता भेट्न आए सबैलाई हाउभाउबाटै भए पनि जिम्मेवार बन भन्नुभयो । म त्यहिँ थिएँ प्रचण्ड जी भेट्न आए उहाँ लगाएतच सबै भेट्न आउने नेतालाई उहाँले ुतिमीहरुको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ जिम्मेवार बनेर जानु भन्नुभयो ।

११ नेपाली काँग्रेसले जहिले पनि राजा र कम्युनिष्टवाट मार मात्रै खाँदै आयो अन्तिममा दुईटा मध्य एउटालाई छान्नुपर्दा कम्युनिष्टलाई छान्नुभयो यस्को कारण के हो ?

० गिरिजाबाबुले संवैधानिक राजा बनेर बस हामी मान्छौं भन्नु भएकै हो । उहाँले राजालाई पटक-पटक सम्झाउनु भयो । यतिसम्म मात्रै जाँदा ठिक होला भनेर सल्लाह पनि दिनुभयो तर राजाले मिचेरै लगेपछि उहाँले राजलाई लत्याईदिनु भएको हो ।

१२ गिरिजाबाबुलाई माओवादीले दुःख दिएको देख्दा राजालाई हटाएर गल्ति पो भयोकी भनेर सोच्नु त भएन ?

० त्यसो कहिल्यै सोच्नु भएन । वहाँ दृढ भएर अगाडी बढ्नु हुन्थ्यो । फर्केर हेर्ने बानी नै थिएन ।

१३ गिरिजाबाबुको के कुरालाई पार्टी अगाडी बढाउने कुरामा तपाई मार्गदर्शनको रुपमा लिनुहुन्छ ?

० मुलुक अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबाट गुजि्ररहेको छ । यो परिस्थितिमा जुन बाटो गिरिजाबाबुले देखाउनु भएको छ त्यही एकता सहमती र सहकार्यको बाटोवाट अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन । उहाँको यो मान्यतालाई पार्टी भित्र र बाहिर लागु गर्नैपर्छ । त्यसैको लागि उहाँले पार्टी मिलाउनु भएको हो । अन्यदलहरुलाई मिलाउनुभयो । हामीहरु पनि अहिले पार्टी्रदेखि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा त्यहि एकता सहमती र सहकार्यलाई स्थापित गर्न खोजिरहेकाछौं । माओवादीसंग पनि त्यहि आग्रह गरेकाछौं । माओवादीले पनि अभिभावक भनेकाले उहाँको बाटो नछोड्न प्रचण्डजीलाई पनि वार्ताका क्रममा भनिरहेकाछौं । हामी १२ बुँदे ८ बुँदे र शान्ति सम्झौताकै लाईनमा लागिरहेकाछौं । तर माओवादी कुरा गर्दा अत्यन्तै फरासिलो कुरा गर्ने व्यवहारमा अझ पनि धम्क्याउने लुट्ने कुट्ने मार्ने काम गरिरहेकोछ । त्यसैले हामीले भनिरहेका छौं यो सबै बन्द गरेर अगाडी बढ्नुस र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सघाउनुस । प्रजातन्त्रका लागि राणा कालमा पनि लडेका हौं । पाचायती व्यवस्था हुँदा पनि लडेका हौं । ३३ बर्ष जेल नेल दण्ड सजाय भोगेउँ त्यहाँ पनि सम्झौता गरेनौं । ०४६ पछि पनि राजासंग सम्झौता गरेनौं । संवैधानिक राजा मानेकै हौं । प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई कुल्चिए पछि फालेर हिँड्यौं । प्रजातन्त्रको आधारभूत कुरामा हामिले कहिल्यै सम्झौता गरेनौं । माओवादीसंग पनि हामी सम्झौता गर्दैनौ । प्रजातन्त्रसंग जो-जो टकराए ितं टिकेनन् । हाम्रो आग्रह छ अहिलेको समयको मागलाई बुझेर अगाडी हिँड्नुस । यति गर् यो भने गिरिजाबाबु प्रति साँच्चिकै सम्मान हुनेछ ।

बीपी कोइराला संगको अन्तर्वार्ता

२०६६ आश्विन १८ - यो अन्तर्वार्ता नेहरू स्मारक पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालयको मौखिक इतिहास विभागका लागि डा. हरिदेव शर्माले बीपीसाग १९७६ फेब्रुवरी २६ र २७ मा लिएका हुन् । उक्त पुस्तकालयबाट पदमबहादुर थापाले प्राप्त गरेको उक्त अन्तर्वार्ताको एक अंश:

तपाईंको प्रारम्भिक राजनीतिक संलग्नता के थियो ?

सन् १९२१ मा धेरै सानो थिएँ । म सात वर्षको थिएँ होला । तर, त्यस समयका दुईवटा ठूला घटनाको मलाई सम्झना छ । एउटा, बनारसमा बेलायती राजकुमारको भ्रमणको अवज्ञा भएको घटना थियो । त्यहाँ पूरै हडताल भएको थियो । कांग्रेसले त्यो हडतालको आह्वान गरेको थियो । तसर्थ, त्यस दिन पूरै सहर मरेजस्तै सुनसान थियो । अनि, अत्यन्त कौतूहल लागेर मैले झ्याल खोलेर बाहिर हेर्न खोजें । तर मलाई रोकियो । हडताललाई भावनाबाटै हेर्नुपर्छ भनियो । झ्यालहरू बन्द थिए । त्यस दिन बनारस सहर पूरै सुनसान थियो । हरेक साँझ नगरको सभागृहअगाडि विदेशी लुगा जलाइँदा अर्को छाप परेको थियो । उनीहरू अङ्ग्रेज मान्छेजस्तो देखिने छत्रेटोपी लगाएको पुत्ला बनाउँथे र विदेशी कपडा निकालेर त्यसैका साथमा जलाउँथे । हाम्रो परिवारका महिला सदस्यहरू आफ्ना राम्रा लुगाहरू त्यहाँ लगेर जलाउन इच्छुक थिएनन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा घरमा बहस चल्थ्यो । तर अन्त्यमा त्यसका लागि सबैजना सहमत भएका थिए । गान्धीजीले एक करोड रुपैयाँको कोष जुटाउन आह्वान गर्नुभएको थियो । मलाई सम्झना छ, हाम्रो घरमा आमा र मेरा नातागोतासँग थोरै मात्र गहना थिए । तर उहाँहरू कोष जम्मा गर्दै सडकमा आएका मानिसतर्फ आफ्ना गहना फ्याँक्दै हुनुहुन्थ्यो । कोष जम्मा गर्न एउटा फराकिलो खास्टो सडकमा फैलाइएको थियो । अनि, मानिसहरू आफूसँग जे-जे छ, पैसा, गहना त्यसमाथि फ्याँक्थे । यो मेरो सम्झनामा रहेको अर्को घटना हो । अनि, जतासुकै खुला सभा हुने गर्थे । त्यस समय नगरको सभागृहमा माइक थिएन । स्पिकरबाट धेरै चर्को आवाज आउँथ्यो । म गान्धीजीको प्रवचन पनि अझै सम्झन्छु ।

उहाँ धेरै बिस्तारो तर प्रभावकारी रूपमा बोल्नुहुन्थ्यो । मानिसहरूले उहाँको भनाइ धेरै टाढाबाट राम्ररी सुन्न सक्थे । शिवप्रसाद गुप्ता ठूलो आवाजका साथ गर्जन्थे । मलाई याद छैन, सायद शौकत अली र महम्मद अली पनि त्यसरी नै गर्जन्थे होला ।

तपाईं नेपालको भएर पनि भारतको स्वतन्त्रताका लागि लड्न किन इच्छुक हुनुभयो ?

त्यसका दुई कारण थिए । पहिलो, हामी नेपालबाट निष्कासित भएका थियौं । हाम्रा लागि नेपालमा बस्न अप्ठ्यारो भएपछि भारत आउनुपर्यो । भारतको बनारस र बिहारमा रहँदा क्रान्तिकारी आन्दोलनका मानिसको सम्पर्कमा आयौं । हाम्रो सुरुवात यसरी भयो । अनि, जबसम्म भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दैन, तबसम्म नेपाली प्रणालीको प्रजातान्त्रिकीकरण सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । मैले सन् १९४४ मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गर्दा पनि एउटा नारा 'भारतको स्वतन्त्रता प्राप्त नगरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सम्भव छैन' भनेको नै थिएँ । त्यस समय नेपालको सत्तामा सुधार गर्न, सत्तालाई नरम र प्रजातान्त्रिकीकरण गर्नबाट रोकिराखेको त्यही शक्तिले भारतलाई पनि आफ्नो अधीनमा राखेको थियो । तसर्थ, हाम्रो दृष्टिमा नेपालको प्रजातन्त्रको लडाइँ र भारतको स्वतन्त्रताको लडाइँ एउटा सिक्काका दुई पाटा थिए । आजसम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीमा छलफल हुने गर्छ । हामीले सन् १९४७ मा पार्टी खोल्दा मैले त्यसो भनेको थिएँ र अहिलेसम्म पनि मेरो निष्कर्ष त्यही छ । तिनताका भारतीय स्वतन्त्रतालाई हाम्रो आन्दोलनको पूर्वसर्तको रूपमा हामीले लिएका थियौं । तपाईं युवा विद्यार्थी हुँदा कम्युनिस्टको प्रभावमा पर्नुभयो ।

अनि, किन कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएन त ?

उनीहरू तुरुन्तै सदस्यता दिँदैनथे । कम्युनिस्टले परीक्षणकालमा राखेर मात्र सदस्यता दिन्छन् । यो तीसको दशकको सुरुको कुरो हो । त्यससमय कहिले म परिवारका साथमा रहन्थेँ, कहिले बाहिर रहन्थेँ । भारतमा स्वतन्त्रताका लागि ठूलो आन्दोलन चलिरहेको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलन बेसुरको थियो । मेरो परिवार कांग्रेसमा रहेकाले भावनात्मक रूपमा कम्युनिस्टसँग तालमेल मिलाउन पनि म सक्दिनथेँ । हामी गान्धीजीको भूमिकाका बारे छलफल गथ्र्यौं । मेरा पिताले गया सम्मेलनमा भाग लिइसक्नुभएको थियो । त्यहाँ यथास्थितिवादी, परिवर्तनका हिमायतीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस सम्बन्धमा त देशबाहिर र भित्र होइन, स्कुल र कलेजमा समेत छलफल भएको थियो । तसर्थ, म पनि राष्ट्रिय सरोकारको सामान्य चासोबाट मुक्त रहन सकिनँ । त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाख राख्न थालेपछिको कुरो हो । मेरो राजनीतिक चिन्तनलाई स्टालिन र ट्राटस्कीको लडाइँले प्रभावित बनायो । म स्टालिनभन्दा धेरै बढी ट्राटस्कीतर्फ आकषिर्त भएँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मलाई आकृष्ट गर्ने व्यक्तिको नाम लिनुपर्यो भने म ट्राटस्कीकै नाम लिन सक्छु । उनी लेखाइ र व्यक्तित्वमा अभूतपूर्व व्यक्ति थिए । उनीभन्दा पछि लेनिन आउँछन् तर स्टालिन होइन । सन् १९२९ को सत्ताको लडाइँबाट स्टालिन उच्च तहमा पुगेपछि त्यहाँ हत्या भएका समाचार आउँदा मलाई ठूलो चोट पुग्यो । तसर्थ, मैले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यागें । मैले पार्टी छोड्नुका दुई स्थानीय कारण पनि थिए । पहिलो, उनीहरूले आफूलाई राष्ट्रिय भावना वा आन्दोलनमा अनुकूल बनाउन सकेका थिएनन् । भारत स्वतन्त्र भएपछिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आलोचनात्मक कुरा पच्न सक्तछ तर त्यसबेला त्यसो गर्नु असम्भव थियो ।

तपाईंले कांग्रेस समाजवादी पार्टीमा लागेपछि वैचारिक सन्तुष्टि पाउनुभयो ?

हो, पाएँ । त्यसपछि नै मैले समाजवादी सिद्धान्तको ज्ञान पाएँ । र, त्यस पार्टीमा लाग्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा भूमिका खेल्नबाट मैले वञ्चित हुनुपरेन । मलाई लाग्छ, मेरा लागि र धेरै व्यक्तिका लागि यही नै मुख्य आकर्षण थियो । हामीहरू राष्ट्रिय तरङ्गबाट अलग भएका थिएनौं । तसर्थ, यही कारणले म कांग्रेस समाजवादी पार्टीप्रति आकषिर्त थिएँ । यो एक त राष्ट्रिय आन्दोलनकै एउटा अङ्ग थियो । यो, त्यही समय माक्र्सवादी समाजवादी आन्दोलन नामको एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको अङ्ग पनि थियो । तसर्थ, यसले हामीलाई दोहोरो सन्तुष्टि प्रदान गर्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट त्यो सम्भव थिएन । त्यसका दुई कारण थिए । पहिलो, त्यसले आफूलाई राष्ट्रिय भावनाबाट अलग्याएको थियो । दोस्रो, ट्राटस्की र स्टालिनको शक्तिको नाङ्गो लडाइँबाट यसको सिद्धान्तविहीनता उदाङ्गो भइसकेको थियो ।

तपाईं समाजवादी कांग्रेस पार्टीको ँसैद्धान्तिक धङधङी’ माक्र्सवाद नै थियो भन्न सक्नुहुन्छ ?

मेरो हकमा थिएन । समाजवादी आन्दोलनमा लागेका हामी अधिकांशमध्ये जयप्रकाश नारायण भने बढी माक्र्सवादी हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसबेला त्यो पार्टी माक्र्सवादी-लेनिनवादी थियो ?माक्र्सवादी-लेनिनवादी भनेको के हो ?

पछिल्लो कालमा त्यतातर्फ केही झुकाव बढ्दै गएका कारण उनीहरूले यसलाई माक्र्सवादी-लेनिनवादी भन्न थालेका थिए । तर त्यससमय यो पार्टी माक्र्सवादी मात्र थियो । उनीहरू यसलाई लेनिनवादी भन्दैनथे । मलाई लाग्छ, माक्र्सवादी-लेनिनवादी भन्ने विशेषण भर्खरै उत्पन्न भएको हो, तिनताक यो विशेषण प्रचलनमा आइसकेको थिएन ।तपाईंलाई अहिले वर्षौंपछि जीवनको समग्र दृष्टिकोणमा माक्र्सवादको छाप परेको छजस्तो लाग्छ ?हो, केही हदसम्म छ । कसैले पनि समग्र सत्य बुझेको भने हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । ठूला-ठूला विचारकले समेत सत्यको एउटा अंश मात्र देखेका छन् । ममाथि माक्र्सबाट ठूलो प्रभाव परेको छ । उनको तरिकाबाट आज पनि म प्रभावित छु । उनले आफ्नो निष्कर्षमा भनेजस्तो भने सधैं हुँदैन, तर उनी त्यस निष्कर्षमा कसरी पुग्छन् भन्ने प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण कुरो हो । समाजको बन्दोबस्त र मनोविज्ञानमा आर्थिक अवस्थाले कसरी ठूलो असर पार्छ, क्रान्ति कसरी हुन्छ र समाजमा रहेका शक्तिहरू कसरी क्रान्तिमा एक हुन्छन् भन्ने उहाँको धारणा महत्त्वपूर्ण छ । इतिहासको आर्थिक प्रस्तुतीकरण मौलिक विचार थियो । इतिहास समग्र रूपमा आर्थिक विकासमा मात्र निर्भर रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यस्तो भएको छैन । तर हामीले आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ ।

तर, मलाई लाग्छ, त्यो नै उहाँको एउटा मुख्य विश्वासमध्ये थियो ?

हो, त्यो सत्य हो । उहाँ हरेक वस्तुलाई मूलतः आर्थिक दृष्टिबाट हेर्नुहुन्थ्यो । निश्चय पनि अर्थतन्त्र इतिहासको उत्प्रेरक शक्ति हो । तर, कुनै एउटा कारणलाई औंल्याएर त्यसले मात्र इतिहासलाई अघि बढाउँछ भन्न तपाईं सक्नुहुन्न । यसअघि यस कारणलाई महत्त्व दिइएको थिएन । यसैले यो उहाँको मौलिक योगदान थियो । अनि, समाज एक रूपबाट अर्को रूपमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँको क्रान्तिको विवेचना महत्त्वपूर्ण थियो । मलाई लाग्छ, सबै महान् विचारकमध्ये उहाँले मात्र समाजको गतिशीलताको महत्त्वलाई गहिरोसँग बुझ्नुभएको थियो । समाज गतिहीन हुँदैन, समाजभित्र निरन्तर रूपमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ । र, अन्ततः उसको परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरित हुन्छ । मलाई लाग्छ, उहाँले यो कुरो धेरै प्रस्टसँग बताउनुका अरू दुई कारण थिए । त्यस सम्बन्धमा मैले पनि लेखेको छु । उहाँले क्रान्तिमा भाग लिएर आफ्नो अवधारणालाई वास्तविक राजनीतिमा समेत प्रयोग गर्न खोज्नुभयो । । तसर्थ, उहाँको लेखनमा धेरै स्पष्टता र प्रभावकारिता छ ।

गान्धीले कुन प्रकारबाट तपाईंलाई प्रभावित बनाउनुभएको थियो ?

म कार्लमाक्र्ससँग गान्धीको तुलना गर्दिनँ । माक्र्स आफैंमा एउटा विशिष्ट कोटिमा हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, गान्धी पनि एउटा अर्को विशिष्ट कोटिमा हुनुहुन्थ्यो । तर, बीसौं शताब्दीका राजनीतिक विचारकमध्ये गान्धीजी नै सबैभन्दा बढी मौलिक विचारक हुनुहुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, यसबेला माक्र्सभन्दा पनि बढी सान्दर्भिक गान्धी हुनुहुन्छ । गान्धीवाद कसरी असफल भयो भन्ने सन्दर्भमा केही वर्षपहिले मैले एउटा प्रवचन दिएको थिएँ । मैले त्यसमा गान्धीवादको आलोचना गरेको थिएँ । तर मैले क्रमशः गान्धीसँग एउटा नितान्त नौलो सोच रहेछ भन्ने बोध गर्दै गएँ । उहाँको सोच लेनिनको भन्दा पनि महान् थियो । अरू कुनै क्रान्तिकारीको भन्दा महान् सोच थियो, त्यो । मैले माओका सन्दर्भमा धेरै पढेको छैन । म उनलाई पनि उच्च्ाकोटिमा राख्छु । तर, मलाई थाहा नभएकाले उनको मूल्याङ्कनचाहिँ गर्न सक्तिनँ । गान्धीजीको धेरै आलोचना भए । प्रारम्भका ती आलोचकमध्येका जयप्रकाश आफैं पनि प्रकाण्ड विद्वान् हुनुहुन्थ्यो । अब, गान्धीको मृत्युपश्चात्चाहिँ उहाँले दिनुभएको विचार र त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नुभएको प्रक्रियालाई जयप्रकाशजस्ता आलोचकहरूले पछ्याइरहेका छन् ।

अब, तपाईंको आफ्नै सन्दर्भमा माक्र्सवादबाट गान्धीवादमा परिवर्तन हुन कसरी सम्भव भयो ?

त्यसो होइन । मैले आज पनि माक्र्सवादलाई पूरा त त्यागेकै छैन । माक्र्सवादमा मेरो विचारका धेरै महत्त्वपूर्ण तत्त्व छन् । म माक्र्सवादलाई पूरै त्याग्न सक्तिनँ । तपाईले गान्धीजीलाई भेट्नुभएको थियो । कोसित जानुभयो भेट्न ?हाम्रो आन्दोलनप्रति गान्धीजीको पनि चाख रहेको कुरा त्यतिखेर लोहियाजीले थाहा पाउानुभएको रहेछ । अनि सन् १९४८ जनवरी २८ का दिन अर्थात् गान्धीजीको हत्या हुनुभन्दा दुई दिनअघि म उहाँको साथ लागेर गान्धीजीलाई भेट्न गएको थिएँ । उहाँले गान्धीजीसित मेरो परिचय गराउनुभयो । मैले त्यो दिन उहाँसँगै बिताएँ । उहाँले के भन्नुभएको थियो ?गान्धीजीले भन्नुभएको थियो, 'म तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ ।, जब आफ्नै मानिसले भारतमा मेरो कुरा सुन्दैनन् भने राणाले सुन्लान् भन्ने आशा कसरी गरौं, म कुनै सहयोग गर्न सक्तिनँ'- उहाँका शब्दहरू यस्ता थिए । उहाँ धेरै निराश अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अनि, मैले उहाँलाई भनको थिएँ, 'म तपाईंकहाँ कुनै ठूलो सहयोगको आशा लिएर आएको होइन, म त तपाईंको नैतिक समर्थन र आशीर्वाद चाहन्छु ।' अनि, उहाँले भन्नुभएको थियो, 'तपाईंलाई मेरो आशीर्वाद छ । जब मानिसहरूले आफ्नो अधिकारका लागि वा शोषण र दमनका विरुद्ध लड्छन्, म उनीहरूको साथमा हुन्छु ।' म दिनभरि नै त्यहाँ बसें । उहाँले कस्तो भोजन, कसरी गर्नुहुन्थ्यो भन्ने देखें । उहाँ दिउँसोको खाना खानासाथ त्यही ठाउँमा केहीबेर झकाउनुभएको थियो । उहाँ एउटा सानो तन्ना ओछ्याएर त्यही ठाउँमा सुत्नुभएको थियो । उहाँ उठ्नुहुँदा केही विदेशी पत्रकारहरू आइपुगेका थिए ।

गान्धीजीको सन्दर्भमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न समयको कुन बिन्दुमा पुगेर, कसरी थाल्नुभयो ?

भर्खरै हो । मैले दुई-तीन कारणले गान्धीजीको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न थालेको हुँ । पहिलो, भारत स्वतन्त्र भएपछि यसले पारेको नैतिक र आध्यात्मिक प्रभाव हो । तपाईं हामीलाई प्राप्त भएको आजको वातावरण गान्धीजीकै उपहार हो । राजेन्द्रप्रसाद, जवहारलाल नेहरू र अरू सबै, अर्थात् त्यो हराउँदै गएको पुस्ता गान्धीवादको प्रत्यक्ष अनुपालक र समर्थक थियो । तर, विश्वका अरू मुलुकका भन्दा भारतको राजनीति राम्रो छैन । यो अझ खराब छ ।तसर्थ, यो गान्धीवादको असफलता हो त ? के, गान्धीवादले भारतीय राजनीतिमा कुनै नैतिक गुण दिएन ? तर, जब हामी विकल्प के थियो त भनेर सोच्न थाल्छौं, समाधान के हुनसक्छ भनेर सोच्न थाल्छौं, तब हामी माक्र्सवादतर्फ हेर्छौं । अनि, त्यसले पनि धेरै कारगर समाधान दिन सकेको पाउँदैनौं । दोस्रो, औद्योगिकीकरणले उत्पन्न गरेका समस्याले पनि गान्धीको विचारलाई अति सान्दर्भिक बनाएको छ । हाम्रा लागि र अतिविकसित राष्ट्रका लागि मात्र होइन, उहाँ सबै राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक हुनुभएको हो । 'समाज कसरी सङ्गठित हुन्छ, यो कसरी विकेन्दि्रत हुन्छ, कसरी आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ, कसरी उद्योगको विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ, र सम्पत्ति नै सुख र खुसीको एक मात्र र अन्तिम वस्तु होइन' भन्ने देखाउन सक्ने अर्को कुनै विचार हामीसँग छैन । अहिले पश्चिमी जगत्ले औद्योगिकीकरणका कारण प्राकृतिक स्रोतको विनाश भएको, पारिस्थितिकी बिग्रेको, प्रदूषणलगायतका समस्या बढेको अनुभव गर्न थालेका छन् । यी समस्याहरू अहिलेसम्म भारतका लागि गम्भीर समस्या नभए पनि समस्या बढ्दै गएका छन् । सम्भवतः ऊर्जा र पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण हामीले आफ्नो आर्थिक नीतिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ । हामी कस्तो किसिमको समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं ? हामीसँग अमेरिकी नमुना मात्र छ । रूसले पनि अमेरिकी नमुना नै प्रयोग गरिरहेको छ । यसै वर्षभित्र अमेरिकाको स्तरमा पुग्छौं, उनीहरू भन्दै छन् । उनीहरू आफ्नो उत्पादनको स्तरलाई अमेरिकाको उत्पादन स्तरसाग तुलना गर्छन् । तसर्थ, विश्वमा अमेरिकी नमुना मात्र छ र जवहारलालजीले पनि त्यही नमुना अपनाए ।

के त्यो नै प्रशंसनीय नमुना हो त ?

अमेरिकाको विश्वको छ प्रतिशत जनसङ्ख्याले विश्वको साठी प्रतिशत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरिरहेको छ । हामी त्यसको स्तरमा कहिल्यै उक्लन सक्दैनौं । त्यो सम्भव नै छैन ।

तपाईंले नेपाली कांग्रेसको स्थापना गर्न सहयोग लिनका लागि जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियालाई नै किन छान्नुभएको हो ?

म अरू कोसँग जान सक्थें त ? यसको पहिलो कारण, म भारतको राष्ट्रिय आन्दोलनमा आबद्ध भइरहेको थिएँ । तसर्थ, म उहाँहरूसँग एउटै आन्दोलनमा थिएँ । हुन त, त्यतिखेर अरू राष्ट्रवादी नेताहरूसँग मेरो सम्पर्क थियो । तर उहाँहरूका आफ्नै सीमा थिए । उहाँहरू सरकारमा भएको हुँदा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न सम्भव थिएन । मैले जवाहरलाल नेहरूसँग आफ्ना समस्या लिएर मेरठ कांग्रेसमा पहिलोपल्ट भेट गर्दा उहाँको मप्रति पूर्ण सहानुभूति थियो । तर उहाँ त्यसबेला भाइसरायको 'कार्यपरिषद्' को उप-सभापति हुनुहुन्थ्यो । तसर्थ, उहाँबाट धेरै सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना भएन ।उहाँले त्यसबेला के भन्नुभएको थियो ?उहाँले भन्नुभएको थियो, 'मेरो तपाइर्ंलाई पूर्ण सहानुभूति छ, तर सरकारमा भएका नाताले हामीले नेपाल सरकारसँग सरकारकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । तसर्थ, हामी यस अवस्थामा बढी सहयोगी हुन सक्तैनाैं । तपाईंले आफ्नो आन्दोलन उठाएपछि, हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सकौंला ।' त्यतिखेर जयप्रकाश स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो । मैले जयप्रकाशलाई लोहियाले पनि मलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउँदा उहाँले भन्नुभयो- 'ठीक छ, लोहिया अनुभवी हुनुहुन्छ, तपाईंले उहाँको सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ । मेरो सहयोगको खाँचो पर्दा तपाईं जतिखेर पनि मकहाँ आउन सक्नुहुन्छ ।'सङ्गठन निर्माणका क्रममा लोहियाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ?सुरुमा उहाँले हामीलाई ठूलो सहयोग गर्नुभयो । हामी नेपालका अनुभवहीन मानिस थियौं । मैले भारतको आन्दोलनमा भाग लिइसकेका कारण म मात्र केही अनुभवी थिएँ । मलाई वक्तव्य निकाल्ने, जनतामा पुग्नेलगायतका सङ्गठनका तरिका थाहा थियो । तर अरूहरू भने धेरै कच्चा थिए । तसर्थ, लोहियाले हामीलाई के-कस्तो वक्तव्य कुन समय निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ र कुन दृष्टिकोणबाट वक्तव्य निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनुभयो । उहाँले हाम्रो आन्दोलनप्रति गान्धीजीको पनि चाख रहेको कुरा त्यतिखेर थाहा पाउनुभएको रहेछ । अनि, सन् १९४८ जनवरी २८ का दिन, अर्थात् गान्धीजीको हत्या हुनुभन्दा दुई दिनअघि म लोहियाको साथमा लागेर गान्धीजीलाई भेट्न गएँ । उहाँले गान्धीजीसँग मेरो परिचय गराउनुभयो । मैले त्यो दिन उहाँसँगै बिताएँ ।लोहिया पनि साथसाथै हुनुहुन्थ्यो ?हो । हामी बिहान नौ बजेतिर बिड्ला भवन पुगेका थियौं र साँझ चार-पाँच बजेतिर मात्र फर्कियौं ।लोहिया पनि दिनभरि नै त्यहाँ बस्नुभयो ?लोहिया केहीबेरमा हिँड्नुभयो । मैले गान्धीजीलाई भेट्नुभन्दा अघिल्लो दिन उहाँले मलाई जवाहरलालजीसँग भेट गराउन पनि लैजानुभएको थियो । लोहिया भेट गर्न कहिल्यै पनि समय लिएर जानुहुन्नथ्यो । त्यस दिन पनि गान्धीजीकहाँ जस्तै एकाएक पुगेर उहाँ नेहरूको कोठामा पस्नुभयो । तर, नेहरूलाई हामीले भेट्न सकेनौं । उहाँ कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो, इन्दिराजीचाहिँ घरमै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर उहाँ तीनमूर्ति भवनमा सरिसक्नुभएको थिएन ।उहाँ मोतीलाल नेहरूमार्गमा बस्नुहुन्थ्यो ?होइन । त्यो मोतीलाल नेहरूमार्ग थिएन । त्यसको अर्को कुनै नाम थियो । हामी त्यहाँ पुग्दा दिउँसोको खाना खाने समय भएको थियो । खाना पनि तयार थियो । तर, जवाहरलालजीले आफ्नी छोरीसँग हाम्रो विषयमा फोनमा कुरा गर्नुभयो र आफू खाना खान नआउने बताउनुभयो । तसर्थ, मैले उहाँलाई भेट्न पाइनँ । लोहिया हाम्रो साथमा निरन्तर रूपमा रहनुहुन्थ्यो र हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो । म र हाम्रो आन्दोलनका अरू नेतालाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि उहाँ पे्ररणा दिनुहुन्थ्यो । उहाँमा मानिसलाई आकषिर्त गर्ने अभूतपूर्व क्षमता थियो । तसर्थ, सुरुका दिनमा उहाँ हाम्रा लागि ठूलो सहयोगी हुनुभयो । त्यसपछि आन्दोलन सुरु भयो र म पक्राउ परें । यस सम्बन्धमा जवाहरजीलाई पनि सूचित गर्नुपर्छ भन्ने मेरा मानिसलाई लाग्यो । पक्कै पनि त्यसबेला लोहियाले नेहरूसँग मतभेद राख्न थालिसक्नुभएको थियो । विशेषगरी, जवाहरलालसँग लोहिया र अरू केही समाजवादीहरू टाढिनुभएको थियो ।त्यो कुन सालतिरको कुरो हो ?त्यो सन् १९४९-५० तिरको कुरो हो । म सन् १९४८ मा पक्राउ परें । जवाहरलालसँग सुषुप्त रूपमा भए पनि उहाँको ठूलै मतभेद थियो । मेरा अर्कै समस्या थिए । जवाहरलालजी पनि राष्ट्रिय आन्दोलनका हाम्रै नेता हुनुहुन्थ्यो । अझ, उहाँ त त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नुभएको थियो । तसर्थ, नेपालमा हुने कुनै पनि ठूलो आन्दोलनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहयोग पाउन सक्नुपथ्र्यो । हामी जवाहरलालजीको पनि सहयोग चाहन्थ्यौं । त्यसका लागि जयप्रकाश नारायणलाई हामीले उपयोग गर्यौं । म नेपालमा भोकहडतालमा थिएँ । म मृत्युशय्यामा थिएँ । तसर्थ, मेरा आफन्तहरू जयप्रकाशजीकहाँ गए । मलाई मुक्त गर्न र मेरा माग पूरा गराउन नेपालका राणा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नदिने हो भने म मर्नेछु भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो । त्यसबेला जयप्रकाशजी गम्भीर दुर्घटनामा परेर अस्पतालमा उपचार गराउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको हड्डी भाँच्चिएको थियो र ब्यान्डेज लगाएर अस्पतालमै बस्नुभएको थियो । तसर्थ, मेरी श्रीमती र केही साथीहरू जयप्रकाशजीलाई भेट्न पटनाको त्यही अस्पतालमा पुगे । उहाँले अस्पतालबाटै नेहरूलाई फोन गर्नुभयो । अनि, नेहरूले राणा प्रधानमन्त्रीलाई मेरा सम्बन्धमा टेलिग्राम पठाउनुभयोे । हाम्रा लागि त्यो घटना ठूलो नैतिक प्रोत्साहन थियो भने राणाहरूका लागि अपमान थियो । हामीमध्ये कसैलाई मार्न सक्दा आन्दोलनलाई दमन गर्न सकिनेछ भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए । हाम्रो आन्दोलनप्रति चासो राख्नुहुँदा जवाहरलाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ ती दिनमा विशेषगरी दोस्रो विश्वमा अत्यन्त प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो । लोहियालाई भने नेहरूसँगको राम्रो सम्पर्क मन परेको थिएन । मेरो रिहाइपछि त्यही विषयलाई उहाँले कलकत्तामा एउटा मुद्दा बनाउनुभयो । त्यसबेला मैले लोहियाजीलाई भनेको थिएँ- 'तपाईं गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई जतिसुकै घृणा गरे पनि वा जतिसुकै मन नपराए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र हामीले उहाँबाट आफ्नो काम लिनुपर्ने हुन्छ ।' अनि उहाँले भन्नुभयो- 'हेर्नुहोस्, तपाईं उनको सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले मलाई दुरुपयोग गर्न थाल्नुपर्छ, लोहियाको दुरुपयोग गर्न थाल्नुपर्छ ।' मैले सोधें- 'किन ?' उहाँको जवाफ थियो- 'त्यसो गर्नुभयो भने मात्र उनी खुसी हुनेछन् । र, तपाईंलाई सहयोग गर्न उनी खुसीसाथ तयार हुनेछन् । जबसम्म तपाईं मसँग रहनुहुन्छ वा म तपाईंको आन्दोलनको पक्षमा हुन्छु, उनले सहयोग गर्नेछैनन् ।' मैले भनें- 'यो त अति भयो । जे भए पनि हाम्रो आन्दोलन स्वतन्त्र आन्दोलन हो । तपाईंहरूबीच भारतीय राजनीतिमा जस्तोसुकै मतभेद भए पनि म तपाईं र जवाहरजी दुवैको सहयोग चाहन्छु । म तपाईंलाई छोड्नुपर्ने सर्तमा जवाहरजीको सहयोग कदापि पनि लिन्नँ ।' यसबेला पनि अर्थात् आजको हिन्दुस्तानमा (१९७६ इसं) जयप्रकाश नारायणलाई लिएर त्यस्तै समस्या छ । जयप्रकाश नारायण र यहाँको संस्थापन पक्षबीच मतभेद छ भन्दैमा म त्यो मित्रतालाई कसरी त्याग्न सक्छु ? यसरी मसँग २००७ सालमा भने लोहियाको सन्दर्भमा केही समस्या उठे । अनि मैले भनें- 'लोहियाजी, तपाईं कति तल्लो स्तरबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईंले बुझ्नु नै भएको छैन ।'म मन्त्री बनेपछि ममाथि लोहियाजी जमेरै खनिन थाल्नुभयो । सार्वजनिक सभामा समेत उहाँले ममाथि झूटो आक्षेप लगाउनुभयो । यसरी अन्ततः हामी एक-अर्काबाट टाढियौं । अनि, एउटा त्यस्तो बेला पनि आयो, हामीबीच बोलचालसमेत बन्द भयो ।मैले गृहमन्त्री हुँदा एकपल्ट दिल्लीको औपचारिक भ्रमण गरेको थिएँ । त्यतिबेला मैले ठानेको थिएँ- जे भयो भइगयो, अब उहाँसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ । उहाँ त्यसबेला बाह्रखम्बारोडमा आफ्ना साथीहरूका साथ बस्नुहुन्थ्यो । तसर्थ, म कुनै सूचना नदिई उहाँकहाँ पुगें । म गृहमन्त्री थिएँ । तर, उहाँले मलाई सद्भाव देखाउनुभएन । उहाँ आउनुभयो र मेरो साथमा रहेका व्यक्तिलाई भेट्नुभयो । तर मलाई बस्समेत भन्नुभएन । उहाँले मलाई कुनै ऐरे-गैरेजस्तो व्यवहार गर्नुभयो । त्यसपछि म उहाँकहाँ कहिल्यै गइनँ, उहाँलाई कहिल्यै भेटिनँ । तर जब उहाँ पटना वा बनारस आउनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मेरी श्रीमतीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, उनलाई कफी बनाउन र बाहिरफेर जान आग्रह गर्नुहुन्थ्यो । कलकत्तामा पनि मेरी श्रीमती वा परिवारका कुनै सदस्य त्यहीँ छन् भन्ने उहाँलाई जानकारी भयो भने उनीहरूलाई भेट्नुहुन्थ्यो ।तर, तपाईंलाई चाहिँ होइन ?वास्तवमा उहाँले मलाई चिन्नै छाड्नुभएको थियो । तर त्यस घटनाको केही समयपछि उहाँले मसँग भेट्ने एउटा प्रयत्न गर्नुभयो । तपाईं भोला चटर्जीलाई त चिन्नु नै हुन्छ । उनी उहाँकै चेला थिए । तसर्थ, जयप्रकाश र लोहियाको विवादमा उनी लोहियाको पक्षमा थिए । उनले मकहाँ आएर भने- 'लोहिया तपाईंसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहनुहुन्छ, यस्तै-यस्तै ।' मैले भनें- 'बहुत राम्रो, म सम्बन्ध सुधार्न तयार छु । तर यसपटक उहाँ नै मेरोमा आउनुपर्छ, म उहाँकोमा जान्नँ । किनभने, मसँग तीतो अनुभव छ । यदि उहाँ मकहाँ आउनुहुन्न भने म पनि उहाँकहाँ जान्नँ ।' यो स्कुले केटाकेटीको झगडाजस्तो सानो कुरा थियो । उहाँ मकहाँ आउनुभएन र म पनि उहाँकहाँ गइनँ । उहाँ मार्बलहाउसमा बस्नुहुन्थ्यो । म भने जनरल सुवर्णशमशेरको साथमा बसेको थिएँ । पछि सन् १९६० मा म पक्राउ परे । उहाँले त्यतिबेला पनि मप्रति सहानुभूति राख्नुभएन । मैले सात वर्ष जेलमा बिताएपछि भने उहाँले एकाएक गल्ती स्वीकार गर्नुभयो रे । उहाँले आफ्ना कार्यकर्ता कर्पुरी ठाकुरलाई र अरूलाई भन्नुभएको थियो- 'हामीले गलत बुझेछौं । हामी उहाँलाई गलत बुझ्दै रहेछौं । ऊ लर्तरो मान्छे होइन रहेछ । उहाँ सात वर्षसम्म जेलमा बस्नुभयो र पनि विचलित हुनुभएको छैन । ऊ सानो मान्छे होइन । हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ आदि ।' उहाँले समाजवादी पार्टीमा सर्कुलर जारी गरेर हामीलाई सहयोग गर्न र हाम्रा कामको प्रचार गर्न निर्देशन दिनुभयो । तर, म जेलमुक्त हुनुअगाडि नै उहाँ दिवंगत भइसक्नुभएको थियो

नेपाली कांग्रेस राज्य पुनःसंरचना सुझाव

नेपाली कांग्रेस राज्य पुनःसंरचना सुझाव समितिका संयोजक तथा पार्टी उपसभापति गोपालमान् श्रेष्ठ तथा समितिका सदस्य–सचिव विनोद कुमार भट्टराईले पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय संरचनाको प्रारुप” शीर्षक रहेको राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन २२ आषाढ २०६६ विहान ०९.३० बजे बुझाउनु भयो। समितिले २०६५ माघदेखि औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन तैयारी कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। प्रतिवेदनको कार्यकारी सार संक्षेप निम्नबमोजिम रहेको छ :


प्रतिवेदनको कार्यकारी सार संक्षेप

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०६५ भदौ ९ देखि २१ गते सम्म बसेको वैठकले राज्य पुनर्संरचनाका विविध पक्षमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले राज्य पुनःसंरचना सुझाव समिति गठन गरी राज्यको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा ठोस् प्रारुप तयार गर्न लगाए बमोजिम प्रारुप तयार गरी यो प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत प्रतिवेदनमा राज्य पुनःसंरचनाका विभिन्न पक्षहरुमा समितिले आ८ना अवधारणाहरु सहित विभिन्न सुझावहरु प्रस्ताव गरेको छ। तिनीहरुको कार्यकारी सार संक्षेप यहां प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रादेशिक संरचनाका दुई प्रारुप (मोडेल)–हरुको सुझाव गरिएको छ ― पहिलो मोडेलमा ७ वटा प्रदेश र दोश्रो वैकल्पिक मोडेलमा ५ वटा प्रदेशहरु रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको घोषित प्रतिवद्धतानुरुप प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको गठन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक)–द्वारा हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका लागि ७५ हजार जनसंख्याबाट एक प्रतिनिधिका दरले कूल ३१४ जना प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको प्रस्ताव गरिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा समावेशी सूत्र बमोजिम प्रस्तावित पहिलो मोडेल अन्तर्गत थप ३२१ जना तथा दोश्रो वैकल्पिक मोडेल अन्तर्गत थप ३१९ जना निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी पहिलो मोडेल अन्तर्गत प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्षको ३१४ र समानुपातिकको ३२१ गरी ६३५ जना तथा दोश्रो वैकल्पिक मोडेल अन्तर्गत प्रत्यक्षको ३१४ र समानुपातिकको ३१९ गरी ६३३ जना जनप्रतिनिधिहरुको प्रस्ताव गरिएको छ।

ड्ड केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ ३ लाख जनसंख्याबाट एक प्रतिनिधिका दरले कूल ११२ जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको प्रस्ताव गरिएको छ। समावेशी सूत्र बमोजिम समानुपातिक निर्वाचनबाट थप ११३ गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा कूल २२५ जना सदस्यहरु रहने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। सहजताका लागि निम्न तालीका प्रस्तुत छ।

मोडल नं. १ केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रादेशिक व्यवस्थापिका

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट (३००,००० बाट १ जना) समानुपातिक निर्वाचनबाट जम्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट (७५,००० बाट १ जना) समानुपातिक निर्वाचनबाट जम्मा

प्रदेश नं. १ १६ ४६ ४७ ९३

प्रदेश नं. २ १७ ५४ ५५ १०९

प्रदेश नं. ३ १६ ४७ ४८ ९५

प्रदेश नं. ४ १० ३२ ३३ ६५

प्रदेश नं. ५ २३ ६३ ६४ १२७

प्रदेश नं. ६ १८ ४३ ४४ ८७

प्रदेश नं. ७ १२ २९ ३० ५९

जम्मा ११२ ११३ २२५ ३१४ ३२१ ६३५

मोडल नं. २ (दोश्रो वैकल्पिक मोडेल)

प्रदेश नं. १ ३३ १०० १०१ २०१

प्रदेश नं. २ २९ ७६ ७७ १५३

प्रदेश नं. ३ २० ६६ ६७ १३३

प्रदेश नं. ४ १४ ३८ ३९ ७७

मोडल नं. ५ १६ ३४ ३५ ६९

जम्मा ११२ ११३ २२५ ३१४ ३१९ ६३३



प्रस्तावित पहिलो मोडेल र वैकल्पिक दोश्रो मोडेल अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरुमा समेटिएका जिल्लाहरु निम्नानुसार रहेका छन् :



पहिलो मोडेल

प्रदेश नं. १ 214 १० जिल्ला (हिमाली जिल्ला―२, पहाडी जिल्ला―५, तराई जिल्ला―३)

ताप्लेजुङ्ग, पांचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी

प्रदेश नं. २214 १२ जिल्ला (हि―२, प―५, त―५)

सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी

प्रदेश नं. ३ 214 ८ जिल्ला (हि―२,प―६)

रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमा48डौ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा,

प्रदेश नं. ४ 214 ५ जिल्ला (प―१, त―४)

चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट

प्रदेश नं. ५ 214 १६ जिल्ला (हि―२, प―११, त―३)

मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, गोर्खा, लमजुङ्ग, कास्की, स्यांग्जा, तनहु,, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ्ग, अर्घाखांची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु,

प्रदेश नं. ६ 214 १५ जिल्ला (हि―५, प―७, त―३)

हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दाङ्ग, बांके, बर्दिया,

प्रदेश नं. ७ 214 ९ जिल्ला (हि―३, प―४, त―२)

बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर, कैलाली

दोश्रो वैकल्पिक मोडेल

प्रदेश नं. १ 214 २० जिल्ला (हि―३, प―९, त―८)

ताप्लेजुङ्ग, पांचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, मोरङ्ग, सुनसरी, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही,

प्रदेश नं. २ 214 २० जिल्ला (हि―५, प―१५)

रामेछाप, दोलखा, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा, काठमा48डौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, लमजुङ्ग, मनाङ्ग, कास्की, स्यांग्जा, तनहु,, पर्वत, बागलुङ्ग, म्याग्दी, मुस्ताङ्ग,

प्रदेश नं. ३ 214 ११ जिल्ला (प―४, त―७)

चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, अर्घाखांची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु,

प्रदेश नं. ४ 214 ११ जिल्ला (प―८, त―३)

डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दाङ्ग, बांके, बर्दिया,

प्रदेश नं. ५ 214 १३ जिल्ला (हि―७, प―४, त―२)

हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर, कैलाली

ड्ड तीन तहको सरकार – केन्दीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय (महा–नगरीय, नगरीय तथा ग्रामीण) बाहेक पनि केन्द्रीय सरकारको सुपरीवेक्षण, व्यवस्थापन सहयोग तथा स्रोत परिचालनबाट न्यून जनसंख्या भएका वा लोपोन्मुख स्थितिमा रहेकाहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्वामित्वका हक हीत रक्षाका लागि वा विशेष परिस्थितिको निराकरण नहुन्जेल सम्मका लागि केन्द्रले नै कतिपय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी केन्द्रबाट नै निश्चित अवधिका लागि शासन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अलग प्रादेशिक इकाईका पूर्वाधार वा पूर्व शर्त वा आवश्यकता पुग्न नसकेको अवस्थामा यस्ता विशिष्ठ इकाईलाई स्वायत्त इकाईका रुपमा कुनै प्रदेश अन्तरगत राख्न सकिने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड जर्मनीमा आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका प्रदेश र समृद्ध प्रदेशहरुबीचको असमानता र विभेदहरुलाई कम गर्दै लग्ने उद्देश्यले कमजोर प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेशबाट यथेष्ट सहयोग र योगदान पुर्याउने सृजनात्मक अभ्यास भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय स्तरबाट नै संयोजन हुनेगरी त्यहां 'आर्थिक समानता कोष' ९भ्अयलय्कष्अ भ्त्रगबष्शिबतष्यल ँगलम० को व्यवस्था गरिएको छ। जर्मनीको यो अभ्यास र अनुभव नेपालको संघीय संरचनाको सफल व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुनेछ। केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत हुनेछ। केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार पुनरावेदन र अन्य अदालतहरुको व्यवस्था संघीय संरचना अनुरुप हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड संघीयताको संरचना संगसंगै निजामति संरचना विषयमा प्रदेशै पिच्छे लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता जस्ता निकायहरु लस्करै खोल्दा प्रदेशहरु आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने स्थिति हुने भएकोले प्रत्येक प्रदेशमा सालाखाला १० हजार निजामति कर्मचारीहरुको आवश्यकता पर्ने र त्यतिका लागि मात्रै प्रदेशमा अलग्गै लोकसेवा अयोगको आवश्यकता नपर्ने, बरु प्रत्येक प्रदेशबाट केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमा दुई दुई जनाको प्रतिनिधित्व गराएर सार्वजनिक प्रशासन संचालन गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड देशमा वसोवास गर्दै आएका दलितहरुको जनसंख्या उल्लेख्य (१३ ड) रहेको भएता पनि विगतका विभेदकारी शासनप्रणालीले गर्दा सामाजिक र आर्थिक रुपमा दलितहरु अद्यापि अत्यन्त पछाडि परेको स्थिति रहेको छ। यस स्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक प्रदेशबाट केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरुमध्येबाट न्यूनतम १ वटा निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक व्यवस्थापिका को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरुमध्येबाट न्यूनतम २ वटा निर्वाचन क्षेत्र दलितका लागि मात्र सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

ड्ड अल्प संख्यक, उत्पिडित, तथा विशेष जाती, क्षेत्र वा समूहका नागरिकलाई राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप 'सामूहिक अधिकार' का रुपमा संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्रदान गरि सम्मान तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। तर, यसो गर्दा कुनैपनि नागरिकको वैयक्तिक मौलिक हकमा कुठाराधात गर्न दिइने छैन। 'संरचनात्मक कानून' ९ँचब्कभधयचप ीभनष्कबितष्यल० द्वारा कुनै पनि तहको सरकारलाई यस्ता अधिकारको संरक्षण र प्रर्वधन गर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारले संघीय वा स्थानीय सरकारलाई दिन सक्ने छ। यसरी थप दायित्व सुम्पिदा केन्द्रले आवश्यक स्रोत केन्द्रबाट प्रदान समेत गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड संविधानले स्पष्टताका साथ किटानगरी तोकेको भिन्न तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र बाहेक नकिटिएको राज्यशक्ति वा अधिकार क्षेत्र जसलाई राष्ट्रको अवशिष्ट अधिकार ९च्भकष्मगबचथ एयधभच० भनिन्छ, केन्द्रीय सरकारमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

ड्ड एउटै प्रदेशभित्र, दुई प्रदेश बीच वा प्रदेश र केन्द्रीय सरकार बीच आइपर्ने वित्तीय मामिला वा अन्य अधिकार सम्बन्धमा आउन सक्ने कुनै पनि विवाद वा द्वन्दलाई समाधान गर्नका लागि सोझै सडक आन्दोलनमा पुग्नु पर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि जर्मनी र स्विजरलै48ड मा जस्तै केन्द्रमा र प्रदेशका बीचमा पहिले नै एउटा सहमति संयन्त्र ९ऋयलकभलकगक : भअजबलष्क्क० को व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड विभिन्न करहरु र रोयल्टीहरुको निर्धारण, संकलन र न्यायपूर्ण हुने गरी पुनः वितरणको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न केन्द्रीय सरकार अन्तरगत एउटा वित्तीय आयोग ९च्भखभलगभ ऋय्क्कष्ककष्यल० गठन गर्ने सुझाव दिइएको छ।

ड्ड राजमार्ग (दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरु भएर जाने) को हकमा केन्द्रीय सरकारले निर्माण र मर्मत गर्ने तर रोयल्टीमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्रमश ५०ः३०ः२० को अनुपातमा हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी रेखदेख र मर्मतको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा ठूलो आयोजना―१०० मेगावाट भन्दा माथि केन्द्रीय सरकारले, १० देखि १०० मेगावाट सम्मको 'मझौला आयोजना प्रादेशिक सरकारले र सो भन्दा तलका आयोजना स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

ड्ड साधन स्रोतको अधिकार र त्यसबाट हुने आम्दानी ९च्यथबतिथ० बाँडफाँड गर्दा सकेसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको स्वामित्व र बढी अधिकार स्थापित हुने गरी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो रुपले स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ। यस प्रकार आय स्रोतको वितरण गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४०ः३०ः३० को अनुपातमा वितरण गर्दा उपयुक्त हुनेछ।

५. राज्य पुनःसंरचना समितिद्वारा प्रस्तावित प्रादेशिक संरचनाका विशेषताहरु

नेपाली कांग्रेस राज्य पुनःसंरचना समितिद्वारा विकल्प सहितको दुई प्रारुपहरुको प्रस्ताव गरिएकोले दुवै प्रारुपहरुका विशेषताहरु यहां प्रस्तुत छन्। पहिलो मोडेलमा ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ भने दोश्रो वैकल्पिक मोडेलमा ५ प्रदेशहरुको प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी निश्चितरुपमा पहिलोभन्दा दोश्रो मोडेलको प्रादेशिक संरचना कम खर्चिलो र बढी छरितो हुनेछ। प्रस्तावित पहिलो मोडेल र दाश्रो वैकल्पिक मोडेलका विशेषताहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् :

पहिलो मोडेलका विशेषताहरु

प्रदेश नं. १

जिल्लाहरु : ताप्लेजुङ्ग, पांचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―१७,७५१ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१० (हि २, प ५, त ३)

(३) गा.वि.स. संख्या―४६३

(४) जनसंख्या―३,४१८,३३३

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―बाहून/क्षेत्री, राई, लिम्बु, थारु

(६) कृषियोग्य भूमि ४५८,३५४ हे.

(७) सिंचित―४९ ड

(८) खाद्य उत्पादन (बचत)―१०३,७८९ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.) १९३,११८,९८३

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क― ५९

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क― १०

(१२) सडक सुविधा―२,६८३ कि.मी

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―२३,३२९ करोड

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―३६ (हिमाली ४, पहाडी १०, तराई २२)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओेेवादी―१५, एमाले―८, फोरम―७, ने.का.―६

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― १६ (हि २, प ५, त ९)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―४६ (हि ४, प १४, त २८)

प्रदेश नं. २

जिल्लाहरु : सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―१६,६५३ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१० (हि―२, प―३, त―५)

(३) गा.वि.स. संख्या―७५९

(४) जनसंख्या―४,०६६, ५१०

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―मधेशी, दलित, क्षेत्री/बाहुन, राई

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―४९०, ४५३

(७) सिंचित―४१ ड

(८) खाद्य उत्पादन―(बचत) ―२०,४८६ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.)―१८४, ५३५, २७५

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―४६

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―४४

(१२) सडक सुविधा―२,५४४ कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना (रु.करोडमा)― १३, ६१३

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―४२ (हि ३, प १२, त ३१)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― फोरम ―१४, माओवादी ―९, एमाले ―७, ने.का.―४, सदभावना ―३, तमलोपा ―३, जमोने ―१, स्वतन्त्र ―१

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― १७ (हि १, प ४, त १२)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― ५४ (हि १, प १३, त ४०)





प्रदेश नं. ३

जिल्लाहरु : रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमा48डौ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा,

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―१२, ९८४ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१० (हि―२, प―८)

(३) गा.वि.स. संख्या―५१५

(४) जनसंख्या―३,४२५,१२४

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―बाहून/क्षेत्री, नेवार, तामा168, मगर

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―२१७,०५८

(७) सिंचित―३२ ड

(८) खाद्य उत्पादन―(न्युन) ― २३५,०६१ (मे.टन)

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.)―४१७,२४३,३८९

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―५४

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―३६

(१२) सडक सुविधा―३,०४२ कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना (रु.करोडमा) ― ६९, ५१८

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु― ३३ (हि ६, प २७)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी―२३, नेका―७, नेमकिपा―२, एमाले―१,

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―१६ (हि ३, प १३)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― ४७ (हि ८, प ३९)



प्रदेश नं. ४

जिल्लाहरु : चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―८,४०१ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―५ (प १, त ४)

(३) गा.वि.स. संख्या―३५५

(४) जनसंख्या―२,४६६,१३८

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―मधेशी, क्षेत्री/बाहुन, दलित, तामा168

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―९८,२९१

(७) सिंचित―३५ड

(८) खाद्य उत्पादन―(बचत)―(२०३,३८८ मे.टन)

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.)―३०३,७३०,८७९

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―६५

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―२४

(१२) सडक सुविधा―२,१२३ कि.मी.(रु.करोडमा)

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―५८,८५०

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―२२ (हि ३, प १९)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी ―११, सदभावना ―१, फोरम ―२, तमलोपा ―२, ने.का.―६, एमाले ―२, जमोने ―१, स्वतन्त्र ―१

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―१५ (हि २, प १३

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु― ५८ (हि ८, प ५०)





प्रदेश नं. ५

जिल्लाहरु : मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, गोर्खा, लमजुङ्ग, कास्की, स्यांग्जा, तनहु,, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ्ग, अर्घाखांची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु,

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―२९,२०६ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१६ (हि―२, प―११, त―३)

(३) गा.वि.स. संख्या―८६५

(४) जनसंख्या―४,५७१,०१३

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―बाहून/क्षेत्री, मगर, गुरु168, मुसलमान

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―४२०,९६८

(७) सिंचित―४४ड

(८) खाद्य उत्पादन―(बचत) ―१२९,५२१ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत―(रु.) ४१५,९७०,७४३

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―५९

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―३१

(१२) सडक सुविधा―३,०७६ कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना (रु.करोडमा)―१०९,४५२

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―४९ (हि २, प २९, त १८)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी ―१८, एमाले ―११, ने.का.―१० राजमो ―१, तमलोपा ―४, फोरम ―५ (१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―२३ (हि २, प १४, त ७)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―६३ (हि २, प ३८, त २३)



प्रदेश नं. ६

जिल्लाहरु : हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दाङ्ग, बांके, बर्दिया

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―४२,५२० वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―१५ (हि―५, प―७, त―३)

(३) गा.वि.स. संख्या―५७५

(४) जनसंख्या―३,०१२,९७५

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―क्षेत्री/बाहुन, मगर, दलित, थारु

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―३२९,७४०

(७) सिंचित―३४ ड

(८) खाद्य उत्पादन―(बचत) ― ८,५५७ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत―(रु.) १५४,०५४,७६८

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―४३

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―५१

(१२) सडक सुविधा―२,४०५ कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―(रु.करोडमा) १०,६६४

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―३३(हि ५, प १५, त १३)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी ―२७, एमाले ―३, फोरम ―२, ने.का.―१

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―१८ (हि ५, प ७, त ६)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―४३ (हि ६, प २१, त १६)

प्रदेश नं. ७

जिल्लाहरु : बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कन्चनपुर

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―१९,६६३ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―९ (हि―३, प―४, त―२)

(३) गा.वि.स. संख्या―३८३

(४) जनसंख्या―२,१९१,३३०

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―क्षेत्री/बाहुन, दलित, थारु, मगर

(६) कृषियोग्य भूमि (हे.)―२०६,७३१

(७) सिंचित―४२ ड

(८) खाद्य उत्पादन―(न्युन)― ४८, ३२९ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत―(रु.) ८१,२२०,९९८

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क―४६

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क―५६

(१२) सडक सुविधा―१,४८० कि.मी.

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―(रु.करोडमा) १७, ३६३

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―२१ (हि ४, प ७ , त १०)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी ―१५, एमाले ―३, ने.का.―३

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―१२ (हि ३, प ४, त ५)

(१७) प्रस्तावित प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु―२९ (हि ५, प ११, त १३)



दोश्रो वैकल्पिक मोडेलका विशेषताहरु

प्रदेश नं. १

जिल्लाहरु : ताप्लेजुङ्ग, पांचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, मोरङ्ग, सुनसरी, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही,

विशेषताहरु

(१) क्षेत्रफल―३४,४०४ वर्ग कि.मी.

(२) जिल्ला संख्या―२० (हि ३, प ९, त ८)

(३) गा.वि.स. संख्या―१,२२२

(४) जनसंख्या―७,४८४,८४३

(५) प्रमुख ४ जातिहरु―मधेशी, बाहून/क्षेत्री, दलित, राई

(६) कृषियोग्य भूमि ९४८,८०६ हे.

(७) सिंचित―४५ ड

(८) खाद्य उत्पादन (बचत)―१२४,२७५ मे.टन

(९) आन्तरिक आय श्रोत (रु.) ३७७,६५४,२५८

(१०) साक्षरता सूचकाङ्क― ५३

(११) गरीवी/पछौटेपन सूचकाङ्क― २७

(१२) सडक सुविधा―५,२२७ कि.मी

(१३) प्र्राकृतिक श्रोत साधनको सम्भावना―३६,९४२ करोड

(१४) वर्तमान संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु―७८ (हि ५, प २०, त ५३)

(१५) संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा विभिन्न दलहरुको विजयी स्थिति ― माओवादी २४, फोरम २१, एमाले १५, नेका १०, तमलोपा ३, सदभावना ३, जमोने १, स्वतन्त्र १

(१६) प्रस्तावित केन्द्रीय व्यवस्थापिका निर्वाचन क्षेत्रहरु

नेपाली काँग्रेस संविधानसभा–संसदीय दलवाट पारित नेपाली काँग्रेस संविधानसभा–संसदीय दलको विधान

(संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०६५)


प्रस्तावना

नेपालको सार्वभौमिकता, अख48डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता लाई अक्षु48ण राख्दै शान्ति र समुन्नतिका लागि सामाजिक न्याय, संसदीय मूल्य र मान्यता, समावेशी र बहुलबादको सिद्धान्तमा आधारित संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना र बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सहितको संविधान निर्माण गर्न,

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ अनुसार नेपाली कांग्रेस संविधान सभा–संसदीय दलको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित, अनुशासित, सङ्गठित, समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन एवं संविधान सभामा प्रभावकारी तथा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न,

नेपाली कांग्रेसको विधानमा उल्लेखित सिद्धान्त र उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन, महासमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिले जारी गरेको घोषणापत्र र नीति बमोजिम सदस्यहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी एंव संसदीय दललाई क्रियाशील बनाउन र

संविधान सभामा भएका अन्य राजनीतिक दलका सदस्य बीच संसदीय मर्यादा र मान्यता अनुरूप पारस्परिक सहयोग र समझदारी विकसित गर्न नेपाली कांग्रेस संविधान सभा–संसदीय दलको बैठकले यो विधान पारित गरेको छ।



१. नाम र प्रारम्भ

(१) यस विधानको नाम नेपाली कांग्रेस संविधान सभा–संसदीय दलको विधान (संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०६५) रहनेछ।

(२) यो विधान पार्टीको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ।

२. परिभाषाः

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमाः

क) “पार्टी” भन्नाले नेपाली कांग्रेस सम्झनुपर्छ।

ख) “केन्द्रीय समिति” भन्नाले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सम्झनुपर्छ।

ग) “दल” भन्नाले नेपाली कांग्रेसको संविधान सभा–संसदीय दललाई सम्झनुपर्छ

घ) “नेता” भन्नाले नेपाली कांग्रेस संविधान सभा–संसदीय दलका सदस्यहरुद्वारा धारा ५ बमोजिम निर्वाचित नेतालाई सम्झनुपर्छ।

ङ) “उपनेता” भन्नाले धारा ७ बमोजिम संविधान सभा–संसदीय दलको उपनेतालाई सम्झनुपर्छ।

च) “कार्यसमिति” भन्नाले नेपाली काँग्रेस संविधान सभा–संसदीय दलको कार्यसमितिलाई सम्झनुपर्छ।

छ) “विषय समिति” भन्नाले संविधान सभा–संसदीय दलको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न दलले गठन गरेका समितिलाई सम्झनुपर्छ।

ज) “सदस्य” भन्नाले नेपाली कांग्रेस संविधान सभा–संसदीय दलका सदस्यलाई सम्झनुपर्छ।

झ) “सचेतक” भन्नाले प्रमुख सचेतक समेतलाई सम्झनुपर्छ।

ञ) “पदाधिकारी” भन्नाले दलका नेता, उप–नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, संयोजक समेतलाई सम्झनुपर्छ ।

ट) “ संविधान सभा” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ वमोजिम गठन भएको संविधान सभालाई जनाउनेछ।

ठ) “व्यवस्थापिका–संसद्” भन्नाले संविधान सभाको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा बसेको बैठकलाई सम्झनुपर्छ।

ड) “सदन” वा “सभा” भन्नाले संविधान सभा वा व्यवस्थापिका–संसद्लाई सम्म्कनु पर्छ।

ढ) “समिति” भन्नाले सदनमा गठन गरिएका समिति सम्झनुपर्छ।

ण) “अध्यक्ष” भन्नाले संविधान सभाको अध्यक्षलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संविधान सभाको व्यवस्थापिका–संसद्का हैसियतले बस्ने बैठकका सभामुखलाई समेत जनाउछ।

त) “संविधान” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सम्झनु पर्छ।

२) यस विधानमा छुट्टै व्यवस्था गरिएकोमा वा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेकोमा बाहेक नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश र व्यवस्था यस विधानमा पनि तदनुकूल मानिनेछ।

३. दलको उद्देश्यः

१) संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना र बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको लागि संविधान निर्माण गर्ने।

२) सदनमा नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, नीति र निर्णय अनुरुप कार्य गर्न क्रियाशील रहने।

३) उत्तरदायी र जनप्रतिनिधिमूलक शासनलाई सवल बनाउने र प्रवर्धन गर्ने।

४) शान्ति प्रक्रियालाई ल73य सम्म पुर्‍याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने।

४. दलको गठनः

(१) देहायका सदस्यहरु दलका सदस्य हुनेछन्।

क) पार्टीको तर्फबाट संविधान सभामा रहेका सदस्यहरु।

ख) संविधानको धारा ६३ (३) (ग) बमोजिम मनोनीत पार्टी सदस्य।

ग) दलको नीति, कार्यक्रम र विधानलाई स्वीकार गरी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपले दलको सदस्यता लिन चाहने संविधान सभाका अन्य सदस्यको आवेदनमा कार्यसमितिले सिफारिस गरी पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेका संविधान सभाका सदस्यहरु।

घ) पार्टीको नीति, कार्यक्रम र विधानलाई स्वीकार गरी पार्टीमा समाहित भएको राजनीतिक दलका संविधान सभामा रहेका सदस्य।

५. दलको नेता

(१) दलका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट दलको नेताको निर्वाचन गर्नेछन्।

(२) एकभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन हुनेछ।

(३) निर्वाचन गराउन र निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिले एक निर्वाचन समिति बनाउनेछ।

(४) नेता निर्वाचित हुनका लागि दलका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

(५) पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत कसैले प्राप्त नगरेमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने दुई जनाका बीच पुन निर्वाचन गरिनेछ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन हुदा सदर मतमा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी मानिने छ।

६. नेताको काम, कर्तव्य र अधिकारः नेताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ।

(१) दलको उद्देश्य, नीति र विधान अनुरूप नेतृत्व गर्ने।

(२) दल र कार्यसमितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने।

(३) दलको कार्य सञ्चालनको रेखदेख र निर्देशन गर्ने।

(४) सदनमा मतदानको सन्दर्भमा दलको नीति, कार्यसमितिको निर्णय वा आवश्यकतानुसार मतदानकालागि सचेतक मार्फत निर्देशन दिने।

(५) पार्टी र दलका बीच समन्वय गर्ने।

(६) दलको नीति र कार्यक्रममा संविधान सभाका अन्य दलबाट समर्थन र सहयोग जुटाउन पारस्परिक संवाद लगायत आवश्यक कार्य व्यवस्थित गर्न नेतृत्व प्रदान गर्ने।

(७) दलको विधान अनुसार विभिन्न पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति र मनोनयन गर्ने।

(८) दलको विधान अनुसार पदाधिकारीको मनोनयन गर्दा उप–नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक मध्ये कम्तीमा एक पदमा महिलावाट मनोनयन गरिने छ।

(९) उपधारा (७) बमोजिम मनोनीत गरिएका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरुलाई आवश्यकता अनुसार फेरबदल गर्ने

(१०) पार्टीले सरकार गठन गरेका अवस्थामा नेताका हैसियतमा नेतृत्व प्रदान गर्ने।

(११) पार्टी र दलको उद्देश्य पूर्ति गर्न अन्य आवश्यक कार्य गर्ने।

(१२) पार्टी र दलको उद्देश्य पूर्ति गर्न भए गरेका कार्य बारे दल र कार्य समितिलाई जानकारी गराउने।

(१३) पार्टी र दलले अंगिकार गरेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र समसामयिक महत्वका विषयमा

दल र कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गराउने।

७. दलको उपनेता

(१) नेताले दलको सदस्य मध्येवाट एक उपनेता मनोनयन गर्नेछन्।

(२) उपधारा (१) बमोजिम मनोनीत उपनेताको अनुमोदनका लागि नेताले दलमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ।

८. उप–नेताको काम, कर्तव्य र अधिकारः उप–नेताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ।

१) नेताको कार्यमा सहयोग गर्ने।

२) नेताले तोकेको काम गर्ने।

३) नेताको अनुपस्थितिमा दल र कार्यसमिति वैठकको अध्यक्षता गर्ने।

(४) नेताको अनुपस्थितिमा दल र संविधान सभामा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यको लागि दलका अन्य पदाधिकारीसंग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्ने।

(५) नेता माथिको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल र निर्णय हुने बैठकको अध्यक्षता गर्ने।

९. दलको बैठकः

(१) दलको बैठकको अध्यक्षता नेताले गर्नेछ। नेताको निर्वाचन नभएसम्म उमेरमा सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ।

(२) सदन चालु रहेका अवस्थामा कम्तीमा महिनाको एकपटक दलको बैठक बस्नेछ।

(३) दलको अन्य बैठक आवश्यकतानुसार नेताले बोलाउन सक्नेछ।

(४) दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पन्ध्र प्रतिशत सदस्यले छलफल गर्नुपर्ने विषय र कारण खुलाई दलको बैठक बोलाउन सदस्य सचिव मार्फत नेतालाई लिखित सूचना दिएमा नेताले सात दिनभित्र बैठक बोलाउन सदस्य सचिवलाई आदेश दिनुपर्नेछ।

(५) दलको बैठकमा नेताले पार्टीका पदाधिकारी तथा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आमन्त्रित गर्न सक्नेछ। तर आमन्त्रित व्यक्तिले दलमा हुने मतदानमा भाग लिन पाउने छैन।

१०. दलको काम, कर्तव्य र अधिकारः

१) पार्टीको सिद्धान्त, नीति, निर्देशन तथा घोषणापत्र अनुरूप नयां संविधान मस्यौदा गर्ने कार्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने।

२) दलले सरकार गठन गरेको वा अन्य दलसित सरकारमा सम्मिलित भएको वा समर्थन

गरेको अवस्थामा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ

क) नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने वा संयुक्त सरकारलाई अवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने।

ख) नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सदनभित्र र बाहिर सहमति र समर्थनको वातावरण सृजना गर्न योजना र नीति तर्जुमा गर्ने।

ग) संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा अध्ययन, छलफल गरी उपयुक्त नीति तय गर्ने र सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने।

घ) व्यवस्थापिका–संसद्द्वारा पारित कानून, स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको विषयहरुमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग, सुझाव र निर्देशन दिने।

ङ) दलको कार्यसमितिलाई क्रियाशील बनाउन मार्गदर्शन गर्ने।

३) विपक्षी दलका रूपमा रहेको अवस्थामा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ

क) नेपाल सरकारद्वारा घोषित नीति तथा कार्यक्रमहरु मध्ये दलको नीति तथा घोषणापत्र सँग प्रतिकूल बुँदाहरुमा दलको नीति तथा कार्यक्रमहरुको औचित्य तथा उपादेयता माथि प्रकाश पार्न आवश्यक कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्ने।

ख) संविधान सभामा विचारार्थ प्रस्तुत विषयहरुमा पार्टीको नीति अनुरूप दृष्टिकोण निर्धारण गरी त्यसप्रति अन्य दल तथा अन्य सदस्यको सहमति र समर्थन जुटाउने।

ग) व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत वा पारित कानून तथा स्वीकृत नीति,कार्यक्रम अनुरूप सरकारी प्रशासन तथा विकास निर्माण कार्यहरु भए नभएको अध्ययन गरी संसद्को जानकारीमा ल्याउने।

११. कार्यसमितिः

१) दलले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार सम्पादन गर्न एक कार्यसमिति गठन गर्नेछ।

२) कार्य समितिमा नेता, उपनेता र देहाय बमोजिम निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन सदस्य रहने छन्

क) दलको संम्पूर्ण सदस्यबाट मतदान भई प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट एक–एक जना गरी निर्वाचित पाँच जना।

ख) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ ले अंगिकार गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम उम्मेदवार हुने गरी संम्पूर्ण सदस्यबाट मतदान भई निर्वाचित जम्मा बाह्र जना।

(ग) उपधारा २ (ख) बमोजिम उम्मेदवारको वर्गीकरण अनुसार संख्या निर्धारण निर्वाचन समितिले गर्नेछ। उक्त संख्या निर्धारण गर्दा दश प्रतिशत सम्म घटी बढी हुन सक्नेछ।

(घ) कार्यसमितिमा नेताले कम्तीमा दुई जना महिला सहित छ जना सदस्यको मनोनयन गर्नेछन्। यसरी मननोनयन गर्दा भौगोलिक आधार, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा अन्य आवश्यक सन्तुलनलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।

ड.) कार्यसमितिमा प्रमुख सचेतक,सचेतक,सरकारमा रहेको अवस्थामा पार्टीको तर्फवाट हुने संसदीय व्यवस्थामन्त्री, पार्टीका महामन्त्री पदेन सदस्य हुनेछन्। तर पार्टीका महामन्त्री र संसदीय व्यवस्था मन्त्री संविधान सभा सदस्य नभएको स्थितिमा निजलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछैन।

३) कार्यसमितिको वैठक सदन चलेको अवस्थामा प्रत्येक पन्द्र दिनमा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य रूपमा वस्नुपर्नेछ।

(४) अन्य अवस्थामा आवश्यकतानुसार बस्नेछ।

१२. कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

१) पार्टीको नीति, निर्देशन तथा घोषणापत्र अनुरूप संविधान सभावाट नयां संविधान मस्यौदा गर्ने कार्यमा

दलको प्रभावकारी भूमिका व्यवस्थित गर्ने।

२) दलका सदस्यलाई संविधान सभाको काममा क्रियाशील भइरहन सजग गराइरहने।

३) दलको तर्फवाट स्वदेश तथा विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य छनोटको आधार तय गर्ने।

४) दलका सदस्यका तर्फबाट सदन समक्ष प्रस्तुत गरिने संविधानको मस्यौदा सम्बन्धि विषय, गैर सरकारी विधेयक, सङ्कल्पका विषयमा आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्ने।

५) दलका सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेका गैरसरकारी विधेयक, सङ्कल्प र मतदानद्वारा निर्णयमा पुग्नुपर्ने अन्य प्रस्तावबारे दलको नीति र कार्यक्रम एवं पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने।

६) संविधान सभा वा व्यवस्थापिका–संसद्का समिति, उप–समिति, समूह, मैत्री समूह, कार्यदल, प्रतिनिधिम48डल आदि विषयमा समावेशी आधारमा दलीय प्रतिनिधित्व गराउन निर्णय गर्ने ।

७) कार्यसमितिले आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारका मन्त्री, पार्टीका पदाधिकारी, विपक्षी दलको प्रतिनिधि, अन्य राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञलाई कार्यसमितिमा आमन्त्रण गरी परामर्श गर्न सक्नेछ।

८) कार्यसमितिले आफूमध्येबाट सदस्य–सचिव र कोषाध्यक्षको चयन गर्ने।

९) दलका सदस्यमध्येवाट तीन जनाको अनुशासन समिति बनाउने।

१०) यस विधानले निर्धारण गरेका र दलले तोकेका अन्य काम गर्नु कार्यसमितिको कर्तव्य हुनेछ।

११) पार्टी सरकारमा भएको वा सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्थामा कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ

(क) सरकारका तर्फबाट सदन समक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयक, सन्धि, सङ्कल्प, नीति, कार्यक्रम वा अन्य कुनै

प्रस्ताव लगायतका विषयमाथि छलफल गरी अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई सदनबाट अनुमोदन,

सम्मीलन, स्वीकृति वा सर्मथन गरी पारित गराउन सहयोग र समर्थन जुटाउने व्यवस्था गर्ने।

(ख) पार्टी र सरकारका बीच समन्वय र समझदारीका निम्ति उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने।

ग) नेता र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई सदनभित्र पूर्णउत्तरदायी भइरहन मार्गदर्शन गर्ने।

(१२) पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थाामा पार्टीको मान्यता अनुरूप आवश्यक कार्य गर्ने र

सो का लागि अन्य राजनितिक दलहरुको समर्थन लिने कार्य गर्ने।

१३. प्रमुख सचेतक र सचेतक

१) नेताले दलको कुनै एक सदस्यलाई प्रमुख सचेतकमा मनोनयन गर्नेछन्।

२) प्रमुख सचेतकको सिफारिसमा नेताद्वारा सचेतक मनोनीत हुनेछन्।

३) प्रमुख सचेतकलाई सहयोग गर्नु सचेतकको कर्तव्य हुनेछ ।

१४. प्रमुख सचेतकको काम, कर्तव्य र अधिकारः प्रमुख सचेतकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

१) सदनमा प्रस्तुत हुने संविधान मस्यौदा सम्बन्धी प्रस्ताव, नीति, कार्यक्रम तथा विधेयकहरु बारे कार्यसमितिको निर्णय दलका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने।

२) सदनमा सदस्यद्धारा पेश गरिने संविधान मस्यौदा सम्बन्धी प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण , सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव,संकल्प आदि प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिने र पार्टीको नीति विपरीत दर्ता भएका त्यस्ता प्रस्तावहरुलाई नीति अनुरुप पेश गर्न वा फिर्ता लिने व्यवस्था मिलाउने।

३) सदनमा दलका सबै सदस्यका बीच व्यापक समझदारीको वातावरण सृजना गरी आफ्नो दलको सरकार वा दलका पक्षमा तर्कपूर्ण र प्रभावकारी समर्थन जुटाउन आवश्यक उपाय अपनाउने।

४) सदनमा विचारार्थ पेश हुने वा पेश भएकेा विषयमा दलका सदस्यको कुनै औचित्यपूर्ण असहमति वा सुझाव भए दलका नेता तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई अवगत गराउने।

५) नेतासँग परामर्श गरी संविधान सभा र व्यवस्थापिका–संसद्को कुनै पनि विषयमा अन्य दलका नेता तथा

सदस्यहरुसँग वार्ता गरी समझदारीका सम्भावना पहिल्याउने।

६) सदनमा निर्णयार्थ पेश हुने कुनै पनि विषयमा दलको नीति, कार्यसमितिको निर्णय वा नेताको निर्देशनमा मतदानका सम्बन्धमा दलका सदस्यहरुलाई मौखिक वा लिखित निर्देशन दिने।

७) सदनको कारवाहीमा दलीय सहभागिता गराउने कार्य व्यवस्थित गर्ने ।

(८) संविधान सभा वा व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावलीले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

(९) अध्यक्षसँग सम्पर्क राखी सदनका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने।

(१०) सदनको बैठक र सदनका सबै समितिहरुमा भए गरेका काम कारवाही तथा सोमा नेपाली काग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरुको स्थिति समेतका बारेमा दलको नेतालाई निरन्तर जानकारी गराउने, नेताबाट आवश्यक निर्देशन लिई सो अनुरूप कार्यगर्ने।

(११) धारा १९ को दफा ४ को (क) बमोजिमका अनुशासनको कार्यवाही गर्ने र अरु सजायको हकमा कारवाही चलाउन अनुशासन समितिलाई सिफारिस गर्ने।

(१२) सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत विषय, विचाराधीन प्रस्ताव वा विधेयकमा दललाई प्राप्त समय अनुसार सदस्यहरुलाई बोल्न समय तोक्ने, दलका सदस्यलाई सदनको काममा क्रियाशील भइरहन र पूर्ण तयारीका साथ सदनको बहसमा भाग लिन प्रेरित गर्ने, दलका तर्फबाट प्रभावकारी प्रस्तुतिका लागि आवश्यक सहयोग तथा उत्प्रेरणा दिने, प्रस्तुत विषयको सन्दर्भ र औचित्यका आधारमा आवश्यकतानुसार सदस्यहरु, कार्यसमिति, दल वा नेता संग बैठक वा विचार विमर्श गर्ने, गराउने।

(१३) सदनमा सम्पादन भएका काम र आगामी कार्यसूची बारे नेता, कार्य समिति, दल र आवश्यकतानुसार पार्टीलाई निरन्तर जानकारी गराउने, सदन र समितिहरुको बैठकमा दलका तर्फबाट अख्तियार गर्नु पर्ने नीति र कार्ययोजना बारे छलफल गरी कार्यान्वन गर्ने, गराउने।

(१४) सदन र समितिको बैठकमा दलको अनुशासन कायम राख्ने कार्य गर्ने,

(१५) सदनमा संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्नु पर्ने विषयमा अन्य दलका सचेतकसंग सम्पर्क गर्ने।

१५.सदस्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः सदस्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ –

(१) नेताको निर्देशनमा रही संसदीय दल र कार्यसमितिको बैठक बोलाउने र छलफलको विषयसूची निर्धारण गरी सदस्यलाई वितरण गर्ने एवं बैठक बारे सूचना गर्ने।

(२) दल र कार्यसमितिको बैठकमा छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सचेतकको समेत सुझाव र सल्लाह सङ्कलन गरी नेतासँग आवश्यक परामर्श गर्ने।

(३) दल र कार्यसमितिको बैठकमा भएका छलफल र निर्णयको अभिलेख राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने।

४) संसदीय दल र कार्यसमितिका निणर्यहरु आवश्यकता बमोजिम सभामुखलाई जानकारी गराउने।

५) दलको सदस्य सचिवका रूपमा लेखापढी गर्ने र नेताको निर्देशानुसार अन्य संसदीय दलसँग सम्पर्क राख्ने।

६) विषय समितिको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित पार्ने।

७) सदस्यबाट प्राप्त बैठकसम्वन्धी अनुरोधहरुलाई विधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने।

८) दलको तर्फबाट दिनु पर्ने जानकारीहरु सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई दिने।

९) दलको कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने।

१०)दलको तर्फवाट सार्वजनिक जानकारी गराउने सम्वन्धी अन्य काम गर्ने।

१६. कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ

(१) दलको सञ्चालनका निम्ति स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने र दलको आय–व्ययको अभिलेख राख्ने।

(२) कार्यसमितिद्वारा निर्णय गरिएको बैंकमा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने।

(३) सदस्यमध्येबाट उठाउनुपर्ने मासिक सहयोग राशि र दलले समय समयमा निर्णय गरे बमोजिमको सहयोग सङ्कलन गर्ने।

(४) दलको निर्णय अनुसार पार्टीमा पठाइने रकमको नियमित व्यवस्थापन गर्ने।

(५) वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गराई दलमा लेखा–प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने।

१७. विषय समिति

(१) सदनमा कार्यरत समिति अनुरूप दलमा विभिन्न समिति रहने छन्। दलको कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यकता अनुसार सूचना संकलन, नीति निर्माण, अध्ययन तथा अनुसंधान आदि विषयका निम्ति अन्य समिति गठन गर्न सकिनेछ। यसरी समिति गठन गर्दा समितिको कार्यक्षेत्र हेरी पार्टीसंग आवद्ध विज्ञहरुलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रितका रुपमा समावेश गरीनेछ।

(२) दलका तर्फवाट सदनको समिति वा विशेष समितिमा रहेका सदस्य दलको सोही समितिका सदस्य हुनेछन्।

(३) प्रत्येक समितिमा समितिका सदस्य मध्येबाट कार्य समितिले समावेशी सिद्धान्त र अन्य आवश्यक सन्तुलनका आधारमा एक जना संयोजक चयन गर्नेछ।

(४) सदनको समितिको बैठकमा छलफलपूर्व सम्बन्धित विषयमा दलको समितिमा छलफल गरी पार्टीका तर्फबाट अंगिकार गर्नु पर्ने नीति तय गरिनेछ।

(५) सरकारको कार्यक्षेत्रका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका सम्बन्धमा सुझाव सल्लाह दिन र सरकारलाई सजग र सतर्क गराउने काम गरी आवश्यक विषयगत तयारीका साथ सदन र समितिमा दलको धारणा र मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्न समितिले आवश्यकतानुसार मंत्रालयसंग सम्बन्धित उपसमिति गठन गर्नेछ।

(६) समितिको बैठक बोलाउने, नेता संग आवश्यक परामर्श गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रीसंग सम्पर्क गरी जानकारी लिने, आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिने, आवश्यकतानुसार विषेशज्ञसंग राय लिने, सदन र सदनका समितिमा दलका तर्फवाट प्रभावकारी प्रस्तुति गर्ने गराउने, समितिले गरेका काम बारे कार्यसमितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कर्तव्य समितिका संयोजकको हुनेछ।

(७) प्रत्येक समितिले बैंठक पूर्व सचेतक तथा सदस्य सचिवलाई बैठकको जानकारी दिई बैठकमा आमन्त्रित गर्नेछ।

१८. आर्थिक व्यवस्था

(१) पार्टीले तोकेबमोजिमको सहयोग रकम सदस्यहरुले पार्टीलाई बुझाउनु पर्नेछ।

(२) दलको आर्थिक प्रबन्धका निम्ति दलले तोकेबमोजिमको रकम बुझाउनु सदस्यहरुको कर्तव्य हुनेछ।

(३) दलमा जम्मा भएको रकम नेता वा सदस्य सचिव मध्ये कुनै एक र कोषाध्यक्ष एक समेत दुई जनाको संयुक्त दस्तखतवाट संचालन हुने गरी कार्यसमितिले तोकेको बैंकको खातामा जम्मा गरिनेछ।

(४) दलको आय व्ययको वार्षिक लोखापरीक्षण पञ्जीकृत लेखा परीक्षकद्वारा गरिनेछ। सो प्रतिवेदन दल र

पार्टी समक्ष प्रस्तुत गरी सार्वजनिक समेत गरिने छ।

१९. सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार र आचार व्यवस्था

(१) सदन र आफू सदस्य रहेको समितिको बैठकमा नियमित उपस्थित हुने।

(२) सदनका गतिविधि र कार्यसूची बारे जानकारी राख्ने।

(३) पार्टी र दलको सिद्धान्त, विधान, नीति, निर्णय र सदनको नियमावली अनुरुप सदनका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा

प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने।

(४) सदन र समिति भित्रका कुनै पनि क्रियाकलापमा नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेेछ।

(५) सदस्यहरुले सदनमा आफूले प्रस्तुत गर्ने संविधान सम्बन्धी विषय, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, गैरसरकारी विधेयक र सङ्कल्पको सूचना प्रस्तुत गर्नु अगावै सचेतकलाई दिनुपर्नेछ।

(६) सदनको कारवाही चालु रहेको बखत सदस्यले सचेतकलाई पूर्वसूचना नगरी अनुपस्थित हुनुहुँदैन।

(७) सदस्यले दल र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र विधान विपरीत कुनै कार्य गर्नुहुँदैन। दल र पार्टीको आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्दछ।

(८) दलको सरकार वा दलले समर्थन गरेका सरकार वा दलले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि संविधान मस्यौदा सम्बन्धी विषय, विधेयक, सङ्कल्प र अन्य प्रस्तावहरुका विषयमा सदस्यहरुले कार्यसमितिले निर्धारण गरेको नीति एवं सो अनुरुप नेता वा सचेतकको निर्देशन बमोजिम सदनमा मतदान गर्नुपर्छ।

२०. अनुशासन समिति

(१) दलभित्र अनुशासन व्यवस्थालाई कायम राख्न कार्य समितिले एक अनुशासन समितिको गठन

गर्नेछ। देहायको स्थितिमा सदस्यहरुलाई समितिले अनुशासन सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ गर्नेछ।

(क) नेता, सचिव वा सचेतकलाई उचित कारण सहितको जानकारी नदिई लगातार तीन पटक दलको बैठकमा अनुपस्थित भएमा,

(ख) दलको नीति तथा नेता र सचेतकको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा,

(ग) दलको विधान र आचार संहिताको पालना नगरेमा,

(घ) दलको निर्णय विपरीत अन्य दलको पक्षमा मतदान गरेमा।

(२) अनुशासन समितिले कारवाही प्रारम्भ गर्नु अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो भनाइ वा स्पष्टीकरण दिने उपयुक्त, अवसर दिनेछ।

(३) अनुशासन समितिले आफूले गरेको छानविन र मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन कार्यसमिति समक्ष दिनेछ।

(४) कसूरको मात्रा र गम्भीरतालाई विचार गरी कार्यसमितिले अनुशासन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा देहाय बमोजिम कुनै एक सजायँ गर्न सक्नेछ।

(क) चेतावनी दिने वा दलका तर्फबाट निश्चित अवधि तोकी सदनको बैठकमा बोल्न रोक लगाउने।

(ख) सदनभित्र दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समिति, उप–समिति, समूह, मैत्री समूह, कार्यदल, प्रतिनिधिम48डल आदि विषयमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरी सिफारिश गर्न वा भइरहेको प्रतिनिधित्वलाई फिर्ता लिने,

(ग) पार्टीको विधान र प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेमा कारवाई गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति समक्ष सिफारिस गर्ने। माथि उल्लेखित उपधारा ४ (क) को सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख सचेतकको हुनेछ । अन्य सजायको हकमा कार्यसमिति द्वारा गठित अनुशासन समितिद्वारा गरिनेछ। तर प्रमुख सचेतकले दिएको सजाय उपर सम्बन्धित सदस्यको चित्त नवुझेमा ७ दिन भित्र कार्यसमिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(५) उपधारा (४) को (क) र (ख) बमोजिम गरिएको कुनै पनि कारवाईको जानकारी पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ।

(६) अनुशासन सम्वन्धी कारवाहीमा सुनवाईको सिद्धान्त लागु गरिनेछ र यसको पुनरावेदनमा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नेछ।

२१. विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव तथा पदाधिकारीलाई हटाइने

(१) नेतामाथि राखिएको अविश्वास प्रस्तावलाई दलका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यले समर्थन गरेमा, सो प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ। दलको सो बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सभापति वा महामन्त्री वा केन्द्रीय समितिले खटाएको कुनै पर्यवेक्षकको उपस्थिति अनिवार्य हुनु पर्नेछ।

(२) दलका नेताले आफ्नो कार्यकालभित्र कुनै बखत आफूमाथि दलको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि दलमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। यस्तो प्रस्ताव दलका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढीको विश्वास प्राप्त भएमा पारित भएको मानिनेछ।

(३) नेताद्वारा मनोनीत कुनै पदाधिकारीलाई हटाउनका लागि दलका पच्चीस प्रतिशत सदस्यले नेता समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको सामान्य बहुमतको सिफारिशमा निजलाई नेताले हटाउनु पर्नेछ।

(४) सदस्य सचिव र कोषाध्यक्षका हकमा नेता मार्फत कार्यसमिति समक्ष दलका पच्चीस प्रतिशत सदस्यले पदमुक्त गर्ने माग गरेमा कार्यसमितिको बहुमतले पदमुक्त गर्न सक्नेछ।

(५) दलका पच्चीस प्रतिशत सदस्यले नेता माथि अविश्वास प्रकट गरी सो प्रस्तावमा छलफलका निम्ति दलको बैठक बोलाउन सदस्य सचिव समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछन्।

(६) उपधारा (५) बमोजिम लिखित सूचना प्राप्त भएमा सदस्य सचिवले पार्टीको केन्द्रीय सभापतिलाई सो कुराको जानकारी दिई पन्ध्र दिनभित्र दलको बैठक बोलाउने छन्। तर पार्टीका सभापति नेता भएका अवस्थामा सो जानकारी पार्टीका महामन्त्रीलाई दिनुपर्नेछ।

२२. विधानको व्याख्या र वाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः

(१) यस विधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दललाई हुनेछ।

(२) यस विधानको कार्यान्वयनमा तत्काल कुनै बाधा परेमा कार्यसमितिसँगको परामर्शमा नेताले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछन्।

(३) उपधारा (२) बमोजिम गरिएको व्यवस्था दलको तत्काल पछि बस्ने बैठकवाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।

२३. विधानको स्वीकृति र संशोधनः

(१) यो विधान वा संशोधन केन्द्रीय कार्यसमितिमा स्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम विधान वा संशोधनलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले स्वीकृति दिने वा आवश्यक हेरफेरको सुझाव सहित दलमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम फिर्ता पठाइएको कुनै पनि प्रस्ताव माथि दलले विचार गरी आवश्यक राय सहित पुनः पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउनेछ। यसरी पठाएको पन्ध्र दिन भित्र केन्द्रीय समितिले स्वीकृति दिनेछ।

(४) यस विधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा कार्यसमितिले संशोधन प्रस्ताव तयार गरी दलमा प्रस्तुत गर्नेछ।

(५) केन्द्रीय कार्यसमितिलाई यस विधानमा संशोधन गर्न आवश्यक लागेमा दललाई सुझाव पठाउन सक्ने छ। यसरी प्राप्त हुने सुझाव बारेमा नेतासँग परामर्श गरी संशोधन प्रस्तावका रूपमा सदस्य सचिवले दलमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

(६) दलका पच्चीस प्रतिशत सदस्यले विधान संशोधनका निम्ति संशोधनको प्रस्ताव सहित दलको बैठक बोलाउने माग सदस्य सचिव समक्ष लिखित रूपमा गर्न सक्नेछन्।

(७) उपधारा (६) बमोजिम माग भएमा वा अन्य अवस्थामा पनि विधान संशोधन गर्नु परेमा दलका सम्पूर्ण सदस्य मध्ये कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यको उपस्थितिमा दुई तिहाई सदस्यहरुले संशोधन गर्न सक्नेछन्।

२४ गणपूरक सङ्ख्या र निर्णयः यस विधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक समिति, कार्यसमिति वा दलको गणपूरक सङ्ख्या पचास प्रतिशत हुनेछ र उपस्थित सङ्ख्याको सामान्य बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ।

२५. नियम, विनियम बनाउन सकिने यस विधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्य समितिले आवश्यकतानुसार नियम, विनियम बनाउन सक्नेछ।

२६. खारेजी बचाउः

(१) यो विधान लागु हुनुअघि संविधान सभा–संसदीय दलले गरेका सबै काम कारवाही यसै विधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(२) यो विधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका सबै समिति, निकाय र पदाधिकारीहरु यसै विधान अनुसार पुनर्गठन नभएसम्म कायम रहनेछन्।

नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०५८

प्रस्तावनाः नेपाली कांग्रेस पार्टी तथा पार्टीका सदस्यहरूलाई अनुशासित, व्यवस्थित र नियमित रूपमा सञ्चालन गरी पार्टीको संगठनमा गतिशीलता ल्याउन नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानमा समय–समयमा संशोधन भई आएकाले पार्टीको विधान संशोधनद्वारा थप भएका विषयहरूका सम्बन्धमा समेत पार्टीको नियमावलीमा समावेश गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानको धारा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०५८ बनाई जारी गरेको छ।


परिच्छेद–१

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यो नियमावलीको नाम “नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०५८” रहनेछ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा―

(क) “विधान” भन्नाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (२०५१, २०५४ र २०५७ मा संशोधित र परिमार्जित)लाई बुझाउनेछ।

(ख) “प्रमाणपत्र” भन्नाले साधारण सदस्यले पाउने अनुसूची–१ अनुसारको प्रमाणपत्र र क्रियाशील सदस्यले पाउने अनुसूची–४ अनुसारको प्रमाणपत्रलाई सम्झनुपर्दछ। सो शब्दले भ्रातृसंस्थालाई पार्टीद्वारा दिइने मान्यतापत्रलाई समेत बुझाउनेछ।

(ग) “अधिकारी” भन्नाले पार्टीद्वारा निश्चित कार्यको जिम्मा दिइएको पदाधिकारी वा निकाय वा व्यक्तिलाई समेत बुझाउनेछ।

(घ) “परिपत्र” भन्नाले केन्द्रका तर्फबाट जारी गरिएको लिखित निर्देशनलाई बुझाउनेछ।

परिच्छेद–२

सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था

३. साधारण सदस्यता लिने तथा नवीकरण गर्ने प्रक्रियाः

(१) विधानको धारा ४ को उपधारा (१) अनुसारको शर्त र योग्यता पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले पार्टीको गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिमा रु. ५/– (पाँच) तिरी साधारण सदस्यता लिन मञ्जूर गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले साधारण सदस्यता दिन सक्नेछ।

(२) पार्टीको विधान र अनुशासन मानी पार्टीको उद्देश्य र आदर्शमा आस्था राखी राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका तर क्रियाशील सदस्य हुन पाउने योग्यता पुगिनसकेका साधारण सदस्यले प्रत्येक अवधिका लागि रु. ५/– (पाँच) शुल्क बुझाई साधारण सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेछ र गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले पनि सदस्यता नवीकरण गरिदिनुपर्नेछ।

(३) उपनियम (१) अनुसार साधारण सदस्यता लिने वा उपनियम (२) अनुसार साधारण सदस्यता नवीकरण गर्ने व्यक्तिलाई अनुसूची–१ को ढाँचामा निवेदन लिई प्रमाणपत्र दिइनेछ।

(४) साधारण सदस्य बनाएको वा नवीकरण गरेको निस्सा स्वरूप दिइने अनुसूची–१ अनुसारको प्रमाणपत्रमा सम्बन्धित गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले तोकेको अधिकारीको हस्ताक्षर हुनेछ।

(५) उपनियम (४) मा जेसुकै व्यहोरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली लागू भएपछि गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमिति नरहेको अवस्था भएमा क्षेत्रीय कार्यसमिति र क्षेत्रीय कार्यसमिति पनि नभएको अवस्थामा जिल्ला कार्यसमिति तथा त्यस्ता समितिहरू पनि नभएको अवस्थामा केन्द्रले तोके बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

(६) निर्वाचन सम्बन्धी अपराधमा प्रचलित कानून बमोजिम कैदको सजायँ पाई वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा कैदको सजायँ हुने अपराध गरे बापत दोषी ठहरिई दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजायँ पाई सो सजायँ भोगिसकेको मितिले ६(छ) वर्ष भुक्तान नभएको व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता दिइने छैन।

(७) साधारण सदस्यताको प्रमाणपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा रु. ५/– (पाँच) शुल्क लिई “प्रतिलिपि” भन्ने शब्द लेखी गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले पुनः प्रतिलिपि रसीद दिनेछ। यसरी प्रतिलिपि दिइएको व्यहोरा सम्बन्धित दर्ता किताबमा जनाई राख्नुपर्नेछ।

४. साधारण सदस्यको दर्ताकिताबः

(१) साधारण सदस्यको दर्ता किताब गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिमा राखिनेछ।

(२) साधारण सदस्यको दर्ताकिताबमा सदस्यता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको व्यक्तिगत विवरण अनुसूची–२ मा दिइएको ढाँचामा राखिनेछ।

(३) गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले आफ्ना क्षेत्रका साधारण सदस्यको अद्यावधिक नामावली क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ।

(४) निर्वाचन क्षेत्रभित्रको साधारण सदस्यको नामावलीको एकीकृत अभिलेख क्षेत्रीय कार्यसमितिमा राखी त्यसको प्रतिलिपि जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ।

(५) जिल्लाभित्रका साधारण सदस्यको एकीकृत नामावलीको अभिलेख जिल्ला कार्यसमितिमा राखी एक प्रति केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

५. क्रियाशील सदस्यता दिने तथा नवीकरण गर्ने र दर्ताकिताबः

(१) क्रियाशील सदस्य हुन विधानको धारा ४ उपधारा (३) र (४) अनुसार योग्यता पुगेका साधारण सदस्यले सम्बन्धित गाउँ कार्यसमिति वा नगर कार्यसमिति (नगर एकै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा परेकोमा) वा नगर वडा कार्यसमिति (नगरका वडाहरू छुट्टा छुट्टै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा परेकामा) मार्फत क्षेत्रीय कार्यसमितिमा क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्नेछ। क्रियाशील सदस्यता प्राप्तिका लागि अनुुसूची–३ मा उल्लेखित २ प्रति फाराम भरी पेश गर्नुपर्नेछ।

(२) क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट रीतपूर्वक सिफारिस भइआएका क्रियाशील सदस्यको आवेदनपत्रमा जिल्ला कार्यसमितिले जाँचबुझ गरी अनुमोदन गर्नेछ। यसरी अनुमोदन गरिएका आवेदनपत्रलाई आवश्यक कार्यार्थ केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।

(३) क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने सदस्यलाई अनुसूची–४ बमोजिम क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्र दिइनेछ।

(४) उपनियम (१) अनुसारको आवेदनपत्रमा केन्द्रीय सभापति वा महामन्त्रीबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि २ (दुई) प्रतिमध्ये एक प्रति केन्द्रमा र १ (एक) प्रति जिल्ला कार्यसमितिमा अभिलेख राख्नका लागि पठाइनेछ।

(५) केन्द्रीय सभापति वा महामन्त्रीबाट स्वीकृति नभएका आवेदनपत्रहरू पुनः छानविनका लागि निर्देशनसहित सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाइनेछ।

(६) क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्र हराएको वा नष्ट भएको कारण देखाई निवेदन गर्न आएमा रु. १००/– (एक सय) शुल्क लिई केन्द्रले प्रमाणपत्रमा “प्रतिलिपि” भन्ने शब्द लेखी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ।

(७) विधानको धारा ४ को उपधारा (४) (ख) अनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि अनुसूची–३(क) बमोजिम आएका आवेदनपत्रहरूमा गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले प्रस्ताव गरी क्षेत्रीय कार्यसमितिको सिफारिसमा जिल्ला कार्यसमितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी, स्वीकृत गरी जिल्ला सभापतिले नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

(८) कुनै क्रियाशील सदस्यले केन्द्रले तोकिएको अवधिमा नवीकरणका लागि आवेदनपत्र बुझाउन आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति परी नसकेकाले आवेदनपत्र भर्न पाउँ भनी तोकिएको म्याद सकिएको तीन महिनाभित्रै उपनियम (७) बमोजिम माग गरेमा सम्बन्धित जिल्लाले अधिवेशन समाप्त भएपछि मात्र नवीकरण गर्नेछ।

(९) निलम्बनमा परेको कुनै क्रियाशील सदस्यले सोही कारणबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न नपाएकोमा निलम्बनको अवधि समाप्त भएपछि वा निश्चित अवधिका लागि गरिएको निलम्बन त्यस्तो अवधि पूरा हुन पूर्व नै फुकुवा भएको भए सोही व्यहोरा दर्साइ सदस्यता नवीकरणका लागि आवेदनपत्र दिएमा यसै नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम त्यस्ता क्रियाशील सदस्यको सदस्यता नवीकरण गरिनेछ।

(१०) क्रियाशील सदस्यहरूको अनुसूची–५ बमोजिमको दर्ताकिताब क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय समेतमा राखिनेछ।

६. क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिः

(१) विधानको धारा ४ को उपधारा (४) अनुसार क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक कार्यमा क्रियाशील सदस्यता पाउने हकबाट वञ्चित गरियो भन्ने कारण र आधार खोली कुनै साधारण सदस्यले रु. ५/– (पाँच) सहित उजुरी गर्न आएमा त्यस्ता उजुरी माथि छानविन सहित उपयुक्त निर्देशन दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा “क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति”को गठन गरिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरी सोही उपनियममा उल्लेखित समिति समक्ष दिनुपर्नेछ।

(३) क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने कुनै सदस्यको सदस्यता नवीकरण नगर्ने सिफारिस भएमा सो उपर पनि त्यस्तो सदस्यले उपनियम (१) र (२) को प्रक्रिया पूरा गरी क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ।

(४) क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ।

(क) क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति – पदेन संयोजक।

(ख) सो क्षेत्रको व्यक्ति केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भए – पदेन सदस्य।

(ग) पार्टीका सांसद वा पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि सो क्षेत्रमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएको व्यक्ति – पदेन सदस्य।

(घ) सम्बन्धित क्षेत्रका महासमिति सदस्य – पदेन सदस्य।

(ङ) सम्बन्धित क्षेत्रभित्रका क्रियाशील सदस्यमध्येबाट केन्द्रले मनोनीत गरेका तीन जना सदस्य।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले आफूमध्येबाट एउटा सचिव छान्नेछ।

(६) क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले आ157नो कार्यविधि आफै तय गर्नेछ।

(७) यो नियम बमोजिम गठित समितिले उपनियम (१), (२) र (३) अनुसार पर्न आएको उजुरीमाथि छानविन गरी उजुरवालालाई क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने वा निजको सदस्यता नवीकरण गरिदिनुपर्ने ठहरेमा सम्बन्धित गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिलाई प्रस्ताव गर्न र क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्न निर्देशन दिनेछ।

(८) उपनियम (७) अनुसारको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय कार्यसमितिको कर्तव्य हुनेछ।

(९) जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यताको कुनै आवेदनपत्रलाई अनुमोदन नगरेमा वा उपनियम (७) बमोजिमको समितिले क्रियाशील सदस्यता नदिने वा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगर्ने ठहराएमा आवेदकले महामन्त्री समक्ष रु. ५/– (पाँच) दस्तुर तिरी उजुर गर्न सक्नेछ।

(१०) उपनियम (९) अनुसारको उजुरीमा महामन्त्रीले छानविन गरी जिल्ला कार्यसमितिलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ।

(११) उपनियम (१०) अनुसारको निर्देशन पालना गर्नु जिल्ला कार्यसमितिको कर्तव्य हुनेछ।

७. अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेः

(१) कुनै पनि सदस्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा साधारण तथा क्रियाशील सदस्यता स्थानान्तरण गर्न चाहेमा साविकको गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिमा ठाउँ सारी सम्बन्धी अनुसूची–६ अनुसारको निवेदन दिनुपर्नेछ।

(२) उपनियम (१) अनुसार निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले त्यस्ता व्यक्तिको अभिलेख अद्यावधिक बनाउने कार्यका लागि सम्बन्धित व्यक्ति मार्फत स्थानान्तरण हुन चाहेको जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यसमिति र सम्बन्धित गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमिति समेतमा अनुसूची–७ अनुसारको जनाउ पठाउनुपर्नेछ र यसरी प्राप्त हुन आएका जनाउ अनुसार सम्बन्धित सबै निकायले आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक बनाइराख्नुपर्नेछ।

(३) कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा वा पार्टी सदस्यबाट निष्काशित भएमा वा पार्टी परित्याग गरेमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम सम्बन्धित दर्ताकिताबमा कैफियत जनाई कट्टा गर्नु, गराउनुपर्नेछ। त्यस्तो व्यहोरा सदस्यता दर्ताकिताबको अभिलेखमा जनाउनुपर्दछ।

(४) पार्टी परित्यागको वा मृत्यु भएको कारणबाट कुनै सदस्यको नाम कट्टा गर्नु र गराउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिको हुनेछ।

(५) पार्टी सदस्यताबाट निष्काशित गरिएको कारण कुनै सदस्यको नाम सम्बन्धित दर्ताकिताबबाट कैफियत जनाई कट्टा गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुनेछ।

(६) अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीमा परी निलम्बनमा रहेको वा साम्प्रदायिक सद्भावमा आँच पुग्ने काम गरेको वा पार्टीको हिसाबकिताब मासी खाएको वा नष्ट गरेको भनी सजायँ पाएका कुनै पनि व्यक्तिलाई निलम्बितका हकमा निलम्बन फुकुवा नभएसम्म वा सजायँ पाएको मितिले तीन वर्षसम्म सदस्यता दिन र त्यस्ता कुनै सदस्यको सदस्यता नवीकरणका लागि सिफारिस समेत गरिने छैन।

(७) यस नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अद्यावधिक अभिलेख राख्ने र राख्न लगाउने मुख्य दायित्व सम्बन्धित सबै निकायको हुनेछ।

(८) अभिलेख अद्यावधिक बनाउने कार्यमा प्रत्येक निकायका सम्बन्धित सबै सदस्यले सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेछ।

(९) पार्टीका साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली जिल्ला कार्यसमितिले अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसरी साधारण सदस्य र क्रियाशील सदस्यको अभिलेख राख्दा निजहरूले पार्टीलाई पुर्‍याएका योगदानको विवरण पनि उल्लेख गरिनेछ।

(१०) पार्टीका साधारण सदस्य र क्रियाशील सदस्यले पुर्‍याएको विशिष्ट योगदानको विवरण जिल्ला कार्यसमितिले प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

८. क्रियाशील सदस्यता लिने र नवीकरण गर्ने अवधिः

(१) विधानको धारा ४ उपधारा (१०) बमोजिम पार्टीको क्रियाशील सदस्यता जुनसुकै समयमा पनि प्रदान गर्न सकिनेछ। तर महाधिवेशनको मिति भन्दा एक वर्ष पहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेका वा नवीकरण गरेका व्यक्तिले मात्र पार्टी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन्। त्यस्ता सदस्यको नाम मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनेछ। तर अन्य राजनैतिक दलबाट पार्टी प्रवेश गर्नेका हकमा सदस्यता ग्रहण गर्ने समयावधि तोकिने छैन।

(२) प्रत्येक अवधिका लागि अग्रिम रूपमा भुक्तानी हुने गरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि रु. ५० (पचास) बुझाई सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्दछ।

९. दस्तुर वा शुल्क र त्यसको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) साधारण सदस्यताको प्रमाण–पुस्तिका (रसिद प्याड) केन्द्रले जिल्ला कार्यसमितिको जिम्मा दिनेछ। यसरी सदस्यताको प्रमाण–पुस्तिका लिँदा सदस्यता शुल्कको चालीस प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

(२) नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक क्रियाशील सदस्यले मासिक रु. ५/– (पाँच) सम्बन्धित एकाइ समितिलाई बुझाएको हुनुपर्नेछ।

(३) उपनियम (२) को अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा तोकिएको सबै शुल्क बुझाएको क्रियाशील सदस्यको लागि मात्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिनेछ।

(४) गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले साधारण सदस्यता शुल्क वापत प्राप्त रकमबाट बीस (२०) प्रतिशत रकम आफ्नो समितिमा आमदानी वाँधी बाँकी असी (८०) प्रतिशत रकम जिल्ला कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्नेछ। जिल्ला कार्यसमितिले कुल सदस्यता शुल्कको बीस (२०) प्रतिशत क्षेत्रीय कार्यसमितिलार्ई पठाई बाँकी २० प्रतिशत रकम जिल्ला कार्यसमितिमा आमदानी बाँध्नुपर्नेछ। बाँकी चालीस (४०) प्रतिशत रकम केन्द्रमा अग्रिम बुझाएको हिसाबमा समायोजन गरिनेछ।

(५) क्रियाशील सदस्यता नवीकरण शुल्क जिल्ला कार्यसमितिले बुझी ४० प्रतिशत केन्द्रमा, २० प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिमा, २० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँ वा नगर वा नगर वडा कार्यसमितिमा पठाई बाँकी २० प्रतिशत रकम जिल्ला कार्यसमितिमा आमदानी बाँध्नुपर्नेछ।

(६) पार्टीका सदस्यहरू पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएमा वा कुनै लाभको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन भएमा त्यस्ता सदस्यहरूले आफूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा भत्ताको १५ (पन्ध्र) प्रतिशत रकम पार्टीलाई बुझाउनुपर्नेछ। सो रकमको बाँडफाँड देहाय बमोजिम हुनेछ।

(क) सांसद वा मन्त्रीले बुझाउनुपर्ने रकममध्ये ५० (पचास) प्रतिशत केन्द्रमा, २० (बीस) प्रतिशत सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, २० (बीस) प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिमा र १० (दस) प्रतिशत संसदीय दलमा बुझाउनुपर्नेछ।

(ख) जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिले बुझाउनुपर्ने रकम जिल्ला कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्नेछ।

(ग) जिल्ला विकास समितिका सदस्यले बुझाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्नेछ।

(घ) गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बुझाउनुपर्ने रकममध्ये ६० (साठी) प्रतिशत गाउँ कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्नेछ र २० (बीस) प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिमा र २० (बीस) प्रतिशत सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्नेछ। गाउँ विकास समितिका वडा अध्यक्ष एवम् वडा सदस्यहरूले बुझाउनुपर्ने रकम गाउँ कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्नेछ।

(ङ) नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले बुझाउनुपर्ने रकममध्ये ८० (असी) प्रतिशत नगर कार्यसमितिमा, १० (दस) प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिमा र बाँकी १० (दस) प्रतिशत जिल्ला कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्नेछ। नगर वडा अध्यक्ष र नगर वडा समितिका सदस्यहरूले बुझाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित नगर वडा समितिमा बुझाउनुपर्नेछ।

(च) जिल्लास्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले बुझाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा र केन्द्रस्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले बुझाउनुपर्ने रकम केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ।

(७) अन्य शुल्क र सहयोग राशिको बाँडफाँड केन्द्रले गरेको परिपत्र अनुसार गर्नुपर्नेछ।

(८) पार्टी एवं भ्रातृसंस्थाको सदस्यले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले समय–समयमा निर्धारण गरेको सहयोग शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम सहयोग शुल्क बुझाउने सदस्य, संस्था वा व्यक्तिको अभिलेख पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा र जिल्ला कार्यालयमा राखिनेछ।

परिच्छेद – ३

कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था

१०. केन्द्रीय कार्यालयमा विभाग र अन्य निकाय सम्बन्धी व्यवस्थाः विधानको धारा १९ को उपधारा (५) र धारा २३ को उपधारा (३) को ख48ड (ग) तथा धारा २४ को प्रयोजनका लागि केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन देहाय बमोजिम हुनेछ।

(१) केन्द्रीय विभाग तथा अन्य निकाय सम्बन्धी व्यवस्था

(क) सङ्गठन विभागः पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति मार्फत क्षेत्रीय कार्यसमितिको क्रियाशीलता र क्रियाकलाप बारे नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछ। पार्टीका सबै निकायहरूको अनुगमन गर्ने, पार्टी सुदृढीकरणका लागि विविध विषयमा पार्टीका विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यानमा राखी पार्टीका विभिन्न तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेछ।

(ख) समन्वय विभागः भ्रातृसंस्था, राजनीतिक एवं सामाजिक प्रकृतिका शुभेच्छुक र सहयोगी संस्था एवं समूह सम्बन्धी काम हेर्ने र पार्टी कार्यक्रमसँग समन्वय गर्नेछ। जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित संस्था वा समूहसँग पार्टीको नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत रही सम्पर्क र समन्वय गर्नेछ।

(ग) संसदीय तथा स्थानीय निकाय सम्बन्धी विभागः सरकार, संसदीय दल र स्थानीय निकाय एवं विकासमूलक गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी काम हेर्ने र ती निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, गराउनेछ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागः पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्धलाई हेर्ने र तत्सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेछ। पार्टीबाट मान्यता प्राप्त स्वदेश बाहिर काम गरी बसेका नेपालीहरूको संस्थाहरूसँग सम्बन्ध र समन्वय गर्ने, गराउनेछ।

(ङ) प्रचार विभागः प्रचार–प्रसारको काम गर्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने, पार्टीको मुखपत्र एवं पार्टी–साहित्यको प्रकाशन र प्रचार–प्रसार गर्ने, पार्टी पुस्तकालयको सञ्चालन गर्ने, पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक गराउनुपर्ने विषयको सूचना प्रवाहित गर्ने तथा पार्टीमाथि लगाइएका आरोपहरूको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्ने र ख48डन आदि गर्नेछ।

(च) नीति तथा कार्यक्रम विभागः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र विकास सम्बन्धी विविध विषयमा पार्टीले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति निर्माण, कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेछ। यसरी तर्जुमा भएको नीति पार्टीबाट स्वीकृत गराई पार्टीगत तहमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा सरकारका अंगहरूमा पठाई कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नेछ। यसरी पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण गर्दा अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन विभागले निकालेको निष्कर्ष र प्रतिवेदनहरूलाई समेत प्रयोग गर्नेछ।

(छ) महिला विभागः अधिराज्यभरका महिलाहरूको सङ्गठन, सशक्तीकरण र विकासका सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाउनेछ। नेपाल महिला संघलाई भ्रातृसंस्थाका रूपमा सबल र सक्षम सङ्गठन बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। महिला हितका विषयमा गठित विभिन्न शुभेच्छुक र सहयोगी संस्थाहरूसंग आवश्यक सम्पर्क र समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेछ।

(ज) प्रशिक्षण विभागः कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको आदर्श, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूलाई बोध गराई सक्षम बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सृजनशील, बौद्धिक, व्यावसायिक जनशक्ति समेतको सहयोग लिई प्रशिक्षण सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम बनाउनेछ। पार्टी सदस्यहरूलाई निर्धारित कार्यक्रमका आधारमा प्रशिक्षण दिने, दिलाउने तथा पार्टी व्यवस्थापन र सङ्गठन परिचालन सम्बन्धी सीपमूलक तालिमको समेत व्यवस्था मिलाउनेछ।

(झ) अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन विभागः देशको समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पार्टीले विभिन्न क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिको निर्माण तथा अख्तियार भइरहेका नीति माथि पुनर्विचार र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा सो सम्बन्धमा समेत अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने एवं नीति तथा कार्यक्रम विभागलाई सो कार्यको निष्कर्ष उपलब्ध गराई त्यसको अनुगमनमा सहयोग गर्ने, गराउनेछ।

(ञ) बौद्धिक तथा व्यावसायिक विभागः बौद्धिक, सृजनशील एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न भाषा–भाषी एवं साहित्य, कला, संस्कृति र विज्ञानसँग सम्बन्धित संघ–संस्था र व्यक्तिहरूका बीच समन्वय कायम गर्ने र ती संघ–संस्थाबाट सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव र परामर्श लिने तथा आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी पार्टीबाट स्वीकृत गराई कर्यान्वयन गर्ने, गराउनेछ।

(ट) अन्य निकायः समय–समयमा आवश्यकता हेरी केन्द्रीय तहमा विषयगत समितिहरू बनाउन सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) अनुसारका प्रत्येक विभागको प्रमुखका रूपमा विधानको धारा २१ को उपधारा (७) बमोजिम तोकिएको केन्द्रीय पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्य रहनेछ। प्रत्येक विभाग वा निकायमा प्रमुख समेत बढीमा १५ (पन्ध्र) सदस्य रहनेछन्। प्रमुखले सदस्यहरू मध्येबाट सदस्य–सचिव नियुक्ति गर्नेछ।

(३) उपनियम (१) अनुसारका विभागले आफूले गर्ने कार्यक्रमको आवधिक योजना तयार गरी केन्द्रीय सभापतिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

(४) प्रत्येक विभागले निरन्तर रूपमा आ–आफ्नो विभाग सम्बन्धी विषयमा महामन्त्रीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ र आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा कोषाध्यक्षलाई जानकारी गराई स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

(६) प्रत्येक विभागले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेश गर्न आ–आफ्नो प्रतिवेदन महामन्त्रीलाई दिनुपर्नेछ।

११. केन्द्रीय विभाग तथा निकायका काम, कर्तव्य तथा अधिकारः

(१) केन्द्रीय विभाग तथा निकायका काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

(क) विभाग तथा निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूको कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने र त्यस सम्बन्धी जानकारी केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।

(ख) कम्तीमा वर्षको २ (दुई) पटक आफ्नो विभाग तथा निकाय सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यसको विवरण महामन्त्रीलाई दिनुपर्नेछ।

(ग) आफ्नो विभाग तथा निकाय सम्बन्धी कार्यहरूमा पार्टीले निर्धारण गर्नुपर्ने नीति–नियमका सम्बन्धमा अध्ययन र छलफल गराई प्राप्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन महामन्त्री मार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

(घ) पार्टीको उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यससम्बन्धी कार्ययोजनाहरू बनाई जिल्ला कार्यसमिति मार्फत लागू गर्ने, गराउनेछ।

(ङ) केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेका कार्यहरू गर्ने, गराउने र दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेछ।

(च) विकास क्षेत्र तथा जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी आफ्नो विभागसँग सम्बन्धित रणनीति तय गर्नेछ।

(छ) विभाग वा निकायलाई तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाउनेछ।

१२. केन्द्रीय कार्यालयमा शाखा सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) देहाय बमोजिमको कामका लागि मुख्य कार्यालय–सचिवको मातहतमा रहने गरी केन्द्रीय कार्यालयमा देहाय बमोजिमका शाखाहरू रहनेछन्।

(क) अभिलेख शाखाः सबै प्रकारको अभिलेख, घोषणापत्र, विधान, नियमावली, विज्ञप्ति, सूचना, आदिको रेकर्ड अद्यावधिक रूपमा राख्ने काम अभिलेख शाखाले गर्नेछ।

(ख) प्रेस शाखाः दैनिक सूचना सङ्कलन, कम्प्युटर, प्रेस, फोटोकपी मेशीन आदिको कार्य यस शाखाले गर्नेछ। केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट जारी गर्नुपर्ने विज्ञप्ति तथा वक्तव्य प्रकाशनको व्यवस्था गर्नेछ।

(ग) प्रशासन शाखाः केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासन, स्टोर, मर्मत, सुरक्षा र सम्भार आदि हेर्ने कार्य यस शाखाले गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) अनुसारका प्रत्येक शाखाहरूले नियम १० अनुसारका विभाग तथा निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेछ।

१३. अन्य निकायमा शाखा सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) जिल्ला कार्यसमितिका कार्यालयमा सो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मातहतमा रहने गरी आवश्यकता बमोजिम देहायका शाखाहरू सञ्चालन गर्नेछ। प्रत्येक शाखाले प्रत्येक ६(छ) महिनामा छलफल र निर्देशनका लागि जिल्ला कार्यसमिति समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। तर विशेष अवस्थामा कुनै पनि शाखाले आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला कार्यसमिति समक्ष पेश गर्न र जिल्ला कार्यसमितिले पनि पेश गर्न लगाउन सक्नेछ।

(क) संगठन शाखाः जिल्लास्तरीय पार्टी संगठन सम्बन्धी काम हेर्नेछ। क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूको क्रियाकलापको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछ। गाउँ, नगर र क्षेत्रीय कार्यसमितिको गतिविधिका बारेमा व्यवस्थित जानकारी राख्नेछ। आफ्नो मातहतका निकायहरूको अनुगमन गर्ने तथा विविध विषयमा अनुसन्धान गर्ने, गराउनेछ।

(ख) विकास शाखाः स्थानीय निकाय र ती निकायहरूमा निर्वाचित पार्टीका प्रतिनिधि र जिल्लास्तरीय विकास सम्बन्धी सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी विकास सम्बन्धी कार्यमा सक्रिय हुनेछ, गराउनेछ।

(ग) कार्यक्रम, प्रशिक्षण तथा समन्वय शाखाः जिल्लास्तरीय पार्टी कार्यक्रम तयार गर्ने, भ्रातृसंस्था र शुभेच्छुकसंस्थासँग समन्वय गर्नेछ। जिल्लामा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा लागेका प्रतिभा एवं जनशक्तिलाई पार्टी कार्यक्रमसँग समन्वय गरी पार्टी सदस्यहरूको प्रशिक्षण र परिचालन गर्ने, गराउनेछ।

(घ) अभिलेख शाखाः सदस्यहरूको दर्ताकिताब अद्यावधिक राख्ने, मतदाता नामावली, अन्य अभिलेख आदिको व्यवस्था र संरक्षण गर्नेछ।

(ङ) प्रचार–प्रसार शाखाः प्रचार–प्रसारको काम गर्ने, सूचनाको आदान प्रदान गर्ने, पार्टीका विरुद्धमा लगाइएका आरोपहरूका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्ने वा ख48डन आदि गर्नेछ।

(२) क्षेत्रीय, गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले पनि उपनियम (१) अनुसारका शाखाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

१४. दर्ता–चलानी सम्बन्धी व्यवस्थाः हरेक तहका कार्यालयहरूमा दर्ता–चलानी सम्बन्धी व्यवस्था मिलाइनेछ।

१५. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) महामन्त्रीले केन्द्रीय विभाग तथा निकाय एवं विकास क्षेत्रीय समन्वय समिति तथा जिल्ला कार्यसमितिको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

(२) पार्टीको विभाग तथा निकायले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित विषयमा जिल्ला, क्षेत्र र त्यस अन्तर्गतका शाखाहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ।

(३) जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिले क्षेत्रीय कार्यसमिति तथा गाउँ, नगर, नगर वडा कार्यसमितिको काम कारवाहीको अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। त्यस्तो अनुगमनको प्रतिवेदन जिल्ला कार्यसमितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।

(४) केन्द्रीय सभापति वा महामन्त्रीले विभाग, निकाय तथा जिल्ला कार्यसमितिहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारी रूपमा भए नभएको हेर्न र त्यस सम्बन्धी थप व्यवस्था गर्ने गरी केन्द्रीय सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई तोकी सो बमोजिम अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

परिच्छेद – ४

काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

१६. क्रियाशील सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारः

क्रियाशील सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

(१) पार्टीको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्‍याउनेछ।

(२) पार्टीबाट आयोजना गरिएका विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, विकास–निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागिता गर्नेछ।

(३) पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई जनस्तरमा पुर्‍याउन लेख–रचना प्रकाशित गर्ने वा सार्वजनिक बहस र छलफलमा भाग लिनेछ।

(४) स्थानीय निकाय तथा संसद्को निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन पार्टीको निर्देशन बमोजिम क्रियाशील रहनेछ।

(५) पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्दै पार्टीलाई सबल र सक्षम सङ्गठन बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहनेछ।

(६) पार्टीको विभिन्न तहले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्नेछ।

(७) आफूले पार्टीमा गरेका कार्यक्रमहरूको अभिलेख राखी नवीकरणका लागि आवेदन गर्दा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

(८) पार्टीको नीति–कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्यक्ष सहभागी हुनु प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको कर्तव्य हुनेछ।

(९) पार्टीको विधान, नीति, नियम तथा कार्यक्रमलाई जनस्तरमा पुर्‍याउने गरी सहयोग गर्नु प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको कर्तव्य हुनेछ।

(१०) पार्टीले दिएको निर्देशन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नु प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। त्यस्तो निर्देशन केन्द्रीयस्तर तथा जिल्लास्तरबाट दिन सकिनेछ।

(११) प्रति महिना पार्टीलाई रु. ५/– (पाँच) शुल्क र पार्टीद्वारा तोकिए बमोजिम अन्य शुल्क बुझाउनु प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको कर्तव्य हुनेछ।

(१२) पार्टीको सबै स्तरको निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई पार्टीको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्नु प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको कर्तव्य रहनेछ।

(१३) पार्टीको नीति र कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रत्येक क्रियाशील सदस्यलाई पार्टीको हितमा माथिल्लो निकायमा आफ्नो भनाइ राख्ने अधिकार हुनेछ।

(१४) पार्टीको विधान, नियम बमोजिम योग्यता पुगेका क्रियाशील सदस्यहरूले सम्बन्धित निकायको निर्वाचनमा तोकिए बमोजिम भाग लिने अधिकार हुनेछ।

(१५) पार्टीको उद्देश्य, कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको अभिलेख निजले योगदान पुर्‍याए अनुसार पार्टीको दर्ताकिताबमा दर्ता रहे नरहेको हेर्ने अधिकार हुनेछ।

१७. गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिका सभापतिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार :

गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिका सभापतिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

(१) कार्यसमिति तथा अधिवेशनको सभापतित्व गर्ने र आवश्यक परे निर्णायक मत दिनेछ।

(२) पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्दै पार्टीलाई प्रभावकारी र सक्षम सङ्गठनका रूपमा सञ्चालन गर्न नेतृत्व प्रदान गर्नेछ।

(३) कार्यसमितिमा मनोनीत व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्नेछ।

(४) कार्यसमिति तथा अधिवेशनले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेछ।

(५) पार्टीको माथिल्लो निकायले समय–समयमा दिएका निर्देशनको पालना गर्नेछ।

(६) क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न तथा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न प्राप्त निवेदन उपर कार्यसमितिको बैठकबाट छानविन गरी प्रस्ताव वा सिफारिस भएको प्रमाणित गरी तोकिएको म्यादभित्रै क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ।

(७) पार्टीले तत्काल गर्नुपर्ने अन्य सबै काम गर्नेछ र आगामी कार्यसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउनेछ।

(८) प्रत्येक नागरिकलाई पार्टीको साधारण सदस्यता लिन र साधारण सदस्यलाई क्रियाशील सदस्यता ग्रहण गर्न प्रोत्साहित गराउनेछ।

(९) पार्टीबाट साधारण सदस्यता तथा क्रियाशील सदस्यता छोडेका व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार गरी क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ।

(१०) पार्टीहरूको राजनैतिक गतिविधि तथा अवस्थाका बारेमा क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिलाई जानकारी गराउनेछ। आफ्नो क्षेत्रको सामाजिक कार्यहरूको सञ्चालन तथा कर्यान्वयनमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्नेछ। साथै पार्टीलाई सामाजिक काममा सहभागी गराउनेछ।

(११) आफ्नो क्षेत्रको विकास, निर्माण तथा योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सक्रिय रही त्यसको विवरण क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ।

(१२) आ–आफ्नो 73ेात्रभित्रका पार्टीका साधारण सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यहरूले पार्टीको विधान तथा नियम अनुसार कार्य गरेको नगरेको अभिलेख राखी त्यस सम्बन्धी विवरण क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ। मतदाता नामावली तथा परिचयपत्र बनाउन समितिका सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्नेछ।

१८. इलाका समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

इलाका समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

(१) आफ्नो इलाकाभित्रका गाउँ, नगर तथा नगर वडा कार्यसमितिहरूलाई समन्वय गरी विभिन्न सामाजिक तथा विकास–निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउनेछ।

(२) इलाकाभित्र स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समय–समयमा भेला गरी विकास–निर्माण बारे छलफल गर्ने, पार्टीको धारणा प्रस्ट गर्ने र समय–समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नेछ।

(३) इलाकाभित्रका पार्टीका समस्याहरूबारे पार्टीको माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउनेछ।

(४) माथिल्लो निकायले दिएको निर्देशन पालना गर्ने, गराउनेछ।

(५) आफूले गरेको कार्यको प्रतिवेदन हरेक तीन महिनामा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई दिनेछ।

१९. क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ।

(१) विधान, नियमले तोकेको कार्य सम्पादन गर्ने क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको कर्तव्य हुनेछ।

(२) क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(३) केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्य समितिले तोकेको कार्य सम्पादन गर्ने, गराउनेछ।

(४) पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्थाका बारेमा जिल्ला कार्यसमितिमा कम्तीमा वर्षको एक पटक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

(५) पार्टीका नयाँ सदस्य तथा पार्टी परित्याग गर्ने व्यक्तिहरूका अभिलेख तयार गरी जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ।

(६) क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठकमा निर्णायक मत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा मत प्रदान गर्नेछ।

(७) क्षेत्रीय कार्यसमितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेछ।

२०. जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ।

(१) विधान, नियमले तोकेको कार्य तथा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिमको कार्यहरू सम्पादन गर्ने गराउनेछ।

(२) जिल्ला अधिवेशन, जिल्ला सम्मेलन, जिल्ला कार्यसमितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, तथा जिल्लामा पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नेछ।

(३) बैठकमा निर्णायक मत प्रदान गर्नुपरेमा निर्णायक मत प्रदान गर्नेछ।

(४) केन्द्रले तोकेका कार्य सम्पादान गर्ने, गराउनेछ।

(५) पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रमा कम्तीमा वर्षको एक पटक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

(६) जिल्लामा पार्टीका नयाँ सदस्य तथा पार्टी परित्याग गरेका व्यक्तिहरूका अभिलेख तयार गरी केन्द्र तथा विकास क्षेत्रीय समन्वय समितिमा पठाउनेछ।

(७) मतदाता नामावली तथा परिचयपत्रमा पार्टीका सबै सदस्यलाई क्रियाशील गराउने तथा त्यस सम्बन्धी अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन सम्बन्धित गाउँ, नगर वडा, नगर तथा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई दिनेछ।

(८) जिल्ला कार्यसमितिले निर्णय गरी प्रदान गरेको कार्यहरू गर्ने, गराउनेछ।

२१. विकास क्षेत्रीय समन्वय समितिको संयोजकको काम, कर्तव्य र अधिकार :

विकास क्षेत्रीय समन्वय समितिको संयोजकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ।

(१) विधान, नियमले तोकेको कार्य तथा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिमको कार्यहरू सम्पादन गर्ने, गराउनेछ।

(२) विकास क्षेत्रीय सम्मेलन, विकास क्षेत्रीय समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने तथा विकास क्षेत्रमा पार्टीलाई समन्वय प्रदान गर्नेछ।

(३) बैठकमा निर्णायक मत प्रदान गर्नुपरेमा निर्णायक मत प्रदान गर्नेछ।

(४) केन्द्रले तोकेको कार्य सम्पादन गर्ने, गराउनेछ।

(५) पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रमा कम्तीमा वर्षको एक पटक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

(६) विकास क्षेत्रीय समन्वय समितिले निर्णय गरेका कार्यहरूको सम्पादन गर्ने, गराउनेछ।

(७) आफ्नो क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरूको कार्य सम्पादनमा समन्वय गर्ने, गराउनेछ।

(८) केन्द्रीय निर्देशनहरू बमोजिम जिल्ला कार्यसमितिहरूले कार्य सम्पादन गरे नगरेको निरीक्षण तथा अनुगमन एवं मूल्याऒ्ढकन गरी केन्द्रमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

२२. केन्द्रीय सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार :

केन्द्रीय सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

(१) केन्द्र र सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय राखी केन्द्रीय सदस्यले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ५ वटा जिल्ला (आफ्नो अञ्चलका तीन जिल्ला समेत) भ्रमण गरी पार्टीको संगठन तथा अवस्थाका सम्बन्धमा महामन्त्रीलाई भ्रमण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

(२) पार्टीले खटाएको ठाउँमा वा तोकेको जिम्मेवारी अनुसार पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेछ।

(३) पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम सम्बन्धमा लिखित वा अन्य कुनै प्रकारले व्याख्या गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद – ५

भ्रातृसंस्था सम्बन्धी व्यवस्था

२३. भ्रातृसंस्था सम्बन्धी व्यवस्थाः विधानको धारा ४१ उपधारा (३) अनुसार मान्यता प्राप्त भ्रातृसंस्थाहरू―

नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ रहने छन्। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस र सो सँग आवद्ध रहेका सबै संस्थाहरू मान्यता प्राप्त शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहने छन्। भ्रातृसंस्था सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ।

(१) कुनै पनि भ्रातृसंस्थ्ााले आफ्नो विधान पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।

(२) भ्रातृसंस्थालाई मान्यता दिंदा केन्द्रीय कार्यसमितिले मान्यता सम्बन्धी मान्यतापत्र दिनुपर्नेछ।

(३) प्रत्येक भ्रातृसंस्थाले नेपाली कांग्रेसले निर्धारण गरेको स्थानीय र केन्द्रीय कार्यक्रमहरूमा आफ्नो पहिचान जनाउने व्यानर र झ48डा सहित अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्नेछ।

(४) आ–आफ्नो संस्थाका साधारण सदस्यहरूको कूल संख्या र क्रियाशील सदस्य तथा सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीहरूको नामावली तहगत पार्टी निकायमा पठाउनुपर्नेछ।

(५) भ्रातृस्ंथाले प्रत्येक तीन वर्षमा आ–आफ्नो संस्थाको केन्द्रीय अधिवेशन र प्रत्येक वर्ष जिल्ला सम्मेलन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो अधिवेशनमा पार्टीले पर्यवेक्षक पठाउनेछ।

(६) भ्रातृसंस्थाले आ–आफ्नो विधानमा उल्लेखित विधि र प्रक्रिया अनुसार सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो निर्वाचनमा पार्टीले पर्यवेक्षक पठाउनेछ।

(७) वार्षिक रूपमा मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन पार्टीमा समेत दिनुपर्नेछ।

(८) नेपाली कांग्रेस पार्टीको भ्रातृसंस्थाको विधानमा सो भ्रातृसंस्थाको केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिको अध्यक्ष वा सभापतिले लगातार दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था हुुनुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको भ्रातृसंस्थाका रूपमा रहेका संस्थाहरूको हाल कायम रहेको विधानमा उल्लेखित व्यवस्था नभएको भए यस सम्बन्धी व्यवस्था, यो नियमावली जारी भएपछि हुने सम्बन्धित भ्रातृसंस्थाको अधिवेशनले त्यस्तो व्यवस्था थप गराउनुपर्नेछ।

(९) पार्टीको भ्रातृसंस्थाले पार्टीको उद्देश्य, नीति र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेछ। पार्टीको उद्देश्य, नीति र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशन पालना नगरेमा पार्टीले त्यस्ता भ्रातृसंस्थाको विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो तदर्थ समितिलाई विशेष जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ।

(१०) पार्टीका शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पार्टीले आफ्नो अभिलेख राखी समय–समयमा सहयोगको माग गर्नेछ। शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टीले माग गरे अनुसारको सहयोग गरे, नगरेको आधारमा पार्टीको शुभेच्छुक संस्थाका अभिलेखबाट हटाउने वा नहटाउने निर्णय पार्टीले गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–६

आचारसंहिता

२४. आचारसंहिताः

(१) पार्टीका सबै तहका सदस्यहरूका आचरण र व्यवहारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाई राख्न तथा पार्टीको छविलाई निरन्तर रूपमा लोकप्रिय र विश्वसनीय बनाई राख्न पार्टीका प्रत्येक सदस्यले देहाय बमोजिम आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ।

(क) नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सदस्यले―

(अ) नेपालका जिम्मेवार नागरिकका रूपमा रहनुपर्दछ।

(आ) नेपाली कांग्रेसको विधान र यस अन्तर्गत बनेको नियमावलीको पालना गर्नुपर्दछ।

(इ) पार्टी विधान अन्तर्गत अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा निर्देशनको पालना गर्नुपर्दछ।

तर यस व्यवस्थ्ााले पार्टीको सिद्धान्त, नीति, निर्णय र कार्यशैलीलाई परिमार्जित गर्ने सद्नियतबाट तथा पार्टीलाई हरतरहबाट सुदृढ गर्ने मनसायले विचार व्यक्त गर्न बाधा पारेको मानिने छैन।

(ई) आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका पार्टीको गोपनीय विषय र सामग्रीलाई पूर्ण संरक्षण गर्नुपर्दछ।

(ख) नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सदस्यले―

(अ) सार्वजनिक वा सरकारी वा पार्टीको चल–अचल समेतका कुनै पनि सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन।

(आ) पदीय प्रभावको आधारमा निजी लाभ प्राप्त गर्ने र गराउन लगाउने खालको काम गर्न हुँदैन।

(इ) पार्टीबाट अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीको स्वीकृति प्राप्त नगरी पार्टीका निम्ति सहयोग लिनु वा ग्रहण गर्नुहुँदैन।

(ई) सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने व्यक्ति वा अधिकारीलाई कानून विपरीतको कामक्रिया गर्न र गराउन दवाव दिन हुँदैन।

(उ) पार्टीको प्रतिष्ठालाई हानि पुग्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा पार्टीको आन्तरिक विवादको विषयलाई अमर्यादित चर्चाको विषय बनाउनुहुँदैन।

(ग) नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सदस्यले―

(अ) लाभको पदमा रहँदा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण पार्टी कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र वर्षेनी त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। परिवार भन्नाले, आफू र आफ्नो अंश नछुट्टाइएको सगोलको पति वा पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, तथा सगोलका बाबु–आमा, दाजु–भाइहरू र अविवाहित दिदी–बहिनीहरूलाई सम्झनुपर्दछ।

(आ) आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाई पार्टीको आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

(इ) नियम–कानून विपरीत एवं अनुचित ढंगले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नुहुँदैन।

(ई) चाड–पर्व, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक व्यवहार निर्वाह गर्दा तडक भडक एवं फजुल खर्च गर्नुहुँदैन र त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ।

(उ) कसैको कुनै कार्यमा सहयोग पुर्‍याइ दिए वापत आर्थिक लाभ लिनुहुँदैन।

(ऊ) कसैको पनि चरित्र हत्या हुने र मर्यादा भंग हुने अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुहुँदैन।

(घ) नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सदस्यले पार्टीले भाग लिएको निर्वाचनमा देहाय बमोजिमको कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ―

(अ) पार्टीले आधिकारिक रूपमा खडा गरेको उम्मेदवार बाहेक अन्य पार्टी वा व्यक्तिलाई लाभ तथा आफ्नो पार्टीलाई हानि हुने गरी कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन।

(आ) पार्टी र पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको सफलताका लागि दत्तचित्त भई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयत्नशील हुनुपर्दछ।

(ङ) नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सदस्यले―

(अ) पार्टीले सुम्पेको काम इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्दछ। पार्टीले विशेष काम वा जिम्मेवारी नसुम्पेको अवस्थामा पनि पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, नीतिलाई टेवा पुग्ने काम आ–आफ्नो क्षमता र हैसियत अनुसार गर्दै जानुपर्छ।

(आ) पार्टी वा पार्टीका तर्फबाट कुनै पनि निकायमा कार्यरत पार्टीका पदाधिकारी वा सदस्यले आफूलाई सुम्पेको जिम्मेवारी निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्दछ।

(इ) पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल हुने गरी स्थानीय तहका निर्वाचित निकायहरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ।

(ई) पार्टीका विरुद्ध लगाइने झूटा आरोपहरूका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा शान्तिपूर्ण एवं प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिवाद गर्नुपर्दछ।

(उ) पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्दछ।

(ऊ) आ–आफ्नो जिल्ला, नगर वा गाउँ र वडामा सामाजिक चेतना र जागरण बढाउनुपर्छ तथा सेवामूलक कार्यक्रमहरूमा सक्रियताका साथ सहभागी बन्नुपर्दछ।

(ए) पर्यावरणको सुरक्षा, वृक्षरोपण तथा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न क्रियाशील रहनुपर्दछ।

(ऐ) महिला, बालबालिका, किसान र मजदूर एवं आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरूको हक हितको संरक्षणमा क्रियाशील रहनुपर्दछ।

(ओ) स्थानीय निकायको कुनै पनि पदमा निर्वाचित पार्टी सदस्यले पार्टीको नीति र कार्यक्रम अनुसार हुने गरी आचरण र व्यवहार गर्नुपर्दछ। साथै आफू संलग्न भएको स्थानीय निकायको गतिविधिका बारेमा समकक्षी पार्टी निकायलाई जानकारी गराउनुपर्दछ।

(औ) समय समयमा पार्टीद्वारा निर्धारित सहयोग शुल्क नियमित रूपमा सम्बन्धित पार्टी निकायमा बुझाउनुपर्दछ।

(२) नेपाली कांग्रेसका सदस्यले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा देहाय बमोजिम गरिनेछ।

(क) लाभको पदमा रहेका वा पार्टीको कुनै पनि निकायका सदस्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेमा नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि सदस्यले आवश्यक प्रमाण र विवरण सहित केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछ।

(ख) आचारसंहिताको उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी वा आरोपको गम्भीरता हेरी, आवश्यक छानविनको लागि आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले एक छुट्टै छानविन समिति गठन गर्न सक्नेछ। जसको प्रतिवेदनका आधारमा आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले निर्णय गर्नेछ।

(ग) छानविनको आधारमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहरिन गएको ख48डमा उल्लङ्घन गर्ने सदस्यलाई आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले नियम २८ बमोजिम सजायँ गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद – ७

अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था

२५. सदस्यता नरहने वा कारवाही हुनेः

(१) नेपाली कांग्रेसका सदस्यले पार्टीको उम्मेदवारको विरुद्ध उम्मेदवार भएमा वा त्यस्ता उम्मेदवारको समर्थन वा प्रस्ताव गरेमा निजको सदस्यता स्वतः समाप्त हुनेछ।

(२) नेपाली कांग्रेसका सदस्यलाई देहाय बमोजिमको अवस्थामा अनुशासनको कारवाही गरी सजाय गर्न सक्नेछ।

(क) पार्टीको निर्देशनको पालना नगरेमा।

(ख) पार्टीको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा।

(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतवाट दोषी प्रमाणित भएमा।

(घ) नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी पुर्‍याएमा।

(ङ) पटक पटक अनुशासनको उल्लङ्घन गरेमा।

(च) पटक पटक सचेत गराउँदा पनि नसुध्रेमा।

(छ) पार्टीको उम्मेदवारको विरुद्धमा प्रचार–प्रसार गरेमा।

२६. उजुरी सम्बन्धमा आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले अपनाउने प्रक्रियाः

(१) नेपाली कांग्रेसको विधान र यस नियमावलीको उल्लङ्घन कुनै सदस्यले गरेको भन्ने सूचना कुनै सदस्यले दिएमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा देहाय बमोजिमको पार्टी निकायले कारण र आधार खोली त्यस्ता सदस्य उपर विधानको धारा ३० उपधारा (१) को ख48ड (क) अनुसार केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समिति समक्ष आवश्यक विवरण सहित उजुर गर्न सक्नेछ।

(क) गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमिति।

(ख) क्षेत्रीय कार्यसमिति।

(ग) जिल्ला कार्यसमिति।

(घ) संसदीय दल (सांसदहरूबाट संसद्भित्र भएका गतिविधिका लागि)।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरीमा सम्बन्धित निकायले गरेको निर्णय समेत सामेल गर्नुपर्नेछ। तर कुनै स्रोतबाट सोझै आचारसंहिता तथा अनुशासन समिति समक्ष पार्टीका सदस्यले आचारसंहिता तथा अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको जानकारी हुन आएमा समिति स्वयंले कारवाही अगाडि बढाउन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम परेका उजुरी र उल्लङ्घनहरूलाई छानविन गरी केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले पार्टी विधान र नियमावलीको अधीनमा रही तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नेछ।

(४) कुनै पनि सदस्यलाई कारवाही गर्नुअघि केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनेछ―

(क) स्पष्टीकरण माग्ने।

(ख) आवश्यक देखिएमा छानविनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउन वा स्थलगत जाँचबुझका लागि आधिकारिक प्रतिनिधि खटाउने।

(५) उपनियम (४) अनुसार कारवाही गर्दा सफाइको उचित मौका दिनुपर्नेछ।

(६) केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले आवश्यक देखेमा जसका उपर उजुर परेको छ त्यस्ता सदस्यलाई निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरी कारवाही चलाउन सक्नेछ।

(७) केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले आफ्नो अधिकार जिल्ला अनुशासन समितिलाई प्रत्यायोजन गरी केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिको कुनै काम सम्पादन गर्न गराउन सक्नेछ।

२७. जिल्ला अनुशासन समितिः (१) जिल्ल्ाा अनुशासन समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

(क) जिल्ला कार्यसमितिले आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट बढीमा तीन सदस्य रहने गरी जिल्ला अनुशासन समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(ख) कुनै सदस्यले नेपाली कांग्रेसको विधान र यस नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेमा वा जानकारी प्राप्त भएमा जिल्ला अनुशासन समितिले कारवाही गर्न सक्नेछ।

(ग) जिल्ला अनुशासन समितिमा देहायका पदाधिकारी तथा सदस्यले उजुर गर्न सक्नेछन्।

(अ) क्रियाशील सदस्य।

(आ) गाउँ वडा कार्यसमिति।

(इ) नगर वडा वा नगर वा गाउँ कार्यसमिति।

(ई) इलाका समिति।

(उ) क्षेत्रीय कार्यसमिति।

(घ) जिल्ला अनुशासन समितिले आफू समक्ष पर्न आएका उजुरी र अन्य कुनै स्रोतबाट सोझै जानकारी हुन आएका आचारसंहिता र अनुशासन उल्लङ्घनका सम्बन्धमा छानविन गरी आफ्नो निर्णय सहित केन्द्रीय अनुशासन समिति समक्ष लेखी पठाउनेछ।

(ङ) जिल्ला अनुशासन समितिले छानविन र निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेछ।

(च) केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले प्रत्यायोजन गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम जिल्ला अनुशासन समितिले अन्य आवश्यक कारवाही गर्न सक्नेछ।

(छ) विधान र यस नियमावलीका तथा केन्द्रीय आचार संहिता तथा अनुशासन समितिले निर्धारण गरेको प्रक्रियासँग नबाझिने गरी जिल्ला अनुशासन समितिले अन्य प्रक्रिया आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ।

२८. सजायँ सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कारवाहीमा परेका सदस्यहरूमध्ये स्पष्टीकरण नै नदिने वा तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण दिए पनि सन्तोषजनक रूपमा स्पष्टीकरण नदिने सदस्यलाई कसूरको मात्रा र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय अनुशासन समितिले देहाय बमोजिम कुनै एक सजायँको निर्णय गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराउनेछ।

(क) सचेत गराउने।

(ख) पार्टीको काम, कारवाही गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने।

(ग) पार्टीको सदस्यता निलम्बनमा राख्ने।

(घ) पार्टीको विभिन्न तहको पदमा निश्चित समयसम्म उम्मेदवारी दिन नपाउने।

(ङ) पार्टीको सदस्यताबाट बढीमा ३ (तीन) वर्षसम्म हटाउने।

(२) उपनियम (१) को ख48ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेखित सजायँ पाएको सदस्यले पुनः सोही कसूर गरेको ठहरेमा त्यस्तो सदस्यलाई अन्य कुनै उपयुक्त सजायँ गर्न वा पार्टी सदस्यताबाट समेत निष्काशन गर्न सकिनेछ।

२९. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) जिल्ला अनुशासन समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबु137ने पक्षले चित्त नबुझेको व्यहोरा उल्लेख गरी ३५ (पैँतीस) दिनभित्र केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(२) केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेको व्यहोरा उल्लेख गरी ३५ (पैँतीस) दिनभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(३) पुनरावेदन गर्ने म्याद सजायँ पाएको सदस्यले जिल्ला वा केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिको निर्णय सहितको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको वा केन्द्रले त्यस सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिनेछ।।

(४) उपनियम (१) अनुसार परेको पुनरावेदनको किनारा सामान्यतया दुई महिनाभित्र केन्द्रीय आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले गर्नेछ। उपनियम (२) अनुसार परेको पुनरावेदनको किनारा सामान्यतया तीन महिनाभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ।

(५) केन्द्रीय कार्यसमितिले पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्ने प्रक्रिया केन्द्रीय कार्यसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(६) पुनरावेदन सम्बन्धी अन्तिम निर्णयको अभिलेख सम्बन्धित सदस्यको दर्ताकिताबको कैफियत महलमा जनाई राखिनेछ।

परिच्छेद – ८

विविध

३०. अभिनन्दन र उत्साहवर्धन गरिनेः कुनै सदस्यले पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको सेवा र पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेको, पार्टी आचारसंहिताको परिपालन गरी जनतामा भिजेर श्रद्धा पाएको विशिष्ट स्थिति देखिएमा यस्ता सदस्य वा निकायको उचित अभिनन्दन र उत्साहबर्धनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिका समक्ष पार्टीका निकायले सिफारिस गर्न सक्नेछ।

३१. सांसदले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाः पार्टी निकायमा पदेन सदस्य हुने संासदले महाधिवेशनको प्रतिनिधि वा महासमितिको सदस्य पदको निर्वाचनमा सरिक हुँदा आफ्नो मतदाता नामावली भएको निर्वाचन क्षेत्र वा आफू उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको क्षेत्रमध्ये कुनै एउटा क्षेत्रको निर्वाचनमा मात्र सरिक हुन पाउनेछ। यसको पूर्व जानकारी जिल्ला निर्वाचन अधिकारी समक्ष दिनुपर्नेछ।

३२. स्वदेश बाहिर काम गरिबसेका नेपालीहरूको संस्थालाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था :

केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरी पार्टीबाट मान्यता प्राप्त स्वदेश बाहिर काम गरिबसेका नेपालीहरूको संस्थालाई महाधिवेशन र महासमितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन सक्नेछ।

३३. वडा समितिको गठन प्रक्रियाः

विधानको धारा ७ को उपधारा (२) को ख48ड (क) अनुसार गाउँ, नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले वडा वा टोल समिति गठन गर्दा यथासम्भव विभिन्न भ्रातृसंस्थाहरूको प्रतिनिधि समेत मनोनीत गर्नुपर्नेछ।

३४. क्षेत्रीय कार्यसमितिको विशेष व्यवस्थाः

निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर भई क्षेत्रीय अधिवेशन नहुँदाको अवस्थामा विधान बमोजिम निर्वाचन नहुँदासम्म केन्द्रले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्नेछ।

३५. बाधा अड्काउ फुकाउनेः यो नियमावली कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने काम सभापति वा महामन्त्रीद्वारा जारी गरिएको परिपत्रबाट हुनेछ। त्यस्ता परिपत्रहरूलाई पछि हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समक्ष राखिनेछ।

३६. छापः विधानको धारा ४० को उपधारा (२) अनुसार विभिन्न निकायको छापको नमूना अनुसूची–८ मा दिए अनुसार हुनेछ।

३७. विधान संशोधन प्रस्तावको ढाँचाः विधानको धारा ३८ को उपधारा (२) अनुसार विधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दा अनुसूची–९ मा दिइएको ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

३८. सूचना प्राप्त गरेको मानिनेः

(१) नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूलाई पार्टीले अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गर्नु अघि सफाइको मौका दिन पठाइने सूचना सम्बन्धित सदस्य व्यक्तिलाई जहाँसुकै पनि बुझाउन सकिनेछ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बुझाउन नसकिने अवस्थामा त्यस्तो सदस्यको सदस्यता प्राप्त गर्दा उल्लेख गरेको ठेगानामा रजिष्ट्ररी गरी पठाइनेछ। त्यस्तो ठेगानामा रजिष्ट्ररी गरी पठाएको मितिले ३५ (पैँतीस) दिनभित्र सम्बन्धित सदस्य व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्नेछ। त्यस्तो सूचनाको जनाउ सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिलाई पनि दिइनेछ। सूचनाको म्याद पठाएको ३५ (पैँतीस) दिनभित्र सम्बन्धित सदस्य व्यक्ति उपस्थित नभए पनि निजले सूचना पाएको मानिनेछ।

(२) उपनियम (१) मा जेसुकै लेखिएको भए पनि आचारसंहिता तथा अनुशासन समितिले आवश्यक देखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त सूचनामा म्याद तोकी उपस्थित हुन आउने गरी सूचना गर्न सक्नेछ।

(३) कुनै सदस्य व्यक्तिले सदस्यता प्राप्त गर्दाको ठेगाना परिवर्तन गरेको भए त्यस्तो परिवर्तन भएको मितिले ३५ (पैँतीस) दिनभित्र आफ्नो ठेगाना पार्टीलाई जानकारी दिई अभिलेखमा जनाउनुपर्नेछ।

३९. गणपूरक संख्या सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय विभाग तथा निकायहरूको बैठकका लागि त्यस्ता विभाग वा निकायका सदस्यमध्ये ३३ (तेत्तीस) प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

४०. नियमावलीको व्याख्या, संशोधन तथा अनुसूचीमा थपघटः

(१) यो नियमावलीको अन्तिम व्याख्या केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ। तर यस नियमावलीको व्याख्या गर्दा व्याख्या सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ।

(२) केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार यो नियमावलीमा संशोधन वा थपघट तथा यस नियमावली बमोजिम अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

(३) यो नियमावली तथा यस नियमावलीको कुनै नियम वा व्यवस्थालाई केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरी निलम्बन गर्न, खारेज गर्न वा संशोधन गर्न सक्नेछ।

४१. खारेजी र बचाउः

(१) नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०५२ (२०५४ मा संशोधन र परिमार्जन गरी मिलाइएको रूपमा) लाई खारेज गरिएको छ।

(२) नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०५२ (२०५४ मा संशोधन र परिमार्जन गरी मिलाइएको रूपमा) बमोजिम भए गरेको काम, कारवाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।